काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि त्यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर सम्बोधन गर्दै लामिछानेले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

लामिछानेले विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासको चर्चा गर्दै हवाई उद्धारको व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै देखिएको धारणा राखे । उनले संकटका बेला राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई सम्भव भएसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लामिछानेले नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगरेको अपराधको सजाय भोगिरहेको उल्लेख गर्दै राहतसँगै जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकले क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र पुनर्स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

उनको सम्बोधनमा विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने विषय पनि जोडिएको थियो ।

भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । घटनापछि बेपत्ताको खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको विषय संसदमा निरन्तर उठ्दै आएको छ ।

लामिछानेको आजको सम्बोधनको मूल सन्देश उद्धार कार्यलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिने, बाढीपीडितलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्ने, विपद् पूर्वतयारी सुधार्ने र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु न्यायको आवाज उठाउने भन्नेमा केन्द्रित थियाे ।