काठमाडौं, १७ साउन । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक नियुक्ति गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशन अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङले कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाका श्रीमान डा. सुर्य संग्रौलालाई रजिष्ट्रार तथा प्रतिष्ठानका एशोसिएट प्रोफेसर डा. जगत नारायणलाई अस्पताल निर्देशक पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

उक्त नियुक्तिहरु सरकारले विगतमा आफुसँग गरेको सम्झौता विपरित भएको भन्दै डा. केसीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको ठहर गर्दै नियुक्ति तत्काल सच्याउन चेतावनी दिएका हुन् ।
‘सरकारले हामीसित बारम्बार सम्झौता गरे पनि तीमध्ये धेरैको अझसम्म पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । बरु देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उल्टै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त पार्ने कदमहरु चालेको छ ।’ डा. केसीद्वारा जारि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

डा. केसीले प्रतिष्ठान सुधार र शुद्धीकरणका लागि लामो संघर्ष चलेको तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका योग्य र भ्रष्ट पदाधिकारीहरुमाथि कारवाही गर्न माग उठिरहेको बेलामा देउवा सरकारले कुनै आधार र मापदण्ड विना कनिष्ठ तथा अनियमिततामा मुछिएका व्यक्तिहरुलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरेको ठहर गरेका छन् ।

सत्तारुढ दलको निकृष्ट स्वार्थअनुसार हुने त्यस्ता नियुक्तिहरुले संस्थालाई झनै बर्बाद बनाउने निश्चित रहेको भन्दै डा. केसीले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार र अस्पतालको निर्देशक नियुक्तिमा भएको भागवण्डाको राजनीति निन्दनीय रहेको जिकीर गरेका छन् ।

‘यस्ता संस्थाहरुमा वरिष्ठ र क्षमतावान व्यक्तिहरुमध्येबाट वस्तुगत आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्छ भनेर हामी एक दशकदेखि संघर्षरत छौं । यस बीच सरकार आफैंले गठन गरेका दुई समितिहरुले सिफारिससहित प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेका छन् । तिनलाई कानुनी रुप दिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा बीपी प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रार र निर्देशक पदमा अनियमिततापूर्वक भएका नियुक्तिहरु तत्काल सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ डा. केसीले भनेका छन् ।

प्रतिष्ठानका भ्रष्ट तथा किर्ते पदकधारी उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई कारवाही गर्न समेत डा. केसीले भनेका छन् । ‘प्रतिष्ठानका भ्रष्ट उपकुलपतिलाई कारवाही गर्न तथा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्ने,  चिकित्सा शिक्षा ऐनमा तोकिए अनुसार २०८० सालसम्म सबै सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने र चिकित्सा शिक्षालाई २०८५ भित्र गैर–नाफामुलक बनाउन लगायतका कानुनी प्रावधान, सम्झौता र प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ डा. केसीले भनेका छन् ।

उनले आफुहरुसँग विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता बमोजिम पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था समयमै गरिएको भए बीपी प्रतिष्ठानको पछिल्लो नियुक्तिजस्ता अनियमितताहरु रोकिने थिए र संस्थाहरुको बर्बादी पनि रोकिने थियो पनि भनेका छन् ।

सत्याग्रही डा. केसीले तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउन, जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्न, सबै तहका सरकारी अस्पतालहरुमामा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्न तथा सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै औषधिहरु अनिवार्य रुपमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेको सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गर्न तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्न पनि डा. केसीले भनेका छन् ।

यी सबै मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने चेतावनी डा. केसीले दिएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७८ साउन ४ गते बसेको बैठकबाट ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनौट गर्दा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ को दफा ३५ ले तोकेका आधार बमोजिम गर्न भनेकोमा उक्त ऐन विपरित राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् ।

सांसद डिला संग्रौलाको दवावमा प्रधानमन्त्री देउवाले कार्य क्षमता र योग्यता नै नपुगेका डा. सुर्य संग्रौलालाई रजिष्ट्रारमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । वीपी प्रतिष्ठान सुद्धिकरणको अभियान अन्तरगत संघर्ष समितिसँग सरकारले विगतमा गरेको सहमति विपरित नियुक्ति गरेकोमा प्रतिष्ठानका अधिकांश चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरु पुनः संघर्षको तयारीमा रहेका छन् ।