BREAKING NEWS
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

‘जनताकालागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुले जनमतमा जान डराउनु हुँदैन’

एक्सन खबर
‘जनताकालागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुले जनमतमा जान डराउनु हुँदैन’

PinShares3.1k

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ओली समुहकी नेतृ भगवती चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गर्नु असंबैधानिक नभएको बताएकी छन् । एक्सन खबरसँगको विशेष कुराकानीमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य चौधरीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा ५ वर्षको स्थायी सरकारको म्यान्डेट पाएको सरकारलाई नै ढाल्ने सड्यन्त्र भएपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्यताका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताइन् । उनले सूर्य चिन्हबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विमुख पार्न पनि नमिल्ने तर्क गरेकी छन् । बैशाखमा हुने मध्यावधि निर्वाचन हुने पनि दाबी गरेकी छन् ।

भगवती चाैधरी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात असंबैधानिक कदमबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना कसरी भयो ?

पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले संबैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको हो यसलाई असंबैधानिक भन्दै उछालिरहनु अर्थहिन छ । ५ वर्षको स्थायी सरकारको म्यान्डेट पाएको नेकपाको सरकार किन ३ वर्षमै ढाल्ने काम भयो ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ ।

तपाईंलाई अवगतै छ, तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेविच २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ‘बाम गठबन्धन’ भयो । तीनै तहको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई ल्याएपछि त्यसकै आडमा ०७४ फागुनमा दुई पार्टीविच एकता गर्ने सहमति भयो । र, ८ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट विच एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरिएको हो ।

जनताको सपनामाथि कूठाराघात हुन्छ भने त्यस्तो बेला जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले रोज्ने बाटो भनेकै ताजा जनादेश हो ।

यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, तत्कालिन समयमा जुन धरातलबाट दुई कम्युनिस्टको एकता भयो त्यसको धरातल नै कमजोर भो । मेरो भन्नुको तात्पर्य नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रविच एकीकरण गर्दा त्यसबेला कसरी दुई तिहाई ल्याउने भन्ने ध्येय मात्र राखियो । फरक राजनीतिक पृष्ठभूमी, स्कूलिङ र सिद्धान्त भएकाहरुलाई कसरी एडजस्ट गर्ने कुनै छलफल, सल्लाह र सहमति भएन । एकताका आधारभुत विषयलाई थान्को लगाउने कार्यमात्र भयो । एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुई अध्यक्षको जोडवलमा एकता भयो, दुई तिहाई पनि आयो तर, एकताका विविध प्रक्रियालाई संवोधन गर्ने वा विवादलाई हल गर्ने कुरा गरिएन । अहिले निम्तिएको विवाद यहिँबाट सृजना भएको हो ।

स्थानीय तहमा दुई पार्टी एकता प्रक्रियामा जाँदा खासै मतभेद थिएन तर, केन्द्रमा रहेकाहरु शुरुदेखि नै अस्वस्थ प्रक्रियाबाट अगाडी बढ्दा उनीहरुविच नै मतभेद हुँदै गयो । पार्टी सञ्चालन र सरकार सञ्चालन फरक विषय भएपनि तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेकै केही शीर्ष नेताहरुले भागवण्डाको राजनीति शुरु गरे । पार्टीभित्र गुटको राजनीति गरे । केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षसहित सरकारको नेतृत्व गर्दा धेरै जनमुखी कामहरु घोषणा गर्नुभयो ।

संमृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा अगाडी सार्दै पहिलो वर्ष संघियता कार्यान्वयनको वर्ष, दोस्रो वर्ष विकासको आधार वर्ष र तेश्रो वर्षबाट मुलुकलाई संंमृद्धशाली मुलुक बनाएर लैजाने योजनाहरु अगाडी आए । तर, सरकारले संघियता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा, विकासका आधार तयार पार्दै गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरुलाई पाच्य भएन । अनी ‘ला अबपनि केपी शर्मा ओलीलाई रोकिएन भने हाम्रो पालो नै नआउने भयो, हामी अब सत्तामा जाने बाटै बन्द भयो’ भन्ने लागेर दुई तिहाईको सरकारलाई अपदस्त गर्ने सड्यन्त्र भयो ।

दुई तिहाईसहित ५ वर्षको स्थीर सरकार सड्यन्त्रका अनेकन तानावाना बुन्दै विचमै ढाल्ने खेल हुन्छ र त्यसले मुलुकको विकास, जनताको सपनामाथि कूठाराघात हुन्छ भने त्यस्तो बेला जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले रोज्ने बाटो भनेकै ताजा जनादेश हो ।

यदि केपी शर्मा ओलीले प्रनिधिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो तर, उहाँले त बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । मलाई जनताले यहाँ पठाएका हुन् म जनताकै माझ जान्छु भन्नुभयो । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले पुष ५ गते गरेको संसद विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा गरिएको जायज निर्णय हो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले त संविधानमै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो भनियो नि, प्रचण्ड, नेपालसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, मानव अधिकारकर्मीले पनि भनिरहेका छन् त ?

