BREAKING NEWS
११ आश्विन २०७८, सोमबार

दबाबमा सरकारले बनाएको ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन हुन खोज्दै

अनुसा थापा
दबाबमा सरकारले बनाएको ट्याक्सीको मापदण्ड परिवर्तन हुन खोज्दै
[sharethis-inline-buttons]

२०७५ असोज १२ गते जब ट्याक्सी सञ्चालन गर्नलाई नयाँ मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढ्यो यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक लावण्य ढकाल थिए ।

यातायात अञ्चल कार्यालय एकान्तकृना, बाग्मतीलाई ७९६ सिसिको नयाँ गाडीहरु ट्याक्सीमा दर्ता नगर्नु भनी परिपत्र पठाउन उनी नै हुन्। ।साथै २० वर्षे पृरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेटमा र सट्टाभरानामा ७९६ सिसीको नयाँ ट्याक्सी दर्ता नगर्नु भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात कार्यालयलाई परिपत्र पठाउने काम पनि ढकालबाटै भयो । परिपत्र हुनु अघि २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको सट्टाभरानामा एकदिनमा ६/७ मारुती, अल्टोको नयाँ ट्याक्सी दर्ता हुन्थे । ।

२० वर्षसम्म पनि त्यही व्यक्तिले व्यवसाय गथ्र्यो अर्को २० वर्षपछि पनि पुराना नं प्लेट स्क्रयाब गरेर त्यही व्यक्तिले व्यवसाय गथ्र्यो । ट्याक्सीको संख्या बढ्नृको सट्टा घटिरहेको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको परिपत्रले २०७५ असोज १२ गतेको परिपत्रले ७९६ सिसीको नयाँ गाडी ट्याक्सीमा सट्टाभराना हुनबाट रोक्यो ।

जुन नं प्लेट १०/११ लाखमा बिक्री हन्थ्यो त्यो नम्बर प्लेट खरिदबिक्री हुन बाट रोक्यो । चौधरी ग्रृपको ७९६ सिसीको गाडी बिक्न बन्द भयो । त्यतिखेरको राजनितिक दललाई भेटेर भनसुन र आर्थिक लेनदेनको माध्यमबाट २०७५ पृस १८ गते फेरि यातायात व्यवस्था विभागको डिजी लावण्य भएको बेलामा यातायात मन्त्रालयले पत्र लेख्यो ।

पत्रमा लेखेको शब्दहरु : २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेटमा नँया ट्याक्सी दर्ता हृन पाउने । ढकालले गरेको निती ३ महिना मात्रै टिक्यो । चौधरी गृ्रपको पक्षमा सहमति नजनाएको भनेर २०७५ फागृन २१ गते ढकाल भए ।

उनको ट्याक्सीको मापदण्ड बनाएर जनतालाई सेवासृविधा दिने सपना पुरा हुन सकेन् । २०७५ फागृन २७ यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा कुमार दाहाल आए । दाहाल विभाग भित्रिनेबित्तिकै ट्याक्सीको मापदण्ड बन्यो ।

लक्जरियस ट्याक्सी जुन एकदमै सुविधाजनक र आरामदायी हुन्छन् त्यस्तो ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने मापदण्ड बन्यो । २०७६ जेठ महिनामा स्वीकृतिको लागि यो प्रस्ताव मन्त्रालय पुग्यो ।यातायात मन्त्रालयले विभागबाट गएको मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठायो । २०७६ भदौ ३० गते ट्याक्सीको मापदण्डले स्वीकृत पायो । २०७६ साउन २७ गते कुमार दाहाल विभागबाट सरुवा भए ।

एक साताको अन्तरालमा २०७६ भदौ २ गते गोगनबहादुर हमाल यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक बने । ट्याक्सीको मापदण्ड मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर यातायात मन्त्रालय हुँदै कार्यान्वयनको लागि यातायात व्यवस्था विभाग आयो । तर ट्याक्सी व्यवसाय र चौधरी गृ्रपको आर्थिक लेनदेनमा मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको ट्याक्सीको मापदण्ड दराजमा थन्कियो ।

