काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन, प्रविधि विकास र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले कर सुधारदेखि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेसम्मका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटेको छ ।

बजेटको सबैभन्दा सकारात्मक पक्षमध्ये एक कर संरचनामा गरिएको सुधार हो । सरकारले व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ भने अधिकतम आयकर दरसमेत घटाएको छ । २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइनु तथा ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइनुले उद्योग व्यवसायलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा भ्याटमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि उपभोक्तामैत्री कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउने, ३१ निकाय खारेज गर्ने तथा खर्च कटौतीमार्फत करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र सुशासनतर्फको सकारात्मक प्रयासका रूपमा लिइएको छ ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पनि बजेटले विशेष जोड दिएको छ । विदेशी लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ । साथै स्टार्टअप, भेञ्चर क्यापिटल, एन्जेल इन्भेष्टमेन्ट र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटको आकर्षक पक्ष बनेको छ ।

सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई बजेटले नयाँ प्राथमिकता दिएको छ । काठमाडौंमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने, एआई स्टार्टअपलाई कम्प्युटिङ क्षमता उपलब्ध गराउने तथा नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले एआई क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजना पनि अघि सारेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणा गरिएको छ । जलविद्युत्, हरित ऊर्जा र डायस्पोरा बन्डमार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने रणनीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।

कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसाय बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने पाइलट कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि बीमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान, सिँचाइ विस्तार, किसान-केन्द्रित सेवा प्रणाली तथा कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि बजेटले संरचनागत सुधारको संकेत गरेको छ । एआई र सीपमा आधारित शिक्षा विस्तार, चिकित्सा तथा सूचना प्रविधि शिक्षाको कोटा वृद्धि, सातै प्रदेशका अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने तथा स्वास्थ्य बीमालाई तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकामलाई स्तरीय सडक सञ्जालले जोड्ने, काठमाडौंमा स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा विद्युतिय सार्वजनिक बस विस्तार गर्ने योजनाले सहरी व्यवस्थापन र यातायात सुधारमा नयाँ आशा जगाएको छ ।

समग्रमा, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर सुधार, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, कृषि आधुनिकीकरण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ । निजी क्षेत्रले बजेट सकारात्मक बनेकाे प्रतिकृया दिएका छन् ।