माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले फोन मार्फत तपाईंले सुरु गरेका योजना, काम र निर्देशन के के थिए सुझाव सहित पठाउनु होला भन्नुभयो । उहाँ प्रति आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो कार्यकालमा गरेका अध्ययन, सुझाव र आधार तयार भएका केही कार्ययोजना जसलाई तुरुन्तै उहाँले लागु गर्न र अद्यावधिक गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने विश्वासको आधारमा उहाँलाइ पठाएको व्यहोरा अवगत गराउँछु । 

शिक्षा मन्त्रालय भित्र सुरु गरेका कामहरुको अद्यावधिक विवरण :

१. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित कलेजहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्ययन समिति निर्माण गरी समितिको सुझाव अनुसार नियमावली तयार भइ अनुगमनका लागि कार्यतालिका समेत बनाइएको थियो । अदालतमा मुद्धा परेको कारण पूर्णता दिन नसकेको । ५९ वटा कलेजहरु मध्ये जम्मा १३ वटा कलेजले मात्र मापदण्ड पालना गरेको देखिएको हुनाले मापदण्ड पालनाका लागि तुरुन्त निर्देशन दिन आवश्यक छ । 

२. शैक्षिक परामर्श दातृ संघ संस्थाको अनिवार्य नविकरण गरी रेकर्ड अद्यावधिक गरिएको यो कार्य पुर्व शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रि सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा सुरु भएको थियो र  मेरो कार्यकालमा निरन्तरताका साथ सम्पन्न भएको थियो । नविकरणको अवधि एक पटक थप गरी पुनः सूचना गरिएको र अवधि सकिएपछि मन्त्रालयको वेवसाइट मार्फत नविकरण भएका संस्थाहरुको नाम प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको । मन्त्रालयमा डेस्क निर्माण गरी यी संस्थाहरुले कुनै गलत कार्य गरेमा जानकारी लिने समेत व्यवस्था गरिएको थियो । यी संस्थाहरु संचालनको लागि नियमावली तयार गरिएको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारबाट संचालित संस्थाहरुलाई समेत एकिकृत प्रणालीमा समावेश गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

३. किताब नीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो तर अदालतमा मुद्धा परेकोले पूर्णता दिन सकिएन ।

४. प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटि) को गुणस्तर प्रत्यायन नियमावली तयार भएको र यसको कार्यान्वयन गर्न सक्दा शिक्षालयहरुको गुणस्तर वृद्धि गर्न सहज हुन्छ । पाठ्यक्रम सुधार र सिटिइभिटिको पुर्नसंरचनाको अध्ययन समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार भएको छ र पाठ्यक्रम सुधारको खाका समेत तयार गरेको थियो । सिटिइभिटि भित्र सुशासनको विषय अत्यन्त जटिल छ मन्त्रालयबाट निरन्तर अनुगमन आवश्यक छ । सम्बन्धन अर्को पेचिलो विषय हो । अनुगमन प्रतिवेदन पटक पटक तयार भएको छ र आजको आवश्यकता अनुसारका विषयहरुका वारेमा सुझावहरु प्रसस्त आएका छन् । यी सबै प्रतिवेदनहरुको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण पछि मात्र सम्बन्धनको निर्णय परिषद्ले लिन सके उचित हुन्छ । सूची तयार गरेपछि सामाजिक अडिट गराउन पर्दछ अनि मात्र कानून अनुसार निर्णयमा पुग्नु पर्दछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । शिक्षालयका प्रमुख र प्रशिक्षकहरुको तालिम र वृत्ति विकासको पक्ष कमजोर छ यसका लागि केही कार्यक्रमहरु बनाउन अत्यन्त आवश्यक छ । सरुवा र बढुवालाई न्यायोचित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सर्वेक्षण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । परीक्षा, नतिजा, शैक्षिक क्यालेण्डर र शुल्क सार्वजनिक गर्न लगाइ सो अनुसार काम नगर्ने निजी शिक्षालय खारेज गर्ने र आंगिक शिक्षालयहरुको हकमा सो मापदण्ड पालना नगरेमा अनुदान कटौती गरी बन्द गर्न सक्ने व्यहोरा सहित निर्देशन दिन आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयको निर्णय गर्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिइभिटिको विचमा समन्वय गर्न अनिवार्य छ । ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सिटिइभिटिको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्न उचित हुन्छ । नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनु भन्दा अघि नियमावली संशोधन ऐन अनुसार गर्नु पर्दछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी एकिकृत ऐनको मस्यौदाको खाका अन्तिम अवस्थामा रहेको थियो ।

५. विद्यालयमा दरबन्दी मिलानको लागि पूर्व शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन समेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको थियो । सो प्रतिवेदनले दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नका लागि निर्देशित गरेको छ । अहिलेको दरबन्दीमा रहेको असमान वितरणलाई सन्तुलित वितरण गर्ने सुझाव पेश गरेको छ । यो कार्यलाई तुरुन्त अगाडी बढाउन सकियो भने कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेको शुन्य दरबन्दीको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहज हुन्छ ।

६. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन २०८१ पुष २३ गते प्रधानमन्त्रीलाई छानविन समितिको टोली सहित प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्देशन आएपछि वेवसाइड मार्फत सार्वजनिक गरियो । त्रिविविको भने सार्वजनिक गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै निर्देशन नआएका कारण मन्त्रालय सार्वजनिक गर्न असमर्थ भयो । यी दुबै समितिहरु पुर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा बनेका थिए र मैले अवधि थप गरी समितिको कार्यलाइ निरन्तरता दिएर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।

७. परीक्षा सुधार र निरन्तर सिकाइलाइ व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको संयोजकत्वमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शिक्षा, तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक, शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रका प्रमुख र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रहनु भएको एक समिति निर्माण गरिएको थियो । यसले परीक्षा सुधारमा केन्द्रित भएर कार्ययोजना समेत तयार गरेको थियो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पुर्नसंरचनाको लागि पूर्व  सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको सुझाव अनुसार काम सुरु गरिएको थियो ।

८. एन.ओ.सि, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कुटनितिक नियोग र विदेशी विश्वविद्यालय विच समन्वय र सम्पर्क स्थापित गरी डाटावेश तयार  गर्ने उद्धेश्यले डिजिटल संयन्त्र तयार गर्न कार्य प्रारम्भ गरेपनि पुर्णता दिन सकिएन ।

९. विद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविद्यालयहरुको समेत पाठ्यक्रम पुनरावलोकनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकहरुमा विषयबस्तुमा देखिएको अस्पस्टता र भाषागत त्रुटि सच्याउनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई बैठक मार्फर्त  निर्देशन गरिएको र कार्ययोजना समेत तयार गरिएको  ।

१०. १४ वटै विश्वविद्यालयको संयुक्त बैठक राखी पटक पटक शैक्षिक क्यालेण्डरको पालना गर्नका लागि निर्देशन दिएको र क्यालेण्डर पालना नगरेमा अनुदान रोक्का गर्ने गरि निर्देशन गरिएको । यसले त्रिविविको वार्षिक परीक्षाको नतिजामा देखिएको ढिलासुस्तिमा केहि सुधार देखिएको थियो । उच्च शिक्षा मापदण्ड ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको ।

११. संविधानको धारा ३१ को कार्यान्वयनका लागि बनेको ऐन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको ३ तहको लागत साझेदारी आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा लगानी गर्न पालिकामा एक कोष आवश्यक छ भन्ने सवालमा यस ऐनमा स्पस्ट रुपमा लेखिएको छ । ३ तहबाट निस्चित प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा लगानी गर्ने सुनिश्चितता गरी कोषको परिचालन गर्न सकियो भने नि:शुल्क शिक्षा अहिले पनि सम्भव छ भन्ने विषयमा मैले ५ अर्बको संघीय सरकारको कोष बनाउने प्रस्ताव नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेको थिएँ तर मेरो राजिनामा पछि यो हटाइयो । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ९ कक्षा र ११ कक्षामा २ पटक रजिष्ट्रेशन भर्न लगाउने र दुबै पटक विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको थियो । रजिष्ट्रेशन फर्म ९ कक्षामा मात्र भरे पुग्ने र शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोमा मेरो राजिनामा पछि लिने व्यवस्था पुनः कायम भयो । कम्तिमा पनि यो शुल्क मात्र लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था  कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने नि:शुल्क शिक्षामा संघ सरकारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको ठहर हुन्छ किनकी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले विद्यार्थीबाट कुनै पनि नाममा शुल्क लिनु कानून विपरित हो भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सम्मको लागि बनाएको कार्ययोजना र सो कार्ययोजना माथि राष्ट्रिय नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा समेत छलफल गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन र समग्र विद्यालय सुधारका लागि बृहत कार्ययोजना समेत तयार गरिएको थियो ।

१२. सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्न नसकेका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययनरत सबै शिक्षकहरुकाे माग अनुरुप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत प्रक्रिया अगाडी बढाउन निर्देशन गरिएको थियो ।

१३. विद्यार्थीहरु किरिया बसेको अवस्थामा नै परीक्षा दिन जानुपर्ने असंवेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको व्यवस्था माध्यमिक तहको परीक्षा  र उच्च शिक्षामा गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार रहनु भएको एक प्रस्ताव समिति निर्माण गरिएको थियो । उच्च शिक्षाको हकमा महिला विद्यार्थीहरु सुत्केरी र गर्भावस्थामा आउने जटिलताका कारण परीक्षामा सहभागी हुन नसक्दा पढाइ नै छोड्नु पर्ने समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विशेष परीक्षा प्रणालीको वारेमा उहाँहरुलाई  ३ महिना भित्रमा मन्त्रालयमा राय प्रस्तुत गर्न निर्देशन सहित जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

