काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा तीव्र विवादका बीच डा. मनोजकुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश बनेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार एकैदिन सुनुवाइ, अनुमोदन र शपथग्रहण प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।

नेपाल बार एसोसिएसनले भने नियुक्ति प्रक्रियामा हतारो, वरीयता विवाद र न्यायिक हस्तक्षेपको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । कानुन व्यवसायीहरूले “न्याय खोज्न लाल्टिन बाल्नुपर्ने अवस्था आएको” भन्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाए ।

आज मंगलबार बिहान संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माको सुनुवाइ सुरू गरी आजै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियाे । त्यसलगत्तै आजै साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शर्माले शपथग्रहण गरे भने आजै सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यभार समेत सम्हालेका छन् ।

समितिले एकैदिनमा उजुरी अध्ययन, उजुरीकर्तासँग कुराकानी, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको कार्ययोजना सुन्ने र प्रश्न उत्तर गरी अनुमोदन गरेकाे हाे । शर्माले अब ६ वर्षको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । उनी सबैभन्दा लामाे समय प्रधानन्यायाधिश बन्नेछन् । 

संविधानको धारा १२९ को उपाधरा (४) ले प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । उनी २०२७ असार ४ गते जन्मिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ६५ वर्षे उमेर हद भएपनि उनी उमेर हद अगावै ६ वर्षको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाशमा जाने छन् ।

यसैविच प्रधानन्यायाधिशकाे पदभार ग्रहण गर्दै डा. शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने बताए । उनले स्वतन्त्र र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका निर्माण आफ्नो कार्यकालको मुख्य लक्ष्य हुने उल्लेख गरे । न्यायपालिका संविधानको संरक्षक र लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ भएकाले न्यायिक स्वतन्त्रतासँग कुनै सम्झौता नहुने उनकाे भनाइ छ । साथै, न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि काम आफूबाट नहुने र हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।