२०७६ मसिंर ४ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गोगन हमालले मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा लगे । देशैभरिको यातायात अञ्चल कार्यालयमा उक्त परिपत्र जारी भयो । ७९६ सिसीको नयाँ गाडीहरु कम्पनीबाट किनेर कालो प्लेटमा दर्ता गर्न रोक लाउने आदेश जारी भयो ।

२० वर्षे पृराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको प्लेटमा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता हुन पनि रोक लाग्यो । ट्याक्सी सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको मापदण्डभित्र परेको गाडीहरु मात्र दर्ता गर्नदिने निर्णय भयो । हजारदेखि बाह्र सय सिसीको ट्याक्सी दर्ता गर्ने भनेर यातायात व्यवस्था विभागले यातायात अञ्चल कार्यालयहरुलाई परिपत्र पठायो ।

२०७६ मसिंर ४ गतेदेखि ७९६ सिसीको सट्टाभरानामा ट्याक्सीको दर्तामा रोक लाग्यो । गोगनबहादृर हमालले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्न टिप्पणी उठाउन सृरु गरे । ट्याक्सी व्यवसायहरुको पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नं प्लेट ११ लाखमा खरिदबिक्री कार्यमा बन्देज लाग्यो ।

सट्टाभरानामा ट्याक्सी दर्ता हृन रोक्यो । चौधरी गृ्रपको दिनमा ७ वटासम्म नँया ट्याक्सी बेचेर एउटै ट्याक्सी ७ लाखसम्म नाफा कमाउने गतिविधिमा रोक लाग्यो । चौधरी ग्रुप र ट्याक्सी व्यवसायहरु कमाउन नपाएर यातायात व्यवस्था विभागको डिजी कृमार दाहाल र गोगनबहादृर हमाल पट्टि खनिए । ट्याक्सी सञ्चालन गर्न मापदण्ड बनाएर मन्त्रालय पठाउने व्यक्ति कुमार दाहाल हुन् ।

त्यस्तै मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको ट्याक्सीको मापदण्ड गोगन हमालले कार्यान्वयनमा लगेको हुन् । चौधरी ग्रुप र ट्याक्सी व्यवसायको कमाउधन्दा बन्द गरेको भन्दै यिनीहरु महानिर्देशक पट्टि खनिएका हुन्। यो निर्णय पारित नहुन्जेल मालामाल भएका त चौधरी गृ्रप र ट्याक्सी व्यवसाय हृन् । ठगिएको त राज्य र जनता मात्रै हुन् ।

पैसा तिरेर पनि जनताले सेवासुविधा पाएका थिएनन् । ट्याक्सीको ठगीधन्दा बिगबिगी थियो । २०४८ सालदेखि २०७६ मसिंर ४ गतेसम्म चौधरी ग्रुप नै ७९६ सिसी गाडी बेच्थ्यो । अहिले बाटामा गुडेका ट्याक्सी सबै ७९६ सिसीका हुन्।

७९६ सिसीको ट्याक्सीले पेट्रोल कम खपत गर्छ । ट्याक्सीमा लाग्ने पार्टपुर्जा कम भएकाले पनि ट्याक्सी व्यवसायी चौधरी ग्रुपसँग लागि परेको हुन् ।

चौधरी ग्रुपले पहिल्यै नै बिक्रीवितरणको लागि १५०० ट्याक्सी नेपाल भित्राइसकेको छ । सरकारको मापदण्डको परिवर्तनको कारण ति ट्याक्सी बिक्री हुन पाएनन् । चौधरी ग्रुपको गाडीको बिक्रीवितरणमा सरकारले रोक लगाइदियो । जसको कारण यातायात व्यवसायीका २ वटै महासंघका नेताहरुलाई हाता लिएको छ ।

चौधरी ग्रुपको आर्थिक चलखेलको कारण ट्याक्सीको पृरानै मापदण्ड ब्युतिन खोजेको छ । ७९६ सिसीको ट्याक्सी दर्ता गर्नको लागि, सरकारले बनाएको नयाँ मापदण्ड परिवर्तन गर्न र आफ्नो एकलौटी बजार पुन चलाउनेको लागि ट्याक्सी व्यवसायीलाई उचालेर चौधरी ग्रुप पर्दाभित्र चौधरी ग्रुप बसेको छ ।

चौधरी ग्रुपले हजार सिसीको ट्याक्सी सञ्चालनमा ल्याउन नदिनुको एक मात्रै कारण यिनीहरुसँग लाईसेन्स नै छैन । सरकारले चौधरी ग्रुपलाई हजार सिसीको गाडी बेच्ने लाइसेन्स नै दिएको छैन । त्यसैले चौधरी ग्रुपले आफ्नो बिजनेश जोगाउनको लागि रणनिति अपनाइरहेको छ ।

आफ्नो गाडी बिक्री गरी पैसा कमाउन नपाउने भएपछि यातायात व्यवसायलाई ललिपप देखाएर हाता लियो । सरकारमा बसेको कर्मचारीलाई पनि प्रलोभनमा फसे । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न प्रस्ताव त्यतिकै सेलायो । जनताले यातायात व्यवसायीले भनेजत्ति पैसा तिरेर पनि राम्रो ट्याक्सी चढ्न पाएको छैनन् ।

राज्यले राजस्व पाएको छैन् । ट्याक्सीमा वर्षौदेखि एकाधिकार छ । जसको कारण नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाएका छैनन् । ट्याक्सीमा भएको बेतिथिको अन्त्य गर्न कोही पनि अघि सर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विभाग र मन्त्रालयको हानाथापले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता रोकिएको छ । विभाग मन्त्रालय र मन्त्रालय विभाग देखाउँछ । यही विषयमा नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा पालिकाका अध्यक्षलाई यही विषयमा केही कृरा बृझन् खोज्दा उनकोे फोन उठेन। सार्वजनिक केन्द्रीय यातायात व्यवसायीको महासचिव भरत नेपालको अनुसार चौधरी ग्रुप र यातायात व्यवस्था विभागको ट्याक्सीको मापदण्डलाई लिएर कमिशनको खेलमा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिएको हो ।

चौधरी ग्रुपले ट्याक्सी व्यवसायी र सरकारका कर्मचारीलाई ललिपप देखाएर आफ्नो गुमेको बजार फर्काउन खोजेको छ । यसको लागि चौधरी ग्रुप कृनै कर्मचारीको सरुवा गर्न पनि तयार छ । सत्ता यातायात व्यवसायी र चौधरी ग्रुपको हातमा छ ।

चौधरी ग्रुपले र यातायात व्यवसायीले चाह्यो भने छिनमै विभागको डिजीदेखि मन्त्रीसम्म सरुवा हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागमा एउटा डिजीलाई एक वर्ष टिक्न पनि धौ धौ परेको छ ।२०७३ फागृन ११ गते रुपनारारण भट्टराई डिजी भएर यातायात व्यवस्था विभागमा आएका थिए । २०७५ वैशाख ३१ गते उनको सरुवा भयो । २०७५ साउन १४ गते लावण्य ढकाल यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७५ फागृन २१ गते उनलाई पनि सरुवा गरियो ।

२०७५ फागुन २७ गते कुमार दाहाल यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७६ साउन २७ गते उनको पनि सरुवा भयो । गोगन हमाल २०७६ भदौ २ गते यातायात व्यवस्था विभागको डिजी भए । २०७७ फागृन १३ गते उनी पनि सरुवा भए ।

अहिलेको यातायात व्यवस्था विभागका नवराज घिमिरे कतिञ्जेल टिक्लान र ? यातायात व्यवसायको पक्षमा उत्रिन सक्यो भने त उनी केही समय यातायात व्यवस्था विभागमा देखा पर्लान् होइन भने भन्न सकिन्न । यातायात व्यवसायीहरु कै दबाबमा डिजीहरु सरुवा भए ।

- २२ भाद्र २०७८, मंगलवार १५:५५ मा प्रकाशित



Kumari Advertisement
top ad