१४. शिक्षकहरुको ड्यास बोर्ड निर्माण गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरुको स्व- मूल्यांकन विधिको अवलम्बन गरी सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी बनाउन समेत केन्द्रले काम गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा विचाराधीन रहेकोले महिला शिक्षक, अपांगता भएका शिक्षक र विषयगत शिक्षकहरुलाई केही अफ्ट्यारो परेको गुनासो आइरहेको र यसलाइ सम्बोधन गर्ने गरी विशेष निर्देशिकामा केही संशोधन गर्न विद्यालय शिक्षा महाशाखा र कानून शाखालाई निर्देशन दिइ जिम्मेवारी दिएको थियो ।

१५. शिक्षकहरुको तालिमलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन शिक्षक नीति संवाद पहिला राष्ट्रिय रुपमा गर्ने र प्रदेश स्तरीय ७ वटै प्रदेशमा आयोजना गर्ने र वृहत् रुपमा सुझाव लिएर शिक्षकहरुको तालिम र सिकाइ विधिमा रुपान्तरण गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो ।

१६. भर्चुअल कक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको थियो । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अतिरिक्त कक्षाहरु सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिने अभ्यास रहेकोले यसलाई विस्थापित गर्नका लागि भर्चुअल कक्षाले सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने बोध गरी यसको गुणस्तर विकासका लागि काम सुरु गरिएको थियो । विद्यालयको पहुँचबाट बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई समेत समेट्नका लागि यो विधि प्रभावकारी हुन्छ । विद्यालय शिक्षा सुधार र अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि २०८२ वैशाख ५ गते शिक्षा मन्त्रालय मार्फत तयार गरिएको परिपत्र सम्पूर्ण स्थानिय तहहरुमा संघिय मामिला मन्त्रालय मार्फत पठाइएको थियो ।

१७. B.Sc. CSIT मा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षकको रुपमा शिक्षक सेवा आयोगले समावेश नगरेको भन्ने गुनासो मन्त्रालयमा आएपछि थप अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा स्नातक गरेका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षकको प्रतिष्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ? जानकारी लिनुभए आभारी हुनेछु ।

१८. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा रहेको समकक्षता लिनका लागि १५ दिन भन्दा बढि लाग्ने गरेको, भनसुन र घुस लेनदेन पछि छिटो काम हुने भन्ने विषयमा संसदमा नै विषय बनेको थियो । त्यहाँको अवस्थाको वारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सुझावका आधारमा सेवा प्रवाहको अवधि कम्तिमा ५ दिन भन्दा ढिलो गर्न नपाइने गरी प्रबन्ध गरियो । अहिले के छ भन्ने वारेमा जानकारी लिनु भएमा संस्थागत विकासमा थप सहयोग हुन्छ ।

१९. विदेशी विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिकहरु अध्ययन, अध्यापन र कामको शिलशिलामा नेपालमा रहन यस अनुसारको भिसाको व्यवस्था नभएका कारण जटिलता उत्पन्न हुने हुँदा यसलाई समाधान गर्न उल्लेखित शीर्षकमा भिसाको प्रावधान सहितको अध्यागमन ऐनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

२०. वाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को अहिलेसम्म पनि मासिक तलब निर्धारण गरिएको छैन । ६० वर्ष उमेर पुगिसकेका वाल विकास सहयोगी र कर्मचारी अहिले पनि कार्यरत रहेको अवस्था छ । मैले तयार गरेको ७ बुँदामा यो विषय समाधानका लागि समावेश गरेको थिएँ । कम्तिमा न्युनतम तलव र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उहाँहरूलाई सरकारले समेट्न सकेमा केही न्याय हुन्थ्यो कि भन्ने लागेर सो बुँदा समावेश गरेको हो । यसको बारेमा विद्यालय शिक्षा विधेयकले प्रारम्भिक वाल विकासलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउनुका साथै कार्यरत कार्यकर्ता र कर्मचारीको वृत्ति विकासको समेत व्यवस्था गर्ने गरी निर्णय गरेको थियो तर संसदले पास गर्नु अगावै संसद विघटन भएका कारण यो विषय फेरि पनि रोकियो ।

२१. प्रारम्भिक वाल विकास कक्षा सामुदायिक विद्यालयमा एक वर्ष र संस्थागत/निजी विद्यालयमा ३–४ वर्ष पढाउने असमान अभ्यासलाई अन्त्य गर्न संस्थागत विद्यालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ६ महिना अध्ययन र विमर्श गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको थियो । समितिले सबै विद्यालयहरुमा एकरुपता कायम हुने गरी २ वर्ष प्रारम्भिक वाल विकास सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा सबै विद्यालयहरुमा एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने प्रावधान रहेको तर अध्ययनले एक वर्ष मात्र वाल विकास कक्षा सञ्चालन हुँदा वालवालिकाको मनोवैज्ञानिक विकास नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सहित मन्त्रालयलाई २ वर्ष वाल विकास कक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

