धरान । नयाँ संविधानले दिएको केही उपलब्धीलाई पछि फर्काउन खोज्ने एमाले र सत्तामा सधैं ढलिमलि गर्न बनेको सत्तारुढ गठबन्धन दुवै उस्तै भएकाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले खबरदारी गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङवाले बताएका छन् ।

पार्टीको स्थानिय तहको निर्वाचन २०६९ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पालुङ्वाले गठबन्धनमा सामेत हुन प्रस्ताव आएपनि नगएकाे बताए । ‘गठबन्धनमा हामीलाई पनि सामेल हुन आग्रह गरिएको थियो, तर केही उपलव्धिहरु बाहेक संविधान पूनर्लेखनको मागसँग मेल नखाने भएकाले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एक्लै चुनावमा होमिएको हो ।’ उनले भने ।

जनमुक्ति पार्टी जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग गर्ने पहिलो पहिचानवादी पार्टी भएको उनकाे जिकीर छ । स्थानीय निर्वाचनमा कुनै पनि दलहरुले भाषा आयोगले सिफारिस गरे अनुसार मातृभाषा शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । आयोगले उम्मेदवारहरुले संविधानले दिएको भाषा तथा शिक्षा सम्बन्धि अधिकार भूल्न नहुने पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जनमुक्तिको घोषणापत्रमा भनिएको छ ‘पालिकाभित्र बोलिने मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने अधिकारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण, मातृभाषाका सञ्चार र मातृभाषालाई प्रोत्साहित गर्न बालबालिकालाई ‘मातृभाषा प्रोत्साहन भत्ता’को व्यवस्था गरिने गरिने छ ।’

केन्द्रीय अध्यक्ष पालुङवाले पार्टीले २०७४ सालको चुनावमा विजयी गाउँपालिकामै यो प्रतिबद्धता पुरा गरेको बताए । उनका अनुसार जनमुक्ति विजयी भएको इलामको माङसेबुङ नगरपालिका वडा ५ मा मातृभाषा लिम्बुलाई वडा कार्यालयको कामकाजी भाषा बनाइएको छ । त्यहाँका ७० प्रतिशत स्थानियबासी लिम्बु भाषी छन् ।          

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले धरान सहित प्रदेश १ झापाको भद्रपुर देखी सुदुर पश्चिम प्रदेश कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा सम्मका नगरपालिका, गाउँपालिकामा उम्मेदवारी दिएको छ । जनमुक्तीले २ सय स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएको हो । नेपालमा कुल ७५३ स्थानीय तह छन् । पार्टले दिएको नगर/गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वडाध्यक्षको उम्मेदवारको संख्या ३०० बढी भएको जनाएको छ ।   

धरान उपमहानगरपालिका प्रमुखमा जनमुक्ति पार्टीबाट राजेश खिम्दुङ, उपप्रमुखमा संगीता श्रेष्ठ उम्मेदवार छन् । सोही अवसरमा नगर प्रमुखको छुट्टै ११ सुत्रिय घोषणापत्र प्रत्यासी राजेश खिम्दुङले जारी गरे । उनले जनमुक्तिले चुनाव जितेमा धरानको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने बताउँदै  ‘दैनिक ६ करोड लिटर पानी उत्पादन गर्ने’ दावी गरे ।

उनको घोषणापत्र अनुसार खानेपानीको उक्त परिमाण सप्तकोशीबाट पानी ल्याएर पुरा गरिने छ । उक्त योजनाका लागि धराने जनता र नगरपालिकाको लगभग १ अर्ब २० करोड रुपैया लगानी गरिने छ । साथै खानेपानीको बिल प्रति युनिट २० रुपैया कायम गरिने छ । टेम्पो र सफारीले उपमहानगरपालिकालाई तिर्ने कर निःशुल्क गरिने छ । हाल टेम्पो र सफारीले वर्षिक ९ हजार रुपैंया भन्दा बढी कर तिर्नु पर्दछ ।

प्रत्यशी खिम्दुङले नगरबासीले घरनक्सा पास गर्दा उपमहानगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने शुल्क ५० प्रतिशत मिनाहा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी घरनक्सा २ महिना भित्र पास गरिसक्ने नियम लागु गरिने छ । सडक, ढल बनाउँदा जनसहभागीताको नाममा रकम उठाइने परिपाटी समाप्त गरिने भनिएकाे छ ।

प्रत्याशी खिम्दुङको घोषणापत्रमा भनिएको छ  ।

 ३. छिमेकी भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा अगाडि, राणाकालिन समयमै विराटनगर जुट मिलबाट नेपालले समातेको औद्योगिक युगको गन्तव्य र त्यसपछि विभिन्न काल खण्डमा मित्र राष्ट्रहरुको सहयोगमा स्थापित कागज, सिमेन्ट, चिनी, छाला जुत्ता, इट्टा भट्टा, धागो, कपडा र रबर आदि कारखानाहरु घमिराले खाएको काठ जस्तो कसरी ध्वस्त र धरासायी भए ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा आईपुग्दा समेत हामी औद्योगिक प्रगति गर्न किन सकिरहेका छैन ?

४. नेपालको वैकल्पिक यातायातको रुपमा आएको रोप वे (हेटौडा-काठमाण्डौं) सेवा र काठमाण्डौ उपत्यकामा संचालित ट्रलि बस सेवाको विकास र विस्तार हुनु पर्नेमा किन विनाश/अन्त्य भयो ? कुनै बेला हवाई यातायातको क्षेत्रमा स्थापित र अग्रणी रहेको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक (नेपाल वायु सेवा निगम) आज दयनिय हालतमा किन र कसरी पुग्यो ? धमिजा काण्डदेखि वाईड बडी काण्ड सम्मको खलपात्रहरुलाई सजायको हकदार बनाउने कसले ?

५. नेपालमा जातीय भेद्भावमा आधारित कानून (मुलुकी ऐन १९१०) जारी भएको १ सय १० वर्ष पछि (वि.सं. २०२० मा) मात्र खारेज गरियो। अहिले मूलुकी संहिता २०७४ समेत लागु भई सकेको छ। तर वैधानिक रुपमा जातीय भेद्भाव (छुवाछुत समेत) जस्ता मानव अधिकार विरोधी मूल्य र मान्यतालाई कानूनी रुपमै खारेज गरिएको आधा शताब्दी भन्दा बढी भईसक्दा र नयाँ कानूनको युगमा मूलुक अघि बढ्दा समेत त्यो अमानवीय कुप्रथा आज सम्म पनि किन र के कसरी जीवित रही आएको छ ? देशको १३ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या २१ औं शताब्दीको युगमा पनि 'दलित' को रुपमा तेस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य किन भएका वा बनाइएका छन् ?

६. ७२ वर्ष अगाडि (२००७ सालको परिवर्तन हुँदा) सम्म समेत नेपाल माथि कति पनि विदेशी ऋण थिएन। तर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था सम्म आइपुग्दाको अवधीमा हाम्रो मूलुक खर्बको ऋण (प्रति व्यक्ति ५० हजार भन्दा बढी) को भारले थिचिएको छ तरपनि यातायात, उर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, खानी उत्खनन जस्ता कुनैपनि क्षेत्रमा उल्लेखिय विकास र प्रगति भएन बरु यस बिचमै नेपाल एसियाकै गरिब र भ्रष्ट मूलुकहरुको सूचिमा दर्ज हुन पुगेको छ । किन ? आदरणीय जनसमुदाय,माथिका ६ प्रसंगको विषयमा वास्तविक जिम्मेवार को ? जवाफदेही को ? दोषी को ? यस बारे खुल्ला बहस, छलफल र घरघरमा मन्थन आवश्यक छ ।