प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्र रहेर वा संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषय न्यायालयमा भएकाले म त्यत्ति धेरै बोल्न चाहन्न ।

नेपालको कानुन, नेपालको न्यायालयले अवश्यपनि समूचित फैसला गर्ला जसलाई हामी सबैले स्विकार्नुको विकल्प छैन । तर, हामीले प्रष्ट बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने, जनताभन्दा ठूलो न्यायालय कतै छैन । जनताले गरेको फैसला न्यायालयले गरेको भन्दा ठूलो हुन्छ । ०७४ सालको आम निर्वाचनमा जनताले अत्याधिक मत दिएर सरकार बनेको हैन ? के त्यत्तिबेला न्यायालयले सरकार गठन गरेको थियो ? ५ वर्षको स्थायी सरकार भनेर जनमत प्राप्त गरेपछि त्यसलाई विचमै तुहाउनु न्यायसंगत हो ? यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई सडकमा पुर्याई दिन्छौं भन्नेहरुले दिनुपर्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, सरकार ढाल्ने सड्यन्त्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले हैनकि हाम्रै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले गरेका हुन् । घरभित्र झगडा हुन्छ, रडाँको हुन्छ, भाडाँकुँडा बज्छन् भने बाहिरकाले नसुन्ने कुरै हुँदैन । नेकपाको घरभित्र आफ्नैले कलहको विज रोपे, त्यसलाई देशी विदेशीले मलजल गरे ।

अहिलेपनि सरकारले गरेका कामका मुल्यांकन गर्ने हो भने, तीस वर्षमा नभएका काम अहिले भएका छन् ।

जनताले नेकपालाई ५ वर्षको सरकार चलाउ भनेर म्यान्डेट दिएपनि सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री असफल हुनु भएको हैन ? गुटको प्रधानमन्त्री हुनु भएको हैन ?

प्रधानमन्त्री सरकार चलाउन असफल हुनु भएको होइन । यो सरकार संघीय संरचना अनुसार नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक बनेको हो । यो सरकारको चुनौति भनेकै संघियता कार्यान्वयन थियो । सरकारले त्यहि भएर पहिलो वर्ष संघियता कार्यान्वयनको वर्ष भन्यो । दोस्रो वर्ष विकासका आधार र तेश्रो वर्षदेखि संमृद्ध मुलुक सुखी नेपालीको सपना साकार पार्ने उद्देश्य थियो तर, तीन वर्षलाग्दा नलाग्दै विकास र शुसासनमा धक्का लाग्ने गरी विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण आयो । त्यसले १० महिना सरकारलाई विकास निर्माणमा काम गर्न बाधा पुर्यायो यद्यपि, ओली सरकारले विकासका धेरै आधार स्तंभ तयार गरेको छ । अहिलेपनि सरकारले गरेका कामका मुल्यांकन गर्ने हो भने, तीस वर्षमा नभएका काम अहिले भएका छन् ।

बाँकी रह्यो गुटको कुरा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै गुट चलाएको छैन । दुई पार्टी एक भएपछि बनेको सरकारलाई हेर्नुहोस् वा पार्टी नेतृत्वमा हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढि गुटको राजनीति प्रचण्ड, माधब नेपाल पक्षले गरेका छन् । सरकार सञ्चालनमा होस् वा पार्टी सञ्चालनमा सबैभन्दा धेरै भागवण्डाको राजनीति उहाँहरुले गर्नुभएको छ । नातावाद कृपावाद प्रश्रय दिने कार्य उहाँहरुबाट भयो । प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाइएको आरोपहरु मिथ्या हुन् ।

तीनवर्षसम्म पार्टी एकीकरणका विषयमा सिन्को नभाँच्ने अनी सरकार चलाउन चैं हस्तक्षेप गर्ने ? यो कुन व्यवस्था हो ?

सरकार सञ्चालनमा पार्टीले दिएको निर्देशन किन मानिएन ? पार्टीकै कारण उहाँ प्रधानमन्त्री हुनु भएको हैन ?

केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाटै प्रधानमन्त्री हुनु भएको हो । तर, पार्टीले प्रधानमन्त्री बनायो भन्दैमा पार्टीको भन्दा पनि नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्नुपर्छ भन्ने कहाँ लेखिएको छ ?
यहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछाडी बसेर सरकार चलाउने, राज्य नियन्त्रण गर्ने दुस्प्रयास गरिए । पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिइयो । पार्टी चलाउन र एकताका थाँति रहेका विषय हल गर्न भनियो तर, उहाँले पार्टी एकीकरणको एउटा ‘सिन्को’ समेत भाँच्नु भएन । उहाँ माधब नेपाल र तत्कालिन माओवादी केन्द्रकालागि प्रधानमन्त्रीसँग भागवण्डा गर्न व्यस्त हुनुभयो ।

तीनवर्षसम्म पार्टी एकीकरणका विषयमा सिन्को नभाँच्ने अनी सरकार चलाउन चैं हस्तक्षेप गर्ने ? यो कुन व्यवस्था हो ? प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहेको व्यवस्थामा पार्टीले सरकारलाई आवश्यक सल्लाह दिन सक्छ तर, यहि हुनुपर्छ भनेर निर्देशन दिन सक्दैन । मलाई लाग्दैन कि प्रधानमन्त्रीले पार्टीले दिएका सकारात्मक निर्देशन मान्नु भएको छैन ।

पार्टीको आन्तरिक विवादमा संसदलाई निस्तेज पार्नु कत्तिको जायज हो ?

जायज नाजायज के हो त्यो अदालतले निर्णय गर्ला । तर, सरकारलाई असफल बनाउने, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, असफल बनाउने कार्य गर्नु कत्ति उपयुक्त हो ? त्यसमा वहस हुन जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीले त संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान्छु भनेको होनी नकि उहाँले सत्ता कब्जा गर्नुभएको हो ।

सर्वोच्चको फैसला प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा आएपनि बैशाखमा निर्वाचन गर्न कत्तिको सहज छ ?

सर्वोच्चले जे फैसला गर्दछ त्यसलाई हामीले पालना गर्नै पर्दछ । र, अदालतले गलत निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाँकी रह्यो चुनाबको कुरा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट रुपमा बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन हुन्छ भनिसक्नु भएको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोगले तयारी पनि थालेको छ । सुरक्षा निकायले पनि आवश्यक तयारी र बजेट योजना गरिसके । सरकारले निर्वाचनका लागि बजेट सुनिश्चितता गरिसक्यो । त्यत्तिमात्र हैन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सर्वोच्चले निर्वाचनमा पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यसलाई स्विकार्ने भनिसकेको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा म भन्दछु, अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशव्यापी जनसभाहरुमा हिँडिरहनु भएको छ । त्यहाँ जनता उर्लिएको देखेर पनि अनुमान गर्न सकिन्छ कि जनता निर्वाचनको पक्षमा छन् । ताजा जनादेशको पक्षमा छन् । त्यसकारण बैशाखमा निर्वाचन हुन्छ । र, त्यो निर्वाचनमा नेकपा केपी ओली समुहले बहुमत ल्याउँछ ।

बैशाखमा निर्वाचन भएन अथवा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला गर्यो भने ?

हामीले भनेका छौं न्यायालयले निष्पक्ष भएर जे फैसला गर्छ त्यो मान्य हुन्छ । संसद पुनर्स्थापना हुनु भनेको पुरानै राजनीतिक अवस्थामा फर्कनु हो । त्यो भनेको फेरीपनि संसद किनबेच गर्ने, भागवण्डाको राजनीति गर्ने पद्दति हो । यसो हुँदा फेरीपनि वार्गेनिङको राजनीति शुरु हुन्छ, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा कदापि हुनेछैन । नेकपालाई जनताले ५ वर्षको लागि सरकारमा पठाएका हैनन् विचमै तुहाउने काम किन भयो ? नेकपामा प्रचण्ड–माधब खेमाले बार्गेनिङको राजनीति गरेका थिए । यदी उनीहरुले जनताका लागि राजनीति गरेका थिए सरकार बनाउने र ढाल्ने कार्य गर्ने थिएनन् ।

नेकपा र मधेशवादी दलहरु संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा रहँदा उनीहरुलाई वाइपास गरेर गरेको निर्वाचन बैध होला ?

निर्वाचन आयोगले भनिसक्यो त नेकपा फुटेको छैन । पार्टीका दुईचार जना कार्यकर्ता र नेताहरु सडकमा आए भन्दैमा पार्टी फुटिहालेको, समाप्त नै भएको कसरी मान्ने ? ०७४ सालको चुनाब, ०७० सालकै संविधानसभा चुनाबमा पनि त भाग नलिनेहरु थिएनी खै त त्यी चुनाबहरु बैध नै भए त । एकाध दुईले निर्वाचनमा भाग लिन्न, जनमतमा जान्न भन्दैमा चुनाबै नगर्नु चैं अलोकतान्त्रिक अध्यास हो । जनताका लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरुले जनमतमा जान डराउनु हुँदैन ।

असंबैधानिक तवरले संसद विघटन गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचन बैधानिक होला ?

सरकारलाई काम गर्न नदिनु, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु चैं बैधानिक हो ? फेरीपनि भन्छु, दुई तिहाई जनताको जनमत पाएर ५ वर्षको स्थायी सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीलाई दुई चार जना नेताहरुले हटाउन खोजेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा संसद विघटन गरेको हो ।

१० महिनासम्म देख्नु भएन रमिता ? कुनै कामै गर्न नदिने ? प्रधानमन्त्रीले आयोगहरु पदाधिकारीहरु विहीन भए नियुक्ती गरु भन्दा उनीहरुलाई भागवण्डा चाहियो रे । उहाँहरु सडकमा आएपछि त सरकारले धमाधम काम गरेको देखिँदैछ त । प्रधानमन्त्रीले संविधान अनुसारै संसद विघटन गर्नुभएको हो र ताजा जनादेशमा जाने निर्णय भएकोले घोषित निर्वाचनको बैधानिकतामा प्रश्नै उठ्दैन ।

नेकपालाई सूर्य चिन्हबाट अलग पार्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । र, निर्वाचन आयोगले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सूर्य चिन्हबाट अलग गर्दैन ।

तर, कतिपय निणर्यहरुमा प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी, अधिनायकवाद भएको झल्को आउँदैन ? उहाँ कसैसँग सल्लाह गर्नुहुन्न, एकलौटी चलिरहनु भएको छ ?

बर्तमान शासन व्यवस्थामा देशको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । उहाँले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार जुनसुकै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । व्यक्तिभन्दा बाहिर रहेर देश र जनताको सर्वोत्तम हितकालागि प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय कसैले स्वेच्छाचारी भन्नु गलत हो । भागवण्डाको राजनीति गर्दा नै मुलुक अगाडी बढ्न नसकेको हो । अब मुलुकलाई सहि ढंगले अगाडी बढाउने, स्थिरता खोज्ने हो भने बोल्ड डिसिजन अपरिहार्य छ । नातावाद, कृपावाद र पदीय भागवण्डाको राजनीतिबाट बाहिरीनु पर्दछ ।

बैशाखमा चुनाब भइहाले ओली समुहले कुन चुनाब चिन्ह लिएर जान्छ ?

हाम्रो चुनाब चिन्ह सूर्य हो । प्रधानमन्त्रीले आयोग समक्ष पनि प्रष्टरुपमा ‘मैले जिवनभर सूर्य चिन्ह वाहेकबाट चुनाब लडेको छैन’ भन्नु भएको छ । यथार्थ पनि त्यहि हो । नेकपालाई सूर्य चिन्हबाट अलग पार्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । र, निर्वाचन आयोगले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सूर्य चिन्हबाट अलग गर्दैन ।

सूर्य चिन्ह पाउने बहुमत त प्रचण्ड–नेपालसँग छ भन्छन् नी ?

प्रचण्डले कहिल्लै सूर्य चिन्हबाट चुनाब लड्नु भएको छ ? उहाँले कुन आधारले सूर्य चिन्ह माग्दै हुनुहुन्छ ? उहाँले सूर्य चिन्ह र नेकपालाई कहिल्लै आफ्नो ठान्नु भएन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने एकता महाधिवेशन आम निर्वाचन समेत नपर्खिकन पार्टीभित्र भागवण्डाको राजनीति गर्नुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीसँग सूर्य चिन्ह पाउने बैधानिक हैसियत छ । प्रचण्डलाई सूर्य चिन्ह माग्ने कुनै अधिकार छैन ।

अन्तिममा, नेकपालाई विभाजन हुँनबाट रोक्ने अन्तिम अष्त्र के छ ?

मैले भनिहाले नी नेकपा विभाजन भएकै छैन । केही मान्छेहरु बाहिरिए सडकमा कराए भन्दैमा पार्टी फुटिसक्यो भन्नुहुन्न । प्रचण्ड–माधब कमरेडहरु सच्चिएर आउन जरुरी छ । आत्मलोचना गर्दै पार्टीलाई विधि र पद्दतिबाट चलाउने, भागवण्डाको राजनीति अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता हुन्छ भने असंभव केही छैन ।

PinShares3.1k

- ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:२५ मा प्रकाशित

top ad