काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य तथा अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउन कडा निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा चलेको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले ‘जेनजी आन्दोलन’ र पछिल्लो निर्वाचनपछि विद्यार्थीहरूमा राजनीतिक गतिविधि केही सुस्त भएको तथा संगठनहरू हटाउने पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूलाई पूर्ण रूपमा राजनीति–मुक्त बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि बहानामा दलीय प्रभाव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे ।

उनले अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयजस्ता संवेदनशील तथा पवित्र स्थानहरूमा कुनै पनि राजनीतिक दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै राजनीति गर्न चाहनेहरूले पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

छलफलमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्की र आक्रमणसमेत खेप्नुपरेको गुनासो गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले यस्ता गतिविधि हटाउने क्रममा कुनै सुरक्षा समस्या आए तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा जानकारी गराउन निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार सुरक्षा संयन्त्रमार्फत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने विश्वास दिलाउँदै उपकुलपतिहरूलाई निडर भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गरे । साथै, उनले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न पनि कडा निर्देशन दिए ।

यसैबीच, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले पनि मन्त्रालयले दलीय संगठनहरू खारेज गर्न निर्देशन दिइसकेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी अवरोध नरहेको स्पष्ट पारे ।

छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय का उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले पछिल्लो समय विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार प्रा. श्याम लम्सालले संस्थाको आर्थिक अवस्था, पूर्वाधार विकास, बीमा बक्यौता र अतिक्रमित जग्गा समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

अन्य विश्वविद्यालयहरू—मध्यपश्चिम, पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले केही क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिका कारण तनाव कायम रहेको बताएका छन् । अधिकांश उपकुलपतिहरूले भने प्रशासन कडा बनाइएमा शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक गतिविधि अन्त्य गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।