२२. नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य छ । यी विषयहरु विधेयकसँग भन्दा पनि मन्त्रालयले पटक पटक सम्झौता गरेको तर कार्यान्वयन नगरेका सवालहरु मात्र समावेश गरेर तयार गरिएको थियो । यसमा शिक्षकको मर्यादाक्रम, निजामती सरह शिक्षकको ग्रेड मिलान र रकम कायम गर्ने, राहत अस्थायी शिक्षकको विरामी विदा संचित हुने र सेवाबाट अवकास हुँदा एकमुष्ठ रुपमा दिने व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, वाल विकासमा कार्यरत कार्यकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलव निर्धारण र सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने, सम्पुर्ण शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती सरह स्वास्थ्य उपचारमा छुट दिने र अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने आदि रहेका छन् ।  

२३. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ संघ सरकारको जिल्लामा कार्यरत संरचना हो । संघीयताको कार्यान्वयनमा यसको क्रियाशीलताले स्थानीय तहमा जटिलता पैदा गरेको छ । यसलाई कायम राख्ने हो भने यसको कार्य सम्पादनलाई संघीयताको मर्म अनुरुप संचालन गर्न आवश्यक छ । आजको सान्दर्भिकता अनुसार यसकाे TOR समेत तयार गरिएको थियो ।

२४. शिक्षक कितावखानाको सेवा सात प्रदेशमा विस्तार गर्ने र अवकाश प्राप्त सबै शिक्षकहरुको डिजिटल तथ्यांक प्रणालीको निर्माण गर्ने गरी काम गर्न शिक्षक कितावखानालाई पत्राचार गरिएको । अवकाशको समयमा शिक्षकहरुले धेरै दुःख पाउने कारण विवरण अद्यावधिक गरी अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकेमा शिक्षकहरुलाई न्याय मिल्नेछ ।

२५. अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयलाई सेवामुलक हुनुपर्ने भनिएको छ । साथै ५०० सम्म विद्यार्थी भर्ना भएमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, ८०० सम्म विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र १००० भन्दा माथि विद्यार्थी भर्ना भएमा १५ प्रतिशत विद्यार्थिलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सबै स्थानीय तहमा २०८२ वैशाख ५ गते संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत परिपत्र पठाइएको थियो । प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानलाई निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।

२६. त्रिविवि मार्फत दिँदै आएको समकक्षता आगामी एक वर्ष भित्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत गर्ने गरी कानून निर्माण भइसकेको छ । अनुदान आयोगको संरचना सुधार गरी अनुगमनलाई समेत प्रभावकारी बनाउने गरी कानूनी प्रवन्ध गरिएको हुनाले यसको कार्यान्वयन मन्त्रालय मार्फत गर्न सकिनेछ ।

२७. इन्टर्नसीप प्रणालीलाई विश्वविद्यालयहरुको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने कार्य सुरु भएको तर पूरा गर्न सकिएको थिएन । क्रेडिट ट्रान्सफर प्रणालीलाई कानूनी मान्यता दिएकोले अव विश्वविद्यालयहरुमा यसलाई लागू गर्न समस्या हुँदैन ।

२८. शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र वैज्ञानिकहरुको दलीय आवद्धता रहन नपाउने र दलीय आधारमा संगठित हुन नपाउने सवालमा राज्यमा विद्यमान रहेका ऐनका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सकिन्छ यसका लागि मन्त्रालय निर्मम ढंगले कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु पर्दछ । सरकारलाई खवरदारी गर्न र साझा मुद्धा उठान गर्न पेशागत साझा संस्थाहरुको औचित्य भने अझै आवश्यक छ ।

२९. विशेष (अपांगता) शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको स्थायित्वका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको र कार्यान्वयनको लागि तयारी सुरु भएको थियो । विशेष शिक्षा अध्यापन गराउने विद्यालयहरुको अनुगमन गरी सुझावहरु संकलन गरिएको थियो र सो सुझावहरुको कार्यान्वयनको लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

३०. सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्युत, पानी र इन्टरनेट वापतको रकम नि:शुल्क गर्नका लागि खानेपानी, उर्जा र सञ्चार मन्त्रालयसँग पत्राचार भएको साथै खानेपानी सुविधा सबै विद्यालयमा नि:शुल्क रुपमा प्रदान गर्न दुवै मन्त्रालयको विचमा संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरी २०८२ वैशाखबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाइएको थियो । 

धन्यवाद 🙏