काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालका हिमालमा देखिएको जलवायु संकटलाई विश्व समुदायका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालको पछिल्लो भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई आधार बनाउँदै उनले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, क्षेत्रीय सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली र साना मुलुकको अधिकारका विषयलाई एउटै सन्देशमा जोडेर विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

न्युयोर्कमा बिहीबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालबाट आफू एउटा यस्तो सन्देश लिएर आएको बताए, जुन केवल नेपालको नभई सम्पूर्ण मानवजातिसँग सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो । विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको मानवीय क्षति र विनाशबारे बोल्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिलाई ‘स्थानीय दुर्घटना’मा सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए ।

उनको सम्बोधनको प्रारम्भ नै जलवायु संकटको मानवीय प्रभावबाट भयो । बाढीका कारण जनधन, सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका आधारहरूमा परेको क्षतिको चर्चा गर्दै उनले नेपालमा देखिएको अवस्था हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमको संकेत भएको बताए । उनका अनुसार तापक्रम वृद्धि, हिमनदीमा आएको परिवर्तन, हिमताल र पहाडी भू–भागको अस्थिरताले बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमलाई थप जटिल बनाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले यही अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । विशेषगरी नेपाल, भारत र चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष बन्यो । हिमालय कुनै एक देशको मात्र सम्पत्ति नभई करोडौँ मानिसको जीवन, पानीको स्रोत र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले जोखिम न्यूनीकरणमा सीमापार सहकार्य आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार तथा विपद्का समयमा संयुक्त सहयोगको व्यवस्था गर्न सकिने शाहले बताएका छन् । यसले हिमालयलाई विभाजनको सीमाभन्दा पनि सहकार्य र साझा समाधानको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्ने उनको दृष्टिकोण देखाउँछ ।

सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय थियो । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली तथा विकासशील मुलुकले बढी भोगिरहेको भन्दै शाहले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवारीबोध गर्न आग्रह गरे ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि कमजोर मुलुकलाई थप ऋणको भार थप्नु समाधान नभएको स्पष्ट पारे । जलवायु वित्त पर्याप्त, सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने उनको माग थियो । ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’लगायत विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै उनले जलवायु न्यायलाई दस्तावेजमा लेखिने अवधारणामात्र नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय बनाउनुपर्ने बताए ।

शाहको सम्बोधन जलवायु परिवर्तनमा मात्र सीमित रहेन । उनले विश्वव्यवस्थाले मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता र सुरक्षालाई कसरी प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाए । युद्धका सामग्री, हतियार र सैन्य उपकरण विश्वका विभिन्न ठाउँमा तीव्र गतिमा पुर्‍याउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले किसानका लागि मल, इन्धन र अन्य अत्यावश्यक सामग्री सहज बनाउन नसकेको अवस्थाप्रति उनले ध्यानाकर्षण गराए । यही सन्दर्भमा उनले युद्धका लागि प्रभावकारी तर खाद्य सुरक्षाका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली भएको विश्वव्यवस्थामाथि प्रश्न उठाए ।

यसले शाहको सम्बोधनलाई नेपालको विपद् र जलवायु मुद्दाबाट उठाएर विश्वव्यापी आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनासम्म पुर्‍याएको देखिन्छ । उनले सुरक्षा भन्नाले केवल सीमा र सैन्य शक्तिको सुरक्षा नभई मानिसको रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, सम्मानजनक जीवन र विकासको अधिकारसमेत बुझिनुपर्ने धारणा अघि सारे ।

नेपालजस्ता साना, विकासशील, भूपरिवेष्ठित र जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । बहुपक्षीय प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सबै मुलुकको समान सहभागिता र सम्मान सुनिश्चित गर्ने संस्थाका रूपमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन नेपालको पछिल्लो विपत्तिबाट सुरु भएर जलवायु न्याय, हिमालयी सहकार्य, मानव सुरक्षा र न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको बहससम्म पुगेको छ । 

शाहले सम्बोधनमार्फत नेपालको आन्तरिक प्राथमिकतालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्देशसँग जोडे । नयाँ पुस्ताले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन, जवाफदेहिता र समान अवसर खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले देशमै सम्मानजनक रूपमा बाँच्न र अघि बढ्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।

विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहको पहिलो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्बोधनको विशेषता नेपालको समस्यालाई विश्वव्यापी बहससँग जोड्नु देखिन्छ । विगतमा नेपालका तर्फबाट महासभामा शान्ति प्रक्रिया, विकास, भूपरिवेष्ठित मुलुकका अधिकार, जलवायु परिवर्तन र बहुपक्षीयताको विषय उठ्दै आएका थिए । शाहले भने पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिलाई केन्द्रमा राखेर ती विषयलाई एउटै कथ्यमा जोड्ने प्रयास गरेका छन् ।

उनको सम्बोधनमा ‘राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’सँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई जोड दिइएको छ । यसले विपद् आएपछि राहत दिने परम्परागत दृष्टिकोणभन्दा विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, जलवायु अनुकूलन र दीर्घकालीन उत्थानशीलतामा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ सोचलाई अगाडि सारेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, शाहले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको पीडित मुलुकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेका छैनन् । हिमालयबाट उत्पन्न चेतावनीलाई विश्वले सुन्नुपर्ने र समाधानका लागि नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको पहल गर्न सक्ने सन्देश दिएका छन् । यस अर्थमा उनको सम्बोधनले नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरीका रूपमा मात्र होइन, विश्व जलवायु बहसमा नेपालको विशिष्ट भूमिका स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ ।

सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले हिमालयबाट आउने अर्को चेतावनीलाई विश्वले समयमै सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने आह्वान गरे । पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र बुद्धले देखाएको बाटोमा विश्व अघि बढोस् भन्ने शुभकामनासहित उनले आफ्नो सम्बोधन टुंग्याएका थिए ।

समग्रमा, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधन नेपालको पछिल्लो विपत्तिबाट सुरु भएर जलवायु न्याय, हिमालयी सहकार्य, मानव सुरक्षा र न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको बहससम्म पुगेको छ । अब यसको वास्तविक प्रभाव भने नेपालले उठाएका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, जलवायु वित्त र क्षेत्रीय संयन्त्रमा कति प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।