काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारमा निजी मेडिकल कलेजहरूले आफ्नो योगदान र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपलब्ध पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र शैक्षिक क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता, गुणस्तर र नियमनका लागि विगतमा भएका सुधारलाई स्वीकार गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले अब प्रमाणित क्षमताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना, शुल्क पुनरावलोकन र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको योगदानसमेत स्वीकार गरेको छ । विगतमा डा. केसीको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजको सिट घटेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका सञ्चालकहरूले अहिले चिकित्सा शिक्षामा पारदर्शिता र नियमनको आधार निर्माण गर्न उनको अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका छन् ।

बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले डा. केसीको अभियानअघि चिकित्सा शिक्षाको भर्ना प्रक्रिया पर्याप्त पारदर्शी नभएको, एकीकृत प्रवेश परीक्षा प्रणाली स्थापित नभएको र शुल्क निर्धारणसमेत व्यवस्थित नभएको बताए ।

‘डा. केसीको आन्दोलनअघि पर्याप्त पारदर्शिता थिएन । एकीकृत परीक्षा प्रणाली थिएन । शुल्क निर्धारित थिएन । आज जुन प्रणाली बनेको छ, त्यसमा डा. केसीको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानपछि निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि आफ्ना पूर्वाधार, शिक्षण पद्धति र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै आएका छन् । अब सुधारका नाममा स्थापित संरचनालाई सीमित राख्नुभन्दा प्रमाणित क्षमताको उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रमाणित क्षमताका आधारमा १५० सिटसम्म भर्ना अनुमति माग

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले प्रत्येक संस्थाको पूर्वाधार, प्राध्यापक जनशक्ति, अस्पतालका बेड, प्रयोगशाला र शिक्षण क्षमताको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरी एमबीबीएसमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संघले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई १५० सिटसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिनुपर्ने र वर्षमा दुई शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

सञ्चालकहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले अस्पताल, प्रयोगशाला, अपरेसन थिएटर, सघन उपचार कक्ष र अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर उपलब्ध पूर्वाधार र जनशक्तिअनुसार विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउँदा संस्थागत क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन ।

उनीहरूले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने अतिरिक्त सिटको माग नभई मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई प्रमाणित क्षमताअनुसार अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसले चिकित्सा शिक्षामा लगानीको सदुपयोग हुनुका साथै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै अध्ययनका थप अवसर उपलब्ध गराउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

शुल्क पुनरावलोकन र गुणस्तर मापनमा तयार

निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक लागत अध्ययनका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सन् २०१० यता एमबीबीएस शुल्क व्यवहारतः स्थिर रहेपनि प्राध्यापकको तलब, उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, विद्युत् र पूर्वाधार मर्मतसम्भारको खर्च बढेको संघको दाबी छ ।

संघले शुल्क मनपरी बढाउन नभई वास्तविक सञ्चालन लागतको अध्ययन गरेर समयसापेक्ष शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै मेडिकल कलेजको गुणस्तर सार्वजनिक रूपमा मापन गर्न सकिने सूचक र संस्थागत श्रेणीकरणको व्यवस्था स्वीकार गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ ।

संघका अनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारको अर्को चरणमा कलेजहरूको शैक्षिक उपलब्धि, पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवा क्षमताको पारदर्शी मूल्यांकन आवश्यक छ । यसबाट राम्रो प्रदर्शन गर्ने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न र कमजोर पक्ष सुधार गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने प्रस्ताव

नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा र मेडिकल टुरिजमको केन्द्र बनाउन विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने निजी मेडिकल कलेजको प्रस्ताव छ । संघले उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था, स्पष्ट भर्ना तालिका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त योग्यताको मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न सके विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकिने जनाएको छ । यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको संघको दाबी छ ।

संघले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने र करिब ५०० नेपाली विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना औँल्याएको छ । यद्यपि, यी लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक विद्यार्थी संख्या, लागत र सञ्चालन सम्भाव्यताको स्वतन्त्र मूल्यांकन आवश्यक हुनेछ ।

विद्यार्थीका समस्या समाधानमा संवादको जोड

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र कलेज प्रशासनबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. जैनुद्दीन अन्सारीले विद्यार्थी आन्दोलन र स्टाइपेन्डसम्बन्धी विवादबारे बोल्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भएपनि विद्यार्थीहरूले कलेजमा ‘खडेबाबा छन्’ भनेर गलत प्रचारबाजी गरेकाे बताए ।‘पीजी प्रथम वर्षका विद्यार्थीहरूले कलेजमा २२ जना खडे बाबा छन् भनेर गलत प्रचारबाजी गरे । म कलेजकाे अध्यक्ष हुँ, मेराे नाम पनि खडे बाबामा राखेछन् । अब म उठू कि बसुँ’ कलेजले कुनैपनि पीजी विद्यार्थीहरूकाे शोषण नगरेकाे, हप्तामा ४६ घण्टाभन्दा काम नलगाएकाे जिकीर गर्दै भने ।

पीजी विद्यार्थीहरू काम गर्न भन्दापनि अध्ययन गर्न आएकाे प्रा.डा. अन्सारीकाे तर्क छ,‘तपाईंहरू पढ्न आउनुभएको हो । विश्वविद्यालयसँग हामीले लेखेर पठाइदिन्छौँ । विश्वविद्यालयले जे भन्छ, त्यहीअनुसार हामी गर्ने हो,’ स्टाइपेन्ड भुक्तानीमा एक महिना ढिलाइ भए बैंकबाट ऋण लिएर भए पनि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले विद्यार्थीलाई कामको समय र शैक्षिक जिम्मेवारीबारे विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्दै समस्या परे प्रिन्सिपल, शिक्षक, पोस्टग्राजुएट गाइड, संयोजक वा विभागीय प्रमुखसमक्ष गुनासो राख्न सुझाव दिए ।

विद्यार्थीका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्न कलेज प्रशासन जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै  प्रा.डा. अन्सारीले यस्ता विवाद संवाद र समन्वयबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विद्यार्थीहरूले सडकमा उत्रिएर कलेजकाे बदनाम गर्ने काम गरेकाे जिकीर गरे । 

निजी मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षामा गरेको लगानी र उपलब्ध पूर्वाधारको उपयोगसँगै विद्यार्थीको हित, पारदर्शिता र गुणस्तरलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले पनि प्रमाणमा आधारित मूल्यांकन, स्पष्ट मापदण्ड र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत निजी क्षेत्रको क्षमतालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा उपयोग गर्न सके चिकित्सा शिक्षा प्रणाली थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नेछ ।