काठमाडाैं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधिको सबै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । हालसम्म भएका प्रगतिबारे विवरणहरु माग्ने र यस कार्यलाई तत्काल अघि नबढाउने समितिको बुधबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै प्रकरणमा एक महिनाभित्र संसदीय समितिमा प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको समिति सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको यो प्रविधि सुरूदेखि नै विवादमा थियो । कल बाइपास राेक्न प्रयाेग गर्ने भनिएको यो प्रविधि खरीदमा अनियमितता भएको भनेर मुद्दा चलिसकेको छ ।

संसदीय समितिले पनि उक्त प्रविधी खरीद प्रक्रियामा कुनै पदाधिकारीले अधिकारको दुरूपयोग गरेर राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी काम गरेको वा गराएको भेटिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारवाहीको माग दाबीसहित अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मागे बमोजिम यो प्रविधी खरीदको मूल सम्झौता पत्र उपलब्ध हुन नसकेको बताएको छ । यसको भुक्तानी ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट भएको भन्दै त्यस्तो पैसा यस काममा खर्चन मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ । यस प्रविधीको उपयोगपछि राजस्व बढ्ने स्पष्ट आधारसमेत नभेटिएको भन्दै समितिले प्रश्न उठाएको छ ।

यस प्रविधिको प्रयोगले नागरिकको गोपनीयता हनन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने समेत स्पष्ट नपारिएको भनेर समितिले प्रश्न गरेकाे छ । नागरिकको सूचनामा विदेशी कम्पनीको पहुँच पुग्ने भन्दै कतिपय सांसदहरुले नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

समितिले खरिद प्रक्रियाका क्रममा गम्भीर त्रुटी भएको हुनसक्ने आँकलन गरेको छ । ठेक्का आह्वान गरिसकेपछि शर्तहरू फेरबदल गरिएको र यस प्रविधि जडानको लगात आधार तयार पार्ने व्यक्ति नै सप्लायर्स प्रतिनिधि रहेको देखिएको लगायत आरोप समितिले लगाएको छ ।

विसं २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो समय लेबनान, फ्रान्स, स्वीजरल्यान्ड र टर्कीका कम्पनी सर्टलिस्टमा छानिएकामा  लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो । यस क्रममा विद्युतीय ठेक्का प्रणालीसमेतलाई छलेर खरीद कार्य अघि बढाइएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

ठेक्का प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकोमा अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिइसकेपछि प्राधिकरणले जडान प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको थियो । अदालती प्रक्रियाभन्दा अघिदेखि नै यससम्बन्धी विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेरिरहेको छ ।

टेरामक्स खरिदका लागि ३ अर्ब १५ करोडको ठेक्का स्वीकृत भएकोमा हालसम्म दूरसञ्चार प्राधिकरणले ठेकेदारलाई १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । प्रविधि जडानका लागि आवस्यक पर्ने सबै हार्डवेयर सामग्रीहरु नेपाल भित्र्याइसकिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

समितिले उठाएका १६ सवाल

१‍. अध्ययन प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय नै नगरी टेरामक्स प्रविधिको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको कारण के हो ?

२. यसबारे जान्न खोज्दा संसदको लेखा समितिलाई मूल सम्झौतापत्र उपलब्ध नगराउनुको कारण के हो ?

३. ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट टेरामक्सको भुक्तानी भएको छ। यो रकम खर्च गर्न पाउने हो कि होइन ? बजेट स्वीकृतिको विधी र संलग्न कर्मचारी कोको हुन् ?

४. यस प्रविधिको उपयोगपछि राजस्व बढ्ने आधार के हो ?

५. दूरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रयोगमा ल्याइरहेको यही प्रविधि नियामक निकायलाई पुनः खाँचो पर्नुको कारण के हो ?

६. यो प्रणालीले राजस्व चुहावटलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ ?

७. सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको पालाना किन नगरेको ? पुनरावलोकनमा जाने कि नजाने भनेर कुनै निर्णय किन नगरेको ?

८. नागरिकको गोपनीयता भंग गर्ने र अपराध अनुसन्धानमा प्रभावित पार्नसक्ने संभावनालाई कम गर्न नियामकले के भूमिका खेल्छ ?

९. अख्तियारको पत्रपछि ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो देख्ने, फेरि सर्वोच्चको फैसलापछि कुनै विश्लेषण नगरी ठेक्का बन्दोवस्त गर्ने नियामकको दोहोरो भूमिकाको अर्थ के हो ?

१०. ठेक्का व्यवस्थापन गर्दा ६ वटा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालक र ७ वटा गेट वेको ‘एन्टी फ्रन्ट सिस्टम डेटा क्याप्चर’ गर्ने गरी गरेको छ । तर सम्झौता गर्दा २ वटा अपरेटरमा सीमित भएको देखिन्छ। तै पनि मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन। कसरी यस्तो भयो ?

११. यो प्रणालीको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्नु पर्ने देखिन्छ । सफ्टवेयरको भुक्तानी स्थानीय मुद्रामा गर्दा कर छलिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सम्झौता डलरमा गरिएको छ । स्थानीय मुद्रा डलरमा सटही गर्दा समयमा हुने परिवर्तन र बजार भाउको आधारमा ५० करोड नोक्सानी हुने देखिन्छ ।

१२. लेवनानको कम्पनीको ठेगाना साइप्रस भनि राखेको देखिएको छ । केही भुक्तानी दुबै देशमा गरेको देखिन्छ । बाँकी भुक्तानी कहाँ र कति भयो भन्ने देखिएको छैन । यसको विस्तृत विवरण के हो र किन नखुलाइएको हो ?

१३. यति ठूलो रकमको अन्तरराष्ट्रिय ठेक्कामा ई–बिडिङ नगर्नुको कारण के हो ?

१४. विमानस्थल भन्सार कार्यालयले आयातित सामानको अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेपछि प्राधिकरणले भन्सार छुटाउन अग्रसरता लिनुको औचित्य के थियो ?

१५. विदेशमा भुक्तानी दिनुपर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने भए पनि त्यस्तो स्वीकृति नलिगी नबिल बैंकबाट सिधै भुक्तानी गर्नुको कारण के हो ?

१६. ठेक्का प्रक्रियामा कागजात तयार गर्ने विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । पछि उनै व्यक्ति स्वीट्जरल्यान्डको कम्पनीको प्रतिनिधि भएर आएको देखिन्छ। शर्तहरू टेण्डरकै दौरानमा बारम्बार परिवर्तन भएको देखिएको छ । तत्कालीन मन्त्रीका सचिवायलयमा रहेका कर्मचारी नै टेरामक्स प्रविधिको बजार व्यवस्थापनमा रहेको देखिएको छ । लागत आधार बनाउने विज्ञ नै सप्लायर्ससँग संलग्न भएको देखिएको छ। औचित्य नखुलाइ अत्यान्तै बढी लागत अनुमान गरेको देखिएको छ । इराकमा यही कम्पनीले यही प्रविधि न्यून मूल्यमा उपलब्ध गराएकोमा यहाँ महँगो कबोल गरेको देखिएको छ । यस्ता विषयका बारेमा खरीद प्रक्रियाको पारदर्शिताबारे विस्वस्त हुने आधार के हो ?