Follow us:


Follow us

९ असोज २०७९, आइतवार
९ असोज २०७९, आइतवार


के कांग्रेस देउबा नेतृत्वमा यतिबिधि स्खलित भएकै हो ?

एक्सन खबर
असोज, ५, २०७९




के कांग्रेस देउबा नेतृत्वमा यतिबिधि स्खलित भएकै हो ?

उत्सव अधिकारी
क्र.म.स...
यसरी लेख्दै जाने हो भने पाना मात्र होइन अध्याय बन्छन् । सारांशमा यदि ने.क.पा. (एमाले) को एकमना सरकार बन्ने हो भने अनेकन अस्थिर चरित्र र स्वभावहरुकाबिच पनि स्थिर सरकार निर्माण गर्न सक्छ, देशलाई मितव्ययी तर समृद्धिको बढी प्रतिफल दिन सक्ने गरी विकास र निर्माणको राष्ट्रिय अभियान परिचालन गर्न सक्छ । र, समाजवादको सुदूर लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना पाईलाहरुलाई जनताका आकांक्षासँग मिसाउँदै राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्तीलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जबर्जस्ती अधुरो कार्यकाल मात्र काम गर्न दिइएको निकट विगतका कार्यहरु र उपलव्धीहरु ने.क.पा. (एमाले) ले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने क्षमताको आंशिक प्राकट्य मात्र हो । तथापि, उपलव्ध समय र परिस्थिति अनुसार पूरा गरेको यही कार्यभारको प्रमाणमा आधारित भएर भन्न सकिन्छ ने.क.पा. (एमाले)ले मात्र यस्तो काम पूरा गर्ने सामर्थ्य राख्दछ ।

सरकारमा छँदा एमालेले गरेका केही दूरगामी राजनीतिक महत्वका कामहरु

कतिपयलाई ने.क.पा. (एमाले) र यसका अध्यक्ष के.पी. ओलीमा कमजोरी मात्र देखिन्छ । यो सही हो कि कमी कमजोरी सबैमा हुन्छन् । भनिन्छ, भगवानमा पनि कमी कमजोरी हुन्छ, त्यसैले भिन्न-भिन्न झुण्ड र भिन्न भिन्न बुध्दि भएका मानिस जन्माउँछन्, नत्र सबै समान वा समतामूलक हुन्थे होलान् । ने.क.पा. (एमाले) ले आफ्नो कार्यकालमा केही यस्ता काम सम्पादन गरेको छ, जुन राजनीतिक दृष्टिले अभूतपूर्व, चमत्कारिक र दूरगामी महत्वको छ र जुन अन्य राजनीतिक दलबाट असम्भवप्राय देखिन्छ ।

नेपालको चुच्चे नक्सा, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको गौरवः

२०७७ जेठ ७ गते ओली सरकारले नेपालको परिमार्जित राजनीतिक नक्शा सार्वजनिक गर्यो । २०७२ सालमा अघोषित नाकाबन्दीको विरुध्दमा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन दृढ अडान लिनुभएको थियो, देशको स्वाभिमान रक्षाका लागि चालिएको यो कदम र लिइएको यो निर्णय त्योभन्दा पनि बढी महत्वपूर्ण र गौरवशाली थियो । हो, यसबाट छिमेकी मित्रराष्ट्रमा केही बेखुशी महशुष भयो होला, तर छिमेकी बेखुशी हुन्छ भनेर त भारत सरकारले पनि आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न कहाँ छोड्छ र ?

सानै होस्, थोरै होस् तर आफ्नो भौगाेलिक सिमानाको रक्षा गर्नु र त्यसलाई दस्तावेजिकरण गर्नु प्रत्येक राष्ट्रवादी सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो, दायित्व हो । नेपालको सुदुरपश्चिममा रहेको लिपुलेक र कालापानीको बिचमा रहेको लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर यो नयाँ नक्शा बनाइएको थियो । यसबाट नेपालको आफ्नो ४६०.२८ वर्ग किलोमिटर भूमि जुन त्यति बेलासम्म गणनामा ल्याइएको थिएन, त्यसलाई समावेश गरियो । यो ४६० वर्ग कि.मि. भूमि अब नेपालको हो भनी दस्तावेजिकरण भयो । यसको फलस्वरुप नेपालको क्षेत्रफल अब १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. बाट बढेर १,४७,६४१.२८ वर्ग कि.मि. हुने भयो । एउटा सच्चा नेपाली नागरिकका लागि योभन्दा गौरवको कुरा र अवस्था अर्को के हुन सक्छ ?

सि.के. राउतको समुहलाई संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा प्रवेशः

हुन त याे विषय अघिल्लाे श्रृंखलामै चर्चा गरिएकाे हाे । तथापि, २०७७ साल फागुन २० गते अचानक एउटा सनसनीपूर्ण समाचार सुन्नमा आयो । तराई मधेश क्षेत्रमा डा. सि.के. राउतको नेतृत्वमा एउटा आन्दोलनकारी समुह खडा भैरहेको थियो जसले उद्दण्डकारी गतिविधि गरिरहेको थियो । त्यो समुह संविधान नमान्ने तहसम्मको पर्चावाजी गरिरहेको थियो र विशेषगरी मधेश क्षेत्रमा त्यस समुहबाट शान्ति र मुलुकको अमन चैनमा खलल हुन सक्ने आंकलन गरिएको थियो ।

एकाबिहानै अचम्मको खबर आयो, त्यस समुहका अध्यक्ष नेपाल सरकारसँग शान्तिपूर्ण अवतरणको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार भएका छन् । अविश्वसनीय लाग्ने त्यो समाचार त्यही दिन सत्य सावित भयो । नेपाल सरकारसँग त्यस समुहको सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र, त्यसपछि त्यसअघिका जस्ता उत्तेजक गतिविधिहरु साम्य भए । अमन चैन त कायम हुने भयो नै, त्योभन्दा बढी संविधानको कार्यान्वयन शान्तिपूर्ण रुपमा पूर्णतातिर लम्किरहेको पक्ष अझ सुखदायक भयो । यो एउटा चामत्कारिक काम थियो ओली नेतृत्वको सरकारको, र अझ नेतृत्वप्रतिको भरोसाको बिम्ब पनि थियो ।

विप्लव समुहको ने.क.पा. माओवादी समुहलाई संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण अवतरणः

ने.क.पा. (माओवादी) बाट छुट्टिएर गएको विप्लव समुहले पनि भूमिगत रुपमा क्रियाकलापहरु चलाईरहेको र २०५२ को दशकमा माओवादी द्वन्द्वकालमा जस्तै चन्दा आतंक शुरु हुँदै थियो र बेलाबखत ध्वंसात्मक गतिविधि भैरहेका थिए । त्यो गतिविधिलाई संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन जरुरी थियो । विकास र निर्माणको अभियानको सफलताका लागि एउटा पूर्वशर्त यो पनि थियो ।

यसमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा धेरै कसरतहरु गरिए र फलस्वरुप २०७७ साल फागुन २१ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. माओवादी (विप्लव समुह) बिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो र त्यस समुहको वर्तमान संविधानमा सम्मानपूर्वक अवतरण भयो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सर्व स्वीकार्यतामा यो घटनाको महत्व ज्यादै ठूलो छ ।

ओली नेतृत्वको अढाई वर्षे कार्यकालमा सम्पादित यी तीन परिघटनाहरु राजनीतिक दृष्टिले दूरगामी महत्व बोकेका र ईतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिनु पर्ने घटनाहरु हुन् । यत्तिको राजनीतिक साहस र राजनीतिक जादू नेपालको समकालीन राजनीतिमा अन्य कुनै राजनीतिज्ञबाट सायदै सम्भव हुन्थ्यो ।

स्वार्थ केन्द्रीत महागठबन्धन र जनआन्दोलनको मर्म

अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धनको सरकार बनेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेकोले यसलाई परमादेशी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ।

बहुमत नपुगेको संसद (Hung Parliament) मा सरकार गठन गर्न बाध्यकारी अवस्थाका लागि गठबन्धन गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । त्यस स्थितिमा पनि सकेसम्म आ-आफ्नो विचारधारा मिल्नेसँग गठबन्धन गर्ने कोशिस गरिन्छ, किनकि त्यसो हुन सकेको खण्डमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विरोधाभास हुँदैन र जनता समक्ष विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा पनि स्वाभाविक ढंगले प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ । तथापि त्यस्तो संसद भएको अवस्थामा विचार नमिल्ने राजनीतिक दलहरु समेत सँगै मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्, खासै आपत्ति हुँदैन । त्यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि भएको छ ।

अहिले पनि भएको छ । सरकार गठबन्धनकै छ । तर अब आउने निर्वाचनमा चुनाव लड्नकै लागि भनेर पाँच वटै दल गठबन्धन बनाउने कसरतमा लागेका छन् । यो उनीहरु यो निर्वाचनमा ने.क.पा. (एमाले) लाई सकेसम्म पाखा लगाउनका लागि गर्दैछन् । अन्यथा यसरी गठबन्धनमा जानु को पछाडि कुनै राजनीतिक दर्शन, आदर्श र सिद्धान्त छैन, देखिँदैन । सिद्धान्तको दृष्टिले भन्ने हो भने, हार-जीत एउटा ठाउँमा होला, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र राजमो जस्ता अन्य बामपन्थी साना पार्टीहरुको एउटा गठबन्धन हुनु पर्ने हो । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस र जसपा, लोसपा जस्ता प्रजातन्त्रवादी पार्टीहरुको एउटा गठबन्धन हुन पर्ने हो । त्यसो गर्दा बढी सीट पनि पाइन्थ्यो र पछी संसदमा पुगेपछि फेरि सरकारको लागि गठबन्धन बनाउनु पर्ने त फेरि छँदैछ । तर सिद्धान्तको कुरा र प्रसंग अब नरहेकोले यो सारा प्रक्रिया बढी व्यक्तिगत र केही दलगत स्वार्थ प्रेरित मात्र रहेको घाम जत्तिकै प्रष्ट छ ।

अहिले जसरी चुनावकै लागि भनेर यी दलहरुले गठबन्धन गरेका छन्, यसको सोच र प्रक्रिया नै प्रदूषणयुक्त भएकोले त्यसबाट भोली जिते पनि हारे पनि त्यसबाट आउने उत्पादन वा नतिजा पनि बिसंगति सिवाय अरु केही हुने छैन ।

यसबाट विशेष दुई वटा अत्यन्त विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ

१. सम्बन्धित ५ राजनीतिक दलहरुमा सिद्धान्तको स्खलन र व्यवहारमा विचलन
२. भोलीको राजनीतिक अस्थिरता र स्वार्थ पोषण ।


वास्तवमा सैद्धान्तिक स्खलनको कुरा गर्दा ‘गर्नेलाईभन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेजस्तो भएको छ । लाजमर्दो नै भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको हकमा त अस्तित्वको सवाल भएकोले बाहिर सिद्धान्तका कुरा गर्ने अनि भित्र गएर स्वार्थका पूरा गर्न भिक्षा माग्ने जुन चरित्र देखिएको छ, हाललाई त्योभन्दा अर्को विकल्प पनि छैन नै । तर दश वर्ष जंगलमा बसेर युद्ध गरेको, २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि एकल सरकार चलाएको र छातिभरी क्रान्तिकारी विचारहरु बोकेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहीँ त्यसो नगरेको भए राजनीतिक र सैद्धान्तिक रुपमा उहाँको व्यक्तित्वको साखको जगेर्ना हुने थियो ।

यस निर्वाचनमा तपाईंको राजनीतिक र सैद्धान्तिक धरातल के हो ? भनी कसैले सोध्यो भने त्यो त देउवाजीलाई सोध्नु पर्छ भन्नु पर्नेजस्तो वा मिसमास हो भन्नु पर्नेजस्तो लाचार अवस्था देखिएको छ । वास्तवमा प्रचण्ड सेनामा ‘मौसम अनुसारको ट्युनिक’ भनेजस्तो जुन मौसममा जता जाँदा वा जुन दलसँग मिल्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ, त्यतै ‘अग्रगामी’ जामा लगाएर नाच्न पुग्नु भएको २०७२ सालदेखि यताका घटनाक्रमहरुले देखाएका छन् । योभन्दा सैद्धान्तिक स्खलनको उदाहरण अर्को के हुन सक्तछ ? सचेत जनताले मतदान गर्नुअघि यसतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी छ ।

याे पनि हेराैं

यस कारण फेरि ने.क.पा. (एमाले) लाई जनमत–२

फेरी नेकपा एमालेलाई किन जनमत ?

अझ नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास बोकेको पार्टीले त्यसो गर्दै नगरेको भए इज्जत जोगिन्थ्यो । कुनै बेला एकल रुपमा उभिएर चुनाव भनेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, यसबाट भाग्न हुँदैन भनेर कम्युनिष्टहरुलाई सिकाउने, ललकार्ने कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस के देउबा नेतृत्वमा यतिबिधि स्खलित भएकै हो ? प्रधानमन्त्री आफू हुने अनि शासनको बागडोर र कांग्रेसको भोलिको भविष्य प्रचण्डको हातमा सुम्पने, कति लज्जाजनक छ यस्तो गठबन्धन ।

अर्कोतर्फ अहिले जसरी सीटको बाँडफाँडमा अडान र तानातान चलिरहेको छ, त्यसले त्यस तानातानभित्र लुकेको प्रत्येक पार्टीको स्वार्थप्रेरित रणनीतिलाई नै उजागर गरेको छ, यसमा अरु असल तत्व केही छैन । तर अझ डरलाग्दो स्थिति त निर्वाचनपछि आउनेछ, र त्यति बेलाको स्थिति अहिलेकोभन्दा भयावह हुने देखिन्छ । अहिले नै गठबन्धन गर्ने भनेको कुनै पनि हालतमा संसदमा बहुमत आउन नदिने, त्यसो भएपछि बहुमतको सरकार पनि बन्न नदिने, राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्ने अनि त्यही धमिलो पानीमा आ-आफ्नो स्वार्थको खेती गरिरहने । यसबाट देश र जनताको कहिल्यै भलो हुँदैन । फेरि पनि नेताहरुको आफ्नो छोरी, बुहारी, बहिनी-ज्वाईं, भाई भतिजाहरुको कल्याण होला, मुक्ति टावरहरु पनि बन्लान् तर यस्तो स्वार्थप्रेरित प्रवृत्तिबाट देश र जनताको कहिल्यै भलो हुने छैन । पञ्चे पार्टीहरुले त सोँचेनन् नै, अब नेपाली जनताले सोच्नु पर्छ र राजनीतिक स्थिरताका लागि तथा विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो अभिमतलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ ।

अबको निर्वाचनले देशको भविष्यको फैसला गर्ने छ । त्यसैले विसंगति र विकृतिका संवाहकका रुपमा रहेका यो गठबन्धनका राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वहरुलाई यो निर्वाचनबाट परास्त नगरेसम्म नेपालको राजनीतिमा स्वच्छ हावा बग्ने छैन तथा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय अभियान सफल पार्न पूर्व शर्तका रुपमा आवश्यक राजनीतिक स्थिरता र शान्ति कायम हुन सक्तैन । यस कारण फेरि ने.क.पा. (एमाले) लाई जनमत दिनु आवश्यक छ र अब छ्यासमिस होइन, एमालेको एकल सरकार हेर्न जरुरी छ ।













0 प्रतिकृया