काठमाडाैं । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक  संस्थाका रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्न खाेज्ने लम्बाेदर न्याैपानेलाई विशेष अदालतले तीन वर्ष कैद तथा २५ कराेड ६९ लाख बढी जरिवानाकाे फैसला गरेकाे छ ।

कलेजकाे कराेडाैं रकम सुद्धीकरण गरेकाे अभियाेगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दायर गरेको मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुवँर र सदस्य न्यायाधीश रामबहादुर थापाको इजलासले न्याैपानेलाई तीन वर्ष कैदसँगै २५ करोड ६९ लाख ७५ हजार जरिवाना फैसला गरेकाे हाे ।

१२ करोड ८४ लाख ८७ हजार, ९ सय ५५ रूपैंया ७२ पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको ठहर गर्दै विभागले लम्बाेदर माथि अभियोग लगाएकोमा विशेषले त्यसकाे दाेब्बर २५ कराेड ६९ लाख ७५ हजार ९ सय ११ रूपैंया ४४ पैसा जरिवाना ठहर गरेकाे जनाएकाे छ ।

विभागले पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई १२ करोड ८४ लाख ८७ हजार ९ सय ५५, पूर्वसञ्चालक सदस्यहरू रामरत्न उपाध्यायलाई १ करोड २५ लाख ३८ हजार ६२, उपेन्द्र गौतमलाई २ करोड २९ लाख ६७ हजार २११, लबराज भट्टराईलाई २ करोड ७९ लाख ५५ हजार ६ सय, हरिप्रसाद पाण्डेलाई २ करोड ४३ लाख ४९ हजार २०७, सूर्यबहादुर केसीलाई २ करोड ३४ लाख २१ हजार ५ सय र दीपकप्रसाद भट्टराईलाई ३६ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको अभियोग लगाएको थियो । उनीहरू मध्ये न्याैपाने मात्र दाेषी ठहर भएका हुन् ।

सामाजिक संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत दर्ता भइ पाेखरा विश्वविद्यालयबाट संबन्धन लिएर सञ्चालित कलेजलाई निजिकरण गर्न न्याैपानेले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामक नक्कली कम्पनी खडा गरी कलेज हत्याउने सड्यन्त्र गरेका थिए ।

‘न्यौपानेले उक्त कलेजको नाउँ मिल्ने गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आफ्नो नाममा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गरी कलेजको चल–अचल सम्पत्ति र दायित्व समेत सो कम्पनीमा सार्ने प्रयत्न गरेको समेत देखिन आउँछ,’ गत चैत्र २६ गते विशेषले गरेकाे फैसलामा उल्लेख गरिएकाे थियाे । न्याैपानेले २०७४ बैशाख २५ गते आफ्नो एकल नाममा "नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि." कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्दै कलेजको सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा. लि.मा जाने गैरकानूनी प्रावधान राखि उक्त कम्पनीको प्रवन्ध−पत्र स्वीकृत गराएका थियो ।

उक्त निर्णय कार्यान्वय भएमा संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति निजी हुने देखेपछि कलेजका संस्थापकद्वय प्रा.डा. दीपक भट्टराइ र हरि प्रसाद पाण्डे सर्वाेच्च गएकाेमा २०७५ माघ १४ गते सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ ।

लम्बाेदर न्याैपानेले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाउँमा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको भन्दै विशेष अदालतले त्यसरी आम्दानी गरेको आयस्रोतको कर भुक्तानी नगरेको पनि ठहर गरेको छ । आफ्नो हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रुपमा परिणत गरेको भन्दै विशेषले उनलाई दोषी ठहर्याएको हो ।

न्याैपानेले कलेज हत्याउनका लागि तत्कालिन अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत घुस दिएका थिए । कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्रा.डा. दीपक भट्टराईले न्याैपानेले कराेडाैं रकम अपचलन गरेकाे, कलेज नै हत्याउने सड्यन्त्र गरेकाे थाहा पाएपछि साेकाे विरूद्ध अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण लगायत सरकारी निकायमा उजुरी दिएका थिए । साेहि क्रममा लम्बाेदरले अख्तियारकाे उजुरी मिलाउन आयोगका आयुक्त पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएकाे खुलेकाे थियाे ।

कलेजकाे विवादमा संसदकाे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत छानविन गरी सामाजिक शैक्षिक संस्था भएकाे निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा न्यौपाने सहितको टीमले करोडौं रुपैंया अपचलन गरेको ठहर गरेकाे थियाे ।

२०४८ फागुन २३ गते प्रा.डा. दीपक भट्टराईको अध्यक्षतामा रामरत्न उपाध्याय, हरिप्रसाद पाण्डे, उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, लबराज भट्टराई र लम्बोदरकुमार न्यौपानेले नेपालमा सवर्सुलभ रूपमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्न भनि ‘सिड मनी’ अर्थात पछि कलेजमा गरेकाे लगानी फिर्ता लैजाने गरी लगानी गरेका थिए  ।

२०५१ सालमा संस्थापकहरूको सहमतिमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाका रूपमा कलेज सञ्चालन गर्ने गरी विधान बनाइएको थियो । भने,  संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत २०६० भदौ ४ गते भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज दर्ता गरिएको थियो ।

मुनाफारहित भएकै कारण पूर्वाधार स्थापनामा कसैले व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी नगर्ने भई कलेजको विकास नहुने भएपछि कलेजको निवेदन तथा ६७० घरमूलीहरूको सहमति बमोजिम २०५१ पुष ३ गते तत्कालिन चाँगुनारायण गाविसको सार्वजनिक १७४ रोपनी जग्गा कलेजलाई निःशुल्क भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियाे ।