निर्वाचन आयोगले २०७८ चैत २२ गते निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा राजनैतिक दलको प्रतिवद्धता लिन राखिएको कार्यक्रम केही दलहरुसँगको वादविवादका कारण तनावपुर्ण एवम् असहज हुन पुग्यो ।

त्यस्तो वातावरणमा हाम्रो पार्टी–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले आचार संहिता र त्यसमा उल्लेखित विषयमा प्रस्तुत गर्नै पर्ने आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने अवस्था भएन । तसर्थ, २०७८ चैत ३ को नेपाल राजपत्रमार्फत् जारी गरिएको र अझैसम्म पनि निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेवसाइटमा समेत अपलोड हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आचार संहिताका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा निम्नानुसार प्रस्तुत गरेका छौं ।

१. आचार संहिताको दफा ४ को ब्यवस्था राजनैतिक दल, उमेद्वार, तिनका प्रतिनिधि र मतदाता समेत सबैलाई लागु हुने व्यवस्था हो । यस दफाको उपदफा (थ) मा उल्लेखित “निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कसैको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्रि उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, तर आयोगले तयार गरेको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सामग्रि प्रकाशन वा पोष्ट गर्न यस खण्डले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।” भन्ने प्राबधानले राजनैतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफ्नो दलको पक्षमा मत माग्न र उमेदवार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको देखिन्छ ।

निर्वाचन भनेको मत माग्ने मात्र नभई दलहरुले आफ्नो विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि हो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) ले यसको प्रत्याभुति गरेको छ । यो जनतालाई साक्षी राखी “विचार तथा व्यवहार” बीच गरिने प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास पनि हो । तर आचार संहिताको यस्तो प्राबधानले दलहरुका विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम् दल रोज्ने जनताको संबैधानिक हकलाई समेत कुण्ठित गर्नेछ । अत: यस प्रावधानलाई पुनर्विचार गरिनु पर्छ ।

२. दफा ५ मा भएको कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र वाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था अनुपयुक्त छ । मन्त्री वा प्रधानमन्त्री, या कार्यपालिका कुनै पनि सदस्यलाई काममा पक्षपात गर्ने छुट हुन्न तर उनीहरुको वैचारिक र दलीय आवद्धतामा अङ्कुश लगाउन मिल्दैन । यस प्राबधान निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नैसर्गिक तथा संबैधानिक/कानुनी हक प्रतिकुल छ । यो निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनैतिक दल विचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरित समेत छ ।

३. दफा २ (न) र दफा ११ (ज) मा भएको नीजी संस्था वा गैह्र सरकारी संस्थामा संलग्न कुनै व्यक्तिले एस एम एस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइवर, ट्वीटर, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिंक्ड्इन, टमलर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उमेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्ने वा सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने भन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने हो ? मौन अबधिमा वा आचारसंहिता शुरु भएको घडीबाट ? स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ । यदी यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू हुने हो भने अनुपयुक्त मात्र हैन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरित समेत हुन्छ ।

४.  दफा १२ (ढ) मा भएको प्राबधान–कुनैपनि उमेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्हको प्रयोग गर्न नपाउने, र (ण) मा रहेको अनलाईन वेवपेजबाट जुलुस/सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको आसय स्पष्ट पारिनु पर्दछ । नीजि वा पार्टीका आधिकारिक वेवपेजको प्रयोगलाई बञ्देज गर्ने उद्देश्यबाट यस्तो प्राबधान राखिएको हो भने त्यो अनुपयुक्त एवम् निषेधात्मकमात्र हैन, संबैधानिक हक विपरित समेत छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग भन्दा आधिकारिक वेवपेज निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनमा बढी भरपर्दा माध्यम हुन् ।

निर्वाचनमा पोष्टर, तुल, भित्ते लेखन जस्ता माध्यममा रोक लगाईँदा सामाजिक सञ्जाल र वेवपेज एवम् एपहरु प्रचारका उपयुक्त वैकल्पिक माध्यम हुन् । यी माध्यमका कारण निर्वाचनमा खर्च बढ्ने हैन, बरु कम खर्चिलो हुन जान्छ । तसर्थ, आचार संहितमा यस्ता माध्यममाथि नै अङ्कुश लगाउने प्राबाधन राखिनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?

५.  दफा ३६ मा कुनै स्थानीय तहमा उमेद्वार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजिनामा गर्नु पर्ने व्यवस्था त स्वयम् निर्वाचन आयोगले बैशाख महिनाभित्र हरहालतमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने र एकदिन पनि स्थानीय तह खाली राख्न नहुने भन्ने पूर्वमान्यता विपरित छ । पदको दुरुपयोग गर्न नदिन आयोगसँग यथेष्ट वैकल्पिक उपाय छन् । तर स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र ‘खाली गर्नै नहुने गरी’ संबिधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्था प्रतिकुल हुने यो प्राबधानमाथि पुनर्विचार गर्न हाम्रो दल आग्रह गर्दछ ।

६. आचार संहिताको अनुसुचि ३ को (८) मा भएको ‘मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा वदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भनिएको व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालतमार्फत् प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको देखिन्छ । त्यसैले यस प्रकृतिका संविधान तथा कानून विपरितका सबै प्रावधान सच्याउन र त्यस्ता प्रावधानहरु लागु हुने गरी सुचना प्रकाशित नगर्न हाम्रो पार्टी आयोग समक्ष आग्रह गर्दछ ।

नेकपा (एमाले) नेपालको संबिधान तथा संसदद्वारा पारित गरिएका कानूनहरुप्रति सदैव प्रतिबद्ध छ । यस आयोगले तयार गरेको आचार संहिता सहित संविधान र कानूनसंग बाझिएको बाहेक कुनैपनि निकायद्वारा जारी गरिएका वा जारी हुने संहिताहरुको पालन गर्न/गराउन समेत हाम्रो पार्टी प्रतिवद्ध छ । साथै राज्यका सवै अंग, निकाय र दलहरु पनि यस्ता संहिताहरुप्रति प्रतिवद्ध रहुन र कडाईका साथ पालना गरुन भन्ने अपेक्षा राख्दछ ।

हामी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष निर्वाचनमा आयोजना गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौं । तसर्थ, धाँधली रहित स्वच्छ र निस्पक्ष निर्वाचनमा आयोगलाई हाम्रो पार्टीको साथ सहयोग रहेन प्रतिवद्धता समेत स्पष्ट गर्दछौं ।
शंकर पोखरेल
महासचिव