काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई कोल्याप्स गर्ने लम्बोदर न्यौपानेको सड्यन्त्रलाई बल पुग्ने गरी सरकारी निकायबाटै सहयोग पुगेको आशंका गरिएको छ । न्यायालयसँगै सम्बन्धीत निकायको भूमिका शंकास्पद हुँदा कलेजका तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइहेको आशंका गरिएको हो ।

कलेज सञ्चालक समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले वर्षौं लगाएर गरेको अनुसन्धानहरु अगाडी नबढाउँदा सामाजिक शैक्षिक संस्था निजीकरण गरी विक्रि गर्न खोज्ने न्यौपानेलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको आशंका गरेका छन् ।

कलेज सञ्चालक समिति अध्यक्ष सोमप्रसाद मिश्रले सम्पत्ति सुद्धिकरण, सिआइवीजस्ता निकायले वर्षौं लगाएर गरेको अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नहुँदा कलेज हत्याउने न्यौपानेकै पक्षमा सरकारी निकायहरु रहेका त हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको बताए । ‘अख्तियार दुरुपयोग, सम्पत्ति सुद्धिकरण, सिआइवीजस्ता राज्यका आधिकारिक निकायले गरेको अनुसन्धानले लम्बोदर न्यौपानेले करोडौं रकम हिनामिना गरेको ठहर गरेका छन् । अब ति प्रतिवेदनहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा थन्क्याउने सड्यन्त्र भइरहेको पाएका छौं ।’ अध्यक्ष मिश्रले भने ।

मिश्रले पछिल्लो समय न्यायालय विवादको घेरामा परेको प्रसंग निकाल्दै न्यायालयमा भएका विषयहरु न्यायको सिद्धान्त अनुसार फैसला नहुने होकी भन्ने चिन्ता रहेको जिकीर गरे । ‘न्यायालयमा भएको विषयमा बोल्न त्यत्ति उचित नहोला तर, पछिल्लो समय हाम्रो न्यायालय पनि निष्पक्ष नरहेको आवाज उठिरहेकाले त्यसले दिने न्याय स्वतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भो ।’ चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका मिश्रले भने ।

सम्पत्ति सुद्धिकरणको अनुसन्धान लुकाईंदै

सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको भएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन हुन नदिन लम्बोदर न्यौपानेको चलखेल बढेको मिश्रको भनाई छ । ‘विभागले २ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्यो, विभागले अन्तराष्ट्रिय कानुनसँग पनि सम्बन्ध राख्ने भएकाले त्यसले गरेको अनुसन्धान बाहिर पनि हेरिन्छ । अहिले त्यो अनुसन्धान विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर रोकिएको छ ।’ उक्त प्रतिवेदनका सन्दर्भमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनः अन्ठसन्ठ प्रश्नहरु गरेर विभागमा फर्काएको र विभागले त्यसको थप अनुसन्धान गरेर जवाफ पठाइसकेको महिनौं हुँदापनि कार्यान्वयनमा नगएकोले सञ्चारमाध्यमले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको मिश्रले जनाए । ‘गाईंगुईं हामीले सुनेका छौं लम्बोदर न्यौपानेका मान्छेहरुको त्यहाँ उठबस छ । यसलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर हामी आएका हौं ।’

यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलेसमेत यस प्रकरणमा लम्बोदर न्यौपानेलाई पक्राउ गरी लामो अनुसन्धान गर्दा कलेजको करोडौं रुपैंया ठगी गरेको ठहर गर्दै भक्तपुर जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेकोमा त्यहाँपनि न्यौपानेले न्यायालयलाई नै प्रभावित पार्ने गरी चलखेल गरिरहेको पाइएको कलेजको भनाई छ । ‘जिल्ला अदालतमा पनि न्यौपाने र श्रीमानसँग विभिन्न मान्छेहरुको भेटघाट, यो ठगी हैन सामान्य बेरुजू मात्र हो भन्ने दावी भइरहेको कुरा आइरहेको छ ।’ मिश्रले भने । सार्वजनिक सम्पत्ति निजीकरण हुँदा राष्ट्रको लागिपनि असर पुग्ने उनको भनाई छ । जिल्ला अदालत भक्तपुरमा विचाराधिन मुद्दा फैसलाको अन्तिम चरणमा छ । तर, त्यसमापनि निष्पक्ष फैसला हुन सक्नेमा शंका उब्जिएको कलेजको धारणा छ ।

जतापनि लम्बोदर न्यौपानेको सेटिङ

कलेजका प्रिन्सिपल प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागले २ वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान प्रमाण र तथ्यमा रहेर गरिएको स्वयं विभागका कर्मचारी, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरुले भनेको बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने मुद्दा प्रभावित गर्न खोजेकोमा शंका व्यक्त गरे । ‘सम्पत्ति सुद्धिकरणमा अढाई वर्ष लगाएर अध्ययन गर्ने तेजप्रसाद प्रसाईंले नै राम्रो अनुसन्धान भएको भन्नुभएको छ, तत्कालिन विशेष सरकारी कार्यालयका शंखर खत्रीले समेत अनुसन्धान राम्रो छ भन्नु भएको छ ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलालाई समेत विभागले पछिल्लो समय पठाएको पत्रहरु देखाउँदा उनले पनि नचाहिँदो प्रश्नहरु किन सोधेको ? भन्दै सोधपुछ गरेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारी निकायकै व्यक्तिहरुले उत्कृष्ट अनुसन्धान गरेको भन्दै प्रशंसा गरेकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाँही ललिता निवास प्रकरण, गायक योगेश्वर अमात्यको केस जस्तै कलेजको मुद्दालाई कि लम्बोदरको पक्षमा फैसला गराउने कि लम्ब्याएर राख्ने रणनीति अपनाएको जिकीर गरे ।

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई सम्पत्ति सुद्धिकरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भेट गर्न समय माग्दा कलेजकै विषय लिएर यसअघि धेरै जना आएको भन्दै शुरुमा भेट गर्नै नदिएको भन्दै भने–‘बल्ल बल्ल सोर्सफोर्स लगाएर भेट गर्न गयौं, उहाँले शुरुमै यो कलेजको विषयमा कुरा गर्न कतिपल्ट मान्छेहरु आइसके, हुलकाहुल नेताहरु आउँछन् भन्नुभयो । त्यसपछि मैले कलेजको म आधिकारिक व्यक्ति प्रिन्सिपल हुँ । म अहिलेसम्म आएको छैन भनेपछि बल्लबल्ल १० मिनेटको टाइम दिनुभएको थियो । त्यसमापनि उहाँले राम्रो व्यवहार देखाउनु भएन ।’

श्रेष्ठले कलेज स्थापनाका समयमा सातजना सञ्चालकहरुले लगानी गरेको नभई ‘सीडमनी’ अर्थात निर्ब्याजी पैसा दिएको र पछि व्याजसहित फिर्ता लिएको समेत जिकीर गरे । लम्बोदर न्यौपानेले कलेज घाटामा रहुञ्जेल सार्वजनिक संस्था भन्दै हिँडेको तर, नाफामा गएपछि निजी भनेर दावी गरेको डा. श्रेष्ठको भनाई छ । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति पैसा नहुञ्जेल सामाजिक भन्ने अलिकती पैसा जम्मा भएपछि निजी भन्ने यो खालको प्रवृत्ति मौलायो भने भोली नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि कसैले प्रा.लि. भन्देला यस्तो अवस्था नआवोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

‘लम्बोदरले डेढ करोडको अफर गरेका थिए’

कलेजका कर्मचारी संघर्ष समिति अध्यक्ष मनोहर खनालले कलेज निजीकरण गर्न साथ दिनको लागि आफुलाई लम्बोदर न्यौपानेले त्यत्तिबेला डेढ करोडको अफर समेत गरेको जिकीर गरे । ‘लम्बोदर न्यौपानेले मलाई ‘तँ चुप लाग केही नबोल’ भनेर डेढ करोड, यूरोप भ्रमण समेतको अफर गरेका थिए ।’ सार्वजनिक संस्था भनेरै कलेजलाई आफ्नो जग्गा दान गरेका खनालले  कलेज हत्याउनकै लागि लम्बोदरले प्रशासनको विज्ञ भनिने हेमबहादुर मल्ललाई सिइओ बनाएर ल्याउँदा उनको नियुक्ति अझैपनि आफ्नो गोजीमा रहेको जिकीर गरे । आफुहरु कलेज बचाउन राज्यका सबै अंगहरुमा गइसकेको तर, सबै ठाउँमा न्यौपानेको सेटिङ पाएकोले अन्तिम विकल्पमा रुपमा सञ्चारमाध्यममा आउनु परेको खनालको भनाई थियो ।

२०५२ सालमा सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको कलेज २०६० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत सामाजिक शैक्षिक संस्थाकै रुपमा दर्ता रहेको छ । महत्वपूर्ण तथ्य तत्कालिन चाँगुनारायण गाविसले समेत मुनाफारहित संस्था भएकै कारण १७४ रोपनी ५ आना ३ पैसा सार्वजनिक जग्गा निःशुल्क कलेजलाई भोगचलन गर्न २०५१ सालमा  दिएको छ ।