काठमाडाैं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारका लागि सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेजको घोषणा गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विवरण रुजु भएका विस्थापित परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्च बापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताएका हुन् ।

वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ५ सदस्य सम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोवास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिने मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेकाे हाे । 

आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति र परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थापन गरिने निर्णय पनि भएको छ । विस्थापित परिवारका बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने सरकारले जनाएको छ । 

यस्तै बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले कानूनी सुधारका क्रममा ‘प्रत्यायन नियमावली २०८३’ र ‘सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

प्रशासनिकतर्फ नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ बमोजिम राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।