Follow us:


Follow us

१० असार २०८३, बुधवार
१० असार २०८३, बुधवार


गठबन्धन १५ वर्षसम्म राख्ने चक्रव्यूहलाई जनताले अहिले नै भंग गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ

एक्सन खबर
मंसिर, १, २०७९


गठबन्धन १५ वर्षसम्म राख्ने चक्रव्यूहलाई जनताले अहिले नै भंग गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ

उत्सव अधिकारी
अहिले मङ्सीर ४ गते हुन गईरहेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एकातिर ५ दलको महागठबन्धन छ जसमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र चित्र बहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन् । अर्कोतिर नेकपा (एमाले) एकल रुपमा प्रतिष्पर्धामा खडा छ र उसले ठाउँ अनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राप्रपा नेपालसँग तालमेल गरेको छ । ऊ एक्लै १६५ प्रत्यक्ष सीटहरु मध्ये १४१ सीटमा प्रतिष्पर्धा गर्दै छ ।

पाँच दलीय महागठबन्धनका नेताहरु एमालेलाई प्रतिगामी भएको आरोप लगाउँछन् भने एमाले त्यो ५ दलीय गठबन्धनलाई देशका लागि नभई नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थको गठबन्धन भएको आरोप लगाउँछ । र, वास्तवमा उनीहरु प्रतिगामी भएको ठहर गर्दछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य प्रतिष्पर्धी दलहरुको यस्तो आरोप प्रत्यारोपको फलस्वरुप निर्वाचनको मुखमा आइपुग्दा जनमानस विभाजित छ, चिन्तामा छ र कसलाई मत दिने भनी दुविधामा परेको देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको पनि यस पटक एक प्रकारले राम्रै उपस्थिति रहेको छ चुनावी मैदानमा । गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले यो गठबन्धन अझ १०-१५ वर्षसम्म जान्छ भनेर चुनावी भाषणहरुमा भनीरहँदा नेपालको राजनीतिमा यो कस्तो भाष्य निर्माण भैरहेछ भन्ने बारेमा चर्को बहस पनि उठेको देखिन्छ ।

तर अब ३ दिन करिब मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा मतदाताहरु यसपाली कसलाई वा कुन दललाई मत दिने भनी बिस्तारै एउटा निस्कर्षमा पुग्दैछन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनलाई विश्वास र भरोसा गर्न नसकिने कारण के ?
यसका ५ कारण छन् ।

१.    यो ५ दलीय गठबन्धन निवर्तमान संसदका स-साना ५ दल मिलेर बनेको तर निर्वाचनमा घोषणापत्र आउँदा एउटा साझा घोषणापत्र नल्याई आ-आफ्नै डम्फु वाला घोषणापत्र ल्याएकोले यो गठबन्धनको सिध्दान्त, आदर्श र सोँच के हो भन्नेमा अलमल रहेको । यही अलमलका कारण भोली यस गठबन्धनका घटकहरुबीच तानातान हुने र जनतालाई ठूलो धोका हुन सक्ने निश्चित छ ।

२.    भन्नलाई बाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिए तापनि यथार्थमा बामपन्थी नेता कहलिएका क. प्रचण्ड र क. माधव कुमार नेपाल दक्षिणपन्थी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेर बहादुर देउवाको आँगनमा त्वंशरणम् हुन पुगेपछि मात्र यो गठबन्धन बनेकोले यसमा दुई नेताले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि कम्युनिष्ट विचारधारालाई काङ्ग्रेस समक्ष आत्मसमर्पण गरेकै हुन्, विचारको अवसान गराएकै हुन् । बामपन्थी दृष्टिमा यसको वजन राजनीतिक अपराधभन्दा कम छैन ।

३.    अहिले कांग्रेस अध्यक्ष देउवा र क. प्रचण्ड ‘यो गठबन्धन १०-१५ वर्ष जानेछ’ भनी बडो बहादुरीका साथ बोलिरहनुभएको छ, मानौं उहाँहरु आ-आफ्नो पार्टीको कुनै सिध्दान्त जनतामा सम्प्रेषित गरिरहनु भएको छ । तर सुन्दा पनि कति नमिठो लाग्छ । आ-आफ्नो पार्टीको विचारको सिध्दान्त र आदर्शलाई जनमानसमा स्थापित गर्न लागि पर्नु पर्नेमा र त्यसैको आधारमा जनाधार निर्माण गरी मेरो पार्टीले जित्छ भन्नु पर्नेमा उहाँहरु सम्भवतः आफैलाई थाहा छैन, के बोलिँदै छ । सुध्दि हराएकोजस्तो भएको छ ।

विशेषगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डलाई त २०६४ सालदेखि यता उनले देखाएको घोर अवसरवादिताका कारण राजनीतिक विचौलियाको सज्ञाले बोलाउन थालिएको देखिन्छ । यो उनको राजनीतिक ग्राफको ठूलो स्खलन हो ।

गठबन्धन १०-१५ वर्ष जान्छ भन्नुको अर्थ त सोह्रै आना अब हामी कमजोर नै रहनेछौं, यो प्रणालीमा एकल बहुमतको आशा पनि छैन र त्यसैले आफ्नो वर्चश्व जोगाउन अब विपरित सिध्दान्त भए पनि गठबन्धन सिवाय अर्को उपाय रहेन भनिएको नै हो । योभन्दा अर्को अर्थ के लाग्छ र ? यस्तो पहिले नै पराजित मानसिकता बोकेको नेतालाई र उसको दललाई जनताले किन आफ्नो मत दिने ?

४.    क. प्रचण्ड भन्ने गर्नुहुन्छ ‘यो प्रतिगमन नसच्चिएसम्म ...’, देउवाज्यू पनि भन्नुहुन्छ, ‘संसद र संविधानलाई बचाउन ...’। उहाँहरुको कटाक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति रहेको हुन्छ, किनकि तात्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अध्यक्ष ओलीबाट संसद विघटन गरिएको थियो । तर प्रतिगमनलाई केपी ओलीको कार्यसंग सान्दर्भिक पारेर प्रचण्डले जनतामाझ दिन खोजेको परिभाषा असान्दर्भिक छ, नितान्त असान्दर्भिक छ ।

नेपालको राजनीति झण्डै दुईतिहाईको जनमत पाएर नेकपामय भएको बेला अन्य राजनीतिक दलहरुको भूमिका गौण हुन पुगेका बेला नेकपाभित्र प्रचण्ड र माधव गुटद्वारा हुर्काइएको फक्राइएको बिग्रह नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेपछि प्रधानमन्त्रीसंग दुईवटा मात्र विकल्प थिए-प्रधानमन्त्री पद छाडेर जाने वा नयाँ संसदको लागि पहल गर्ने । केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रक्षेपण गरेपछि उसलाई ५ वर्ष काम गर्न दिनु पर्थ्यो, सबैले सहयोग गर्नु पर्थ्यो । देशले पहिलो पल्ट ‘समृध्द नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा बोकेर नेपाली नागरिकका मुर्च्छित सपनाहरुलाई जगाई रहेको र राष्ट्र निर्माणको अभियान अघि बढिरहेको त्यस अवस्थामा त्यो स्वाभाविक कार्यको अपेक्षा गरिएको थियो। त्यहाँ प्रतिगमन कहाँनिर देखियो? कसरी पुष्टