कुमार दाहाल

विक्रम सम्वत २०७७/०७८ सालमा म वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक थिएँ । कोरोनाकालको अवस्थामा वास्तविक वैदेशिक रोजगारको मर्म र अनुहार देख्ने एउटा भाग्यमानी म पनि हुँ । त्यसताका विभागका कुनै काममा खिचिएको भिडियो हालसालै टिकटकमा कसैले हालिदिनुभएछ । भिडियोमा मेरो व्यक्तिगत नम्बर परेछ । म व्यक्तिगत नम्बर प्राय सबै सेवाग्राहीलाई दिने गर्थे । त्यस दिनदेखि आजसम्म मलाई झण्डै वैदेशिक रोजगार पीडित १०० भन्दा बढी कलहरू आएका छन् । र, त्यति नै मेसेज पनि । उहाँहरूलाई म केही उपाय बताउन सक्छु । तर, निदान दिन सक्दिन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा यस्तो समस्याको समन्वय गर्ने कुनै नीति र संयन्त्र छैन । यो पीडा सुनिदिने नेपालमा कोही छ ? यो मैले मेरो विज्ञापन गरेको होइन । तर सरकारी, निजी, गैरसरकारी कसैबाट यो निदान हुन्छ भने यो विज्ञापन नै हो । ती नम्बर र मेसेजहरु मसँग सुरक्षित छन् । र अहिले पनि निरन्तर पीडादायी कलहरु आइरहन्छन् । म उनीहरूको आवाज मात्र सुन्न सक्छु । अरु केही गर्न सक्दिन ।

भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स जस्ता देशका दूतावास र श्रम कन्सुलरहरू श्रमिकको गुनासो सुन्ने बित्तिकै एक घण्टामा घटनास्थलमा पुग्छन् । के हाम्रा श्रम कन्सुलर र परराष्ट्र नियोग र दूतावासमा स्रोतको कमी छ ? दरबन्दीको कमी हो ? वा जाँगरको ? 

देशमा दुई प्रकारका श्रमिक हुन्छन् । आन्तरिक र बाह्य । आन्तरिक श्रमिकहरू देशको श्रम कानुन, बीमा, ज्याला, स्थायित्वको सुनिश्चिततामा नतिजाप्रति उत्प्रेरित हुन्छन् र काममा रमाउँछन् । जति आन्तरिक श्रम र कानुन दरो र सुनिश्चित हुन्छ त्यति नै श्रमिकहरू काममा आकर्षित हुन्छन् । अमेरिका युरोप र विकसित देशमा प्रतिघण्टा ज्यालामा रमाउने नेपालीहरू नेपालमा किन स्थायित्व खोज्छन् । किनकि श्रम कानुन नेपालमा नभए जस्तै छ । यो अनिश्चितताले श्रमिकहरू काम गर्न रुचाउँदैनन् । ब्लु कलरको ज्याला सुनिश्चित हुन्छ । ह्वाइट कलरको नाफा सुनिश्चित गर्न खोज्छ । यो दुईको न्यायपूर्ण समन्वय श्रम कानुनले गर्छ । तर, नेपालमा श्रम कानुन ह्वाइट कलरको हातमा छ । जसको इच्छामा ब्लु कलर कहिल्यै खुसी भएको देखिँदैन र यो गुनासो सुनिदिने निकायहरू समेत ह्वाइट कलरकै नियन्त्रणमा छन् ।

छ महिनामा झन्डै साढे सात खर्ब रेमिटान्स भित्रिएको छ । कुल जीडीपीकाे झण्डै २५ प्रतिशत रेमिटान्सले धानेको छ । भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयले थुप्रै दूतावास र नियोगमा दरबन्दीहरु थपेको छ । श्रमिक कन्सुलरको व्यवस्था त्यत्तिकै छ । तर, वैदेशिक रोजगारमा आन्तरिक र बाह्य ठगिने र ठग्नेहरूको गुनासो किन चर्को बन्दैछ । यसका भित्री रहस्य कुरा थुप्रै छन् । जुन कुरा प्रवृत्तिमा आधारित छ । प्रमाणित हुँदैन । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, फिलिपिन्स जस्ता देशका दूतावास र श्रम कन्सुलरहरू श्रमिकको गुनासो सुन्ने बित्तिकै एक घण्टामा घटनास्थलमा पुग्छन् । के हाम्रा श्रम कन्सुलर र परराष्ट्र नियोग र दूतावासमा स्रोतको कमी छ ? दरबन्दीको कमी हो ? वा जाँगरको ? सबै भइकन पनि हाम्रा कामदारहरु यति ठगिएका छन् कि गुनासो सुनिदिने व्यक्ति र निकाय मौन छन् जस्तै लाग्छ । यो विषयले नेपालको आर्थिक राजनीति भविष्यलाई समेत व्यङ्गवाण गर्दैछ ।

नेपालमा केही हुँदैन र गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य तयार भएको होइन । यो सत्य हो । यो हामीले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको उपहार हो । प्रवृत्ति मात्र सुधार गरेमा यो तुरुन्त हट्छ । 

पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि श्रम कानुन हो । चीनलाई अमेरिकाले यही श्रम कानुन कै कारण चुनौती दियो । तर, चीनको श्रम कानुन यति बलियो छ कि यो राजनीतिक प्रणालीभन्दा बाहिर छ । यसले उदारीकरण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बढी सुनिश्चितता दिएको छ । जसले गर्दा चीनको व्यापार र उद्योग प्राय सबै देशमा छन् । विकसित देशहरूले मानव संसाधन र श्रमिकको अधिकार कानुन र नीतिमा प्राथमिकता दिन्छन् । तर, यही विषयमा हाम्रोमा नीतिगत अन्योलता र भ्रष्टाचार छ । श्रम कानुन, बीमा, ज्याला, स्थायित्व र सुरक्षाको ग्यारेन्टी जहाँ छैन त्यहाँ श्रमिक बस्दैन । श्रमले अवसर खोज्छ । पुँजीले उत्पादन र प्रविधिले नयाँपन । जहाँ यो छ त्यहाँ अवसर केन्द्रित हुन्छ । अहिले अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानडामा मानिसहरु आकर्षित हुने कारण यही हो । नेपालमा केही हुँदैन र गर्न सकिँदैन भन्ने भाष्य तयार भएको होइन । यो सत्य हो । यो हामीले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको उपहार हो । प्रवृत्ति मात्र सुधार गरेमा यो तुरुन्त हट्छ । तर, यसैलाई व्यापार बनाएर बस्नेहरुको दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न निकै कठोर र निःस्वार्थी नेतृत्व जरुरी छ ।

ट्रम्प प्रशासनले पुँजीवादको उत्कर्ष व्यापार युद्ध सुरु गरेको छ । चीन क्यानडा मेक्सिको युरोप भारत लगायत देशहरु आफ्नो आर्थिक मजबुति र व्यापारका लागि सचेत छन् । डीपसेकले संसारका आइटी उद्योग विस्थापित गर्दैछ । विश्वमा सार्वभौम सत्ता र अस्तित्वको खतरा बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो सस्तो श्रमलाई उद्योग र व्यापारमा उपयोग गर्न सक्छौँ । बङ्गलादेश, भियतनाम, इन्डोनेसिया जस्तै पोशाक र कृषि क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई सस्तो श्रमको रुपमा नेपालमा भित्र्याउने यो ठूलो अवसर हो । यसका लागि व्यापार होइन उद्योगमा आकर्षण गर्नु आज हाम्रो प्रमुख रणनीति हुनसक्छ । तर, हामी अझै सीमान्त श्रमिकका ज्यालासँग सम्बन्धित विषयमा समेत मजबुत छैनौँ । यो विषयमा विदेशी लगानीकर्ताहरू सचेत छन् । तर, हामी लगानी भित्र्याउन सक्यौन भनेर दुःखी हुन्छौँ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ छ र श्रम ऐन २०४८  छ । सरकारी क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू सरकारलाई समेत दबाबमा राख्न सक्छन् । नेतृत्वलाई प्रभावमा राख्न सक्छन् । तर, वास्तवमा ट्रेड युनियनले निजी क्षेत्रका कामदार र श्रमिकको संरक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, निजी क्षेत्रका ट्रेड युनियन राजनीति चासोभन्दा बाहिर जाँदैनन् । वास्तविक श्रमिकको आवाज सुन्ने कोही छैन । उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा श्रमिकको वास्तविक रेकर्ड हामीसँग छैन । दक्ष र अध्यक्ष कामदार छुट्टाउने मापदण्ड अझै छैन । श्रमको उत्पादन र प्रयोगमा संस्थागत कमजोरी त छँदैछ । यो सरकारको प्राथमिकतामै छैन । जसले कामदारहरू विदेशीन बाध्य छन् । कसैको मन अडिने ठाउँ समेत छैन । यो रोग हाम्रा विदेशी संस्था, नियोग, कर्मचारीतन्त्रमा  सरेको छ । ठग्ने र ठगिने बढेका छन् । 

अपराधमा ठग्ने र ठगिने प्राय छुट्टिँदैनन् । तर, जुनसुकै देशको कानुनमा ठगिने सरकारी संरक्षणमा रहन्छ । र, ठग्ने कारबाहीमा पर्छ । नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि यो विषय प्रष्ट छ । तर, नेपालका मेनपावर कम्पनी, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कन्सल्टेन्ट, एजेन्ट र संस्थाहरु कोही पनि आफूले ठगेको स्वीकार गर्दैनन् तर, ठगिनेहरू प्रमाणसहित दर्ता हुन्छन् । अहिले ठगिनेहरूको सङ्ख्या विकराल बन्दैछ । कसैले गुनासो सुनिदिने हो भने सानातिना समस्या पक्कै निदान हुने थिए । र, उनीहरूको मनमा शान्ति हुने थियो । कमसेकम काम गर्न नसके पनि उनीहरूको मनमा शान्ति त दिनुस् ।