BREAKING NEWS
१० श्रावण २०७८, आईतवार

संसद बिघटन र पुर्स्थापनाको यो घनचक्कर

महेन्द्र बहादुर गुरूङ्ग
संसद बिघटन र पुर्स्थापनाको यो घनचक्कर

२०७७ पुष ५ मा पहिलो पटक संसद बिघटन भयो ताजा जनादेशको उद्देश्य सहित। विघटन, विभाजन शब्द आफैँमा कर्णप्रिय शब्द होइनन्। प्रधानमन्त्रीले कुनै लोकप्रियताका लागि त्यो कदम चाल्नु भएको थिएन। उहाँका पछाडि तमाम खाले दवाव र तिक्डमका फलस्वरुप वाध्यताबस चालिएको कदम थियो, त्यो।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुर्स्थापना गरिदियो। धेरैलाई जस्तै यो पंक्तिकारलाई पनि लागेको थियो, पृष्ठभागमा जति सुकै घिनलाग्दो दवाव भए पनि संसद विघटनका लागि सायद प्रकृयागत अङ्ग पुगेको थिएन। किनकि धारा ७६(२) मा बनेको सरकार ७६(१) मा उत्तिर्ण भएर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको अवस्था थियो।

त्यसपछि पुनःस्थापित संसदमा राजनीतिक समझदारीभन्दा पनि रणनीतिक खेलहरु मात्र भएको र त्यसले स्वयम् राष्ट्रिय राजनीति र देशलाई नै दुविधातिर लगिरहेको हुँदा धारा ७६(५) मा पुगेर पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नदेखिए पछि संसद फेरि विघटन भयो। र, अहिले पहिलेजस्तै संसद फेरि पुनःस्थापना गर्ने वा प्रधानमन्त्रीको कदम -संसद विघटनको निर्णयलाई सदर गरेर ताजा जनादेशमा जानलाई हरियो बत्ती देखाइ दिने, सम्मानित सर्वोच्च अदालत एक पटक फेरि यो निर्णायक घडिमा उभिएको छ।

यसमा बिभिन्न व्यक्तिहरुका आ_आफ्ना धारणा छन्। विद्वान महान्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले बहस पैरवीमा आ-आफ्नो विचार सशक्त ढंगले राख्नु भएको छ। यो पंक्तिकारको भनाईले निर्णय प्रकृयामा कुनै असर गर्ने ताकत र ल्याकत राख्छ जस्तो लाग्दैन। तर सचेत नागरिक भएकाले विचार सम्प्रेषणका लागि मात्र केही धारणा पस्कने जमर्को गरिएको छ।

पहिलो, यस पटक प्रधानमन्त्रीले वा ओली सरकारले संसद विघटन गर्दा उद्देश्य यथावत ताजा जनादेशका लागि भनेर गरेको छ। र, यस पटक, सरकारले संविधानले अंगीकार गरेको धारा ७६ का सबै उपधाराहरु (१ देखि ५ सम्म) को क्रमिक र प्रकृयागत रुपमा अवलम्बन गरेको छ। अंग पुर्याएको छ।

राष्ट्रपतिले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्थ्यो भन्ने जिकीर देखिन्छ। जबसम्म बहुदलीय व्यवस्थालाई मुलुकले अंगीकार गरेको हुन्छ, तबसम्म स्वतन्त्र सांसदबाहेक अरुलाई दलीय दृष्टिभन्दा अलग दृष्टिबाट हेरिनु पर्थ्यो भन्नु गैरसम्वैधानिक कार्य गर्न सम्मानित संस्थालाई उक्साएको ठहर्छ। त्यसो गर्नु अनुचित हुन्छ। कम्तिमा दुई वटा दलका सांसदहरु बाँडिएको देखिएपछी संख्याको आधारमा मात्र निर्णय लिइएको भए त्यो संस्था ठूलो सम्वैधानिक बिवाद र संकटमा पर्न सक्ने हुन्थ्यो।

धारा ७६(५) को प्रावधान आज बहसमा छ किनकि विवादित बनाइएको छ। सायद यो धाराको प्रावधान भनेको जो सुकै सांसदले प्रधानमन्त्री पदका लागि दावी गर्न पाउँछ तर, उसले आफ्ना लागि दलीय सहमति जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई अझ गहिराईमा हेर्ने हो भने यसरी बुझ्नु बेस होला।

जब संसदमा कुनै दलको बहुमत हुन्न, Hung parliament हुन्छ, त्यस्तो बखत यो प्रावधान बढी सजीव हुने हुन्छ। किनकि त्यस बेला जुनसुकै पार्टी वा पार्टीभित्रको कुनै पनि विश्वसनीय सांसदको नेतृत्वको दावी ७६(५) मा सजिलै कार्यान्वयन हुन सक्छ। र, सायद अहिले संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक मनोनयनको विधि र संरचनालाई विचार गर्दा त्यस्तो स्थिति आउने बढी सम्भावना देखेर ७६(५) राखिएको हुन सक्छ। संविधान निर्माणमा जुट्नु भएकाहरुलाई यसबारेमा थाहा होला।

जे होस्, अहिलेको वर्तमान संरचना जहाँ एउटै पार्टीको बहुमत छ वा बहुमत नजिक छ, यस्तो अवस्थामा यो उपधारा सजीव हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन। किनकि, दल छाडेर अर्कोलाई समर्थन गर्नासाथ ऊ दलीय कार्यविधी अनुसार सजायको भागिदार भैहाल्छ। जोरजबर्जस्ति चल्दैन। तर पनि प्रकृया अन्तिम उपधारा ७६(५) बाट गुज्रेको छ। अब साँच्चै भन्ने हो भने कुनै सम्वैधानिक अड्चन बाँकी रहेको देखिन्न।

देश चलाउने राजनीतिले हो। सबै राजनीतिज्ञहरु जनताले अपेक्षा गरेजस्ता पर्फेक्ट नहोलान्। तर आखिर देश उनीहरुकै भिजन, नीति र पहलहरुले अगाडि बढ्ने हो।

यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीति र कानूनी भनौं वा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका बीच संसद बिघटन र पुःस्थापनाको वादविवाद मात्र होइन घनचक्करको चक्र नै स्थापित हुन पुगेको छ। यस प्रकारको स्थितिले दुबैलाई आ-आफ्नो शक्ति प्रयोगमा उक्साहट नपुगोस्, त्यसतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ।

यदि संविधानले दलीय व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ भने सर्वोच्च अदालतबाट हुने फैसलाले दलहरुको अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नु पर्दछ र दलीय अनुशासन तोड्नेहरुलाई दण्डित हुने सन्देश पनि प्रवाह गर्नु पर्दछ। निरपेक्ष दृष्टिकोण राष्ट्रिय महत्वको मुद्धामा कतिको वाञ्छनीय हुन्छ, यो विचारणीय विषय हो। संसद भनेको दलका सांसदहरुबाट नै निर्मित हुने हो। दलहरु अनुशासित, मर्यादित र आदर्शवान भए भने वा बनाउन सकियो भने मात्र संसद पनि अपेक्षाकृत रुपमा अनुशासित, मर्यादित र कामकाजी बन्ने छ।

देश चलाउने राजनीतिले हो। सबै राजनीतिज्ञहरु जनताले अपेक्षा गरेजस्ता पर्फेक्ट नहोलान्। तर आखिर देश उनीहरुकै भिजन, नीति र पहलहरुले अगाडि बढ्ने हो।

पहिलो आम निर्वाचन भएको अब साँढे तीन वर्ष हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचन त झन् छिट्टै गराउनु पर्ने नै छ। अर्थात् निर्वाचन त त्यसै पनि घरछेउँमै आइसक्यो। साथै, यसअघि संसद पुनःस्थापना भएपछी के के भए ? कुनै उपलव्धी हासिल भए कि भएनन् ? अदालतले सोचेजस्तो गरी राजनीतिक दलहरुले कार्यकौशल देखाए कि देखाएनन् ? यो पनि त्यत्तिकै विचारणीय हुनु वाञ्छनीय हुन्छ।

अदालतमा माग्नेले त जे पनि माग्छन्। भनिन्छ लिङ्ग परिवर्तन बाहेक न्यायलयमा जे पनि सम्भव हुन्छ। तर राष्ट्रिय मुद्धामा त्यस्तो हुन्न, हुनु हुँदैन। नेका सभापति देउवा वा कसैले वा उनको पक्षमा वकिलहरुले माग दावी गर्दैमा प्रदान गर्ने मिल्ने नमिल्ने सम्मानित न्यायाधीशहरुले विचार गर्नु हुनेछ।

जसरी माग्ने पक्षले माग्न सकिन्छ भनेको छ त्यसै गरी संविधानसम्मत ढंगले त्यसको प्रतिवादमा के दलील पेश गर्न सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विशिष्ट अधिकार भनेको राष्ट्रपतिको मात्र हो। संसद बहुमत पुर्याएको देखाउने वा अल्पमत स्वीकार्ने ठाउँ हो। अदालतले त खोसिएको अधिकार, न्याय यदि संविधान र ऐन नियम अनुकुल नरहेको पाइएमा हक पुनःस्थापित गरिदिने हो, न्याय पुनःस्थापित गरिदिने हो। जुन एक प्रकारले भन्ने हो भने पहिलो विघटनमा गरिदियो, किनभने सर्वोच्च अदालतको भाषामा त्यति बेला विधिको अङ्ग पुगेको देखिएन।

अब अहिले धारा ७६ सँग सम्बन्धित सबै अङ्गहरु पुरा भएको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्थाको चूरो ‘दलीय गरिमा’ अभिवृद्धि हुने हो वा होइन, आफ्नो दल त्याग पनि नगर्ने अनि अर्कै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हिँड्ने उपक्रम (Joint Venture) लाई नवीन राजनीतिक आदर्शको श्रीपेच लगाउने घोर अराजनीतिक प्रवृत्तीमाथि अंकुश लगाउने कि नलगाउने, प्रतीक्षाको विषय भएको छ।

- २६ असार २०७८, शनिबार २०:१३ मा प्रकाशित

Kumari Advertisement
top ad