काठमाडौं । सरकारले नागरिकले श्वास फेर्ने हावामा कर लगाउने कानून मात्रै ल्याउन बाँकी रहेको नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले जिकीर गर्नु भएकाे छ । खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क रुपमा पाउने नागरिककाे पहिलो अधिकार भएपनि सरकारले पानीमा पनि करमाथि कर बढाएको भन्दै सांसद शर्माले संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा जायज नभएकाे बताउनु भयाे । 

मंगलवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आफुले सरकारले गरिरहेका विभिन्न कामहरू नजिकबाट नियालीरहेको भन्दै जमिन मुनीको पानीमा कर लगाउन नहुने बताउनु भयाे । ‘हावामा मात्रै कर लगाउने कुरा बाँकी छ अब नेपालको सरकारको । यो कानून आउन बाँकी छ, म हेर्दै छु । खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा जायज छैन । यसरी हचुवाका भरमा पास गर्नेगरी नजाऔँ । ब्याक गर्नुस् । दफावार छलफल गरौँ ।’ बैठकमा बाेल्दै सांसद शर्माले भन्नुभयाे । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा बाेल्दै सांसद शर्माले व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जमिन मुनिको पानी उपभोग गर्न दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नका लागि प्रस्वावित व्यवस्थामाथिकाे छलफलमा सांसद शर्माले भन्नुभयाे,‘मान्छे जसरी निःशुल्क रुपमा जन्मिन पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो, खानेपानी र स्वच्छ हावा निःशुल्क पाउने पहिलो अधिकार हो ।’ तर मेलम्ची खानेपानी जस्ता विभिन्न प्रोजेक्टहरु बन्दा त्यसको निर्माण र सञ्चालन खर्च अनुसार कर लिनु जायज भएपनि जमिन मुनीको पानी भने नागरिकले निःशुल्क उपभाेग गर्न पाउनु पर्ने उहाँकाे जिकीर छ । 

उहाँले खानेपानी जस्तो संवेदनशील विषयमा करमाथि कर थुपार्ने कुरा जायज नभएकाे बताउनु भयाे । सांसद शर्माले जमिनमुनीको पानी औद्योगिक प्रयोजनको लागि निकाल्दा कर लगाउने कानून फिर्ता लिन माग गर्दै भन्नुभयाे । ‘यसरी हचुवाका भरमा पास गर्नेगरी नजाऔँ । ब्याक गर्नुस् । दफावार छलफल गरौँ ।’ सांसद शर्माले हरेक क्षेत्रमा दोहोरो–तेहोरो कर लगाउँदा व्यवसायिक वातावरण बिग्रिरहेको बताउँदै उद्योगीले पनि नाफाको ३० प्रतिशतसम्म सरकारलाई कर बुझाउने कानुन रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयाे । 

साथै, नेपालमा कुनैपनि उद्याेग स्थापित भएर सञ्चालन हुँदै गर्दा उद्याेगीले राज्यलाई ३० प्रतिशतसम्म मुनाफा बुझाइरहेकाे पनि अवगत गराउनु भयाे । ‘कुनैपनि इण्डस्ट्री यो देशमा स्टाब्लिस भइरहँदा उसले उत्पादन गरेको वस्तु मार्केटमा बेचिसकेपछि नेट हुने प्रफिटबाट ३० प्रतिशत राज्यले कर लिएको हुन्छ । यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन । सय रुपैयाँ नाफा भयो भने ३० रुपैयाँ बुझाएको हुन्छ, एउटा लगानीकर्ताले लगानी गरिरहेको हुन्छ, अनि नेपाल भन्ने देशको आफ्नै किनेको जमिनमा इण्डस्ट्री स्टाब्लिस गरिरहँदा सय रुपैयाँ नाफा कमाउँदा थोरैमा ३० र ३५ सम्म राज्यलाई कर बुझाएको हुन्छ भन्नेकुरा हाम्रो दिमागमा पहिला कानून बनाउँदा राख्दा बुझ्न सजिलो हुन्छ ।’ समितिकाे बैठकमा सांसद शर्माले भन्नुभयाे ।