BREAKING NEWS
११ आश्विन २०७८, सोमबार

सबै सरकारी कर्मचारीलाई आवश्यक छ सवारी साधन ?

अनुसा थापा
सबै सरकारी कर्मचारीलाई आवश्यक छ सवारी साधन ?
[sharethis-inline-buttons]

सबैलाई थाहा नै भएको कुरा सबैभन्दा सजिलो जागिर सरकारी जागिर नै हो । काम गरुञ्जेल तलबभत्ता दुवै खान पाइने, जागिरबाट रिटायर भइसकेपछि पनि पेन्सन आउने ।

जागिरबाट बर्खास्त भएपनि घर बसी खृट्टा पसारेर खान पुग्नेजति पेन्सन आउँछ । नेपालमा अधिकांश मानिसहरु सरकारी जागिर नै रुचाउँछन् । किन कि सरकारी जागिर खानेलाई जे गरेपनि सरकारले छुट दिएको छ । काम नै नगरि घर बसेपनि तलब महिनै पिच्छे बैंकमा जम्मा भइहाल्छ । अझ सरकारी जागिर खानेले राज्यबाट आवश्यक्ता भन्दा बढी सेवा सृविधा पाएका छन् ।

कोभिड महामारी देशैभर फैलियो, सरकारले लकडाउन गर्यो । यस्तो बेलामा सरकारी कर्मचारीलाई छृट्टी मनाए जत्तिकै भयो । काम नै नगरिकन वर्षभरी तलब भत्ता खान पाए । निजी संस्थामा काम गर्नेहरुले कहाँ तलब पाउनु ? सरकारले काम नै नगर्ने कर्मचारीको लागि वर्षैपिच्छे तलब बढाउँछ ।

त्यतिमात्र नभएर सरकारी कर्मचारीहरुको लागि छुट्टै सरकारी गाडीको व्यवस्थासमेत गरिदिएको छ । आजभोली सामान्य सरकारी जागिरेहरु पनि मोटरसाइकल, स्कुटरमा सवार हुन्छन् । सुब्बा, खरदार जस्ता पदमा भएकाले पनि सरकारी नम्बर प्लेटका चारपाङ्ग्रे चढेको पाइन्छ । सचिब, सहसचिव लेवलका त ५० लाख मुनीका गाडीमा सवार हुन मान्दैनन् ।

समस्या सरकारी कर्मचारीले गाडी चढे भन्ने हैन । हैसियत र कार्य अनुसार कर्मचारीलाई सुविधा दिनुपनि पर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीहरु सदुयोग भइरहेको छ छैन भन्ने पनि मुख्य कुरा हो । आजभोली सार्वजनिक विदा, शनिबारका दिनमा पनि सरकारी सवारीहरु बर्गेल्ती गुडिरहेको पाइन्छ ।

अझ नयाँ नयाँ कर्मचारी अविवाहित छन् भने सरकारी साधनको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । केहि महिना अगाडी स्वयम्भू र नगरकोटमा सार्वजनिक सवारीमै चर्तिकता देखाउनेहरु सञ्चारमाध्यममा भाइरल भएका थिए । नेपालमा कुन–कुन पदमा बस्ने सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको प्रयोग गर्न पाउने हो ? प्रष्ट देखिएको छैन ।

फेरी सरकारी कर्मचारी बन्ने बित्तिकै सरकारी गाडी किन चाहियो ? गाडीको त्यति नै आवश्यकता छ भने आफ्नै खर्चमा कर्मचारीले किन्न सक्दैन र ? सरकारी साधन त सरकारी काम कार्यालयमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ त ससुराली जान, माइतीजान, तरकारी नुनतेल किन्न, आफन्तहरु ल्याउन लैजान, डेटिङ जान समेत प्रयोग भएका छन् ।

जनताले खाइनखाई तिरेको करबाट बिना काम २० लाखदेखि ३ करोडसम्मको गाडी चढेका छन् । जनताका पक्षमा काम चाहिँ फिट्टो छैन । जनताले तिरेको कर सरकारी कर्मचारीको लुगाफाटो, शृंङ्गारपटार, गाडी, पेट्रोल सस्ता व्यक्तिगत आवश्यकता परिपृर्ति गर्दै सिद्धिने भो । अनि देशमा कसरी हुन्छ विकास ? सार्वजनिक बसमा १५ रुपैंया तिरेर १५ मिनेटमा पुग्ने बाटोमा ३ करोडको गाडी कुदाउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात चढ्न तिनीहरुलाई लाज लाग्छ । सार्वजनिक गाडीमा उभिनुपर्छ, खुट्टा दुख्छ भनेर होकि ? अहिले प्रत्येक नेपाली जनताको टाउकोमा ५८ हजार राष्ट्रको ऋण छ । विदेशीसँग देशविकासको नाममा ऋण खोजेर ल्याउने, आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता पुरा गर्ने अनि जनतालाई ऋणको भारी बोकाइदिने बर्तमान शासकको कार्यकुशलता हो यो ।

नितीगत निर्णयमा बस्नेहरुले मितव्ययितता देखाउने हो भने, कर्मचारी पिच्छे सरकारी साधन दिने परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । बरु सरकारी संस्थान, कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारी ल्याउन लैजान ठूला सवारी साधन प्रयोग गर्ने कि ? हुन त केही ठूला कार्यलयहरुले यस्ता साधन प्रयोगमा ल्याएपनि सबैमा अनिवार्य गरिएको छैन ।

३० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भएको कार्यालयले उनीहरुलाई विहान बेलुका ल्याउने लैजानका लागि यस्ता ठूला साधन प्रयोग गरे कर्मचारी पिच्छे खरिद गर्नुपर्ने गाडी, इन्धन र मर्मत संभार, ठूला कर्मचारीलाई दिइने ड्राइभरमा लाग्ने करोडौं रकमको बचत हुन्छ । साथै समयमै कार्यालय आइपुग्ने कर्मचारीको संख्यामा पनि बृद्धि हुन्छ । सरकारी कर्मचारी सरकारभन्दा ठृला होइनन् । सरकारी कर्मचारीले खाएको नुनपनि जनताले तिरेको करबाट आएको हो ।

 

स्पष्ट रुपमा भन्नृपर्दा जनता सरकारी कर्मचारीका मालिक हुन् । भन्छन् नि जसको नुन खाइन्छ ऊ सँगको व्यवहार इमान्दारिताको हुनुपर्दछ । तर सरकारी कर्मचारीसँग त्यो इमान्दारिता सिन्कोभर छैन । सरकारी साधनमा इन्धनमा पनि ठूलै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । २० लिटर पेट्रोल हाल्यो ५० लिटरको बिल पेस गर्छन् । मर्मत खर्च २० हजार छ भने ४० हजारको बिल बनाउँछन् ।

जनताले तिरेको करको दिनदहाडै दुरुपयोग भइरहँदा राज्य खर्च व्यवस्थापनमा चासो दिँदैन । सरकारी कर्मचारी र अटो शोरुमहरुको अन्तरसम्बन्ध छ । गाडी खरिद गरेबापत अटो शोरुमहरुले सरकारी कर्मचारीहरुलाई मोटो कमिशन दिन्छन् भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यसैले प्रायः सरकारी कार्यालयहरुमा नयाँ गाडी खरिद गर्ने प्रतिष्पर्धा चल्छ ।

पुराना मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडीहरु पनि कार्यालय परिसरमा असुरक्षित तवरले थन्क्याउने गरिन्छ । केही हजार वा ला रुपैंया खर्च गरेर चलाउन सकिने गाडीलाई कवाडी बनाउने गरिन्छ । सिंहदरबार भित्रै हेर्ने हो भने प्रायः सबै मन्त्रालय परिसरमा ३–४ वर्ष अगाडी खरिद भएका साधन समेत कवाडी बनाएर थन्क्याइएका पाउन सक्छौं ।

सडक विभाग, उर्जा, विद्युत प्राधिकरण जस्ता ठूला आयोजनाका धेरै गाडीहरु ठूला कर्मचारी, मन्त्री, पूर्वमन्त्री र आयोजना प्रमुखहरुले गायब बनाएको, फिर्ता नदिएको समाचार हरेक वर्ष सुन्नमा आउँछ । राजनीतिक दल पनि सरकारी कर्मचारी भन्दा केही कम छैनन् सरकारी साधन दुरुपयोग गर्नमा । एउटा राजनीतिक दलको अगाडि र पछाडि कम्तीमा आधा दर्जन सरकारी साधन हुन्छन् ।

झन पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु भएभने उनीहरुलाई दर्जनौं सुरक्षाकर्मीसहित करोडौंका प्राडो, पजेरो चाहिन्छ । त्यसका अलावा ती साधनमा प्रयोग हुने इन्धन, ड्राइभरको लागत पनि सरकारी कोषबाटै खर्च हुँदा राज्यको दुई तिहाई बजेट त सांसद, कर्मचारीका सुख सयलमा मात्र जाने रहेछ ।

अनी कहाँबाट हुन्छ देशको विकास ? देश विकास गर्न, जनताका दुखः पिडा हल गर्न राजनीति गरेका, सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरुले अनावश्यक रुपमा राज्यको ढुकुटी रित्याउने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । आन्तरीक आम्दानी तलब भत्ता, सरकारी साधन खरिद गर्नमा सक्ने अनी देश विकास गर्न चैं दातृनिकायको ढोका चहार्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ ।

जबसम्म आफ्नै साधनश्रोतले देश विकास गर्न सकिन्न तबसम्म आत्मनिर्भरता तर्फ देश उभिन सक्दैन । जनता धनी र सम्पन्न भएभने मात्रै देश बलियो हुन्छ । राष्ट्रवाद बलियो हुन्छ । जनतालाई दुखः पिडा र अभावमा राखेर एकाध वर्गले सुखसुविधा भोग गर्नु राष्ट्रवाद समेत कमजोर बनाउनु हो ।

- २० भाद्र २०७८, आईतवार १६:२१ मा प्रकाशित



Kumari Advertisement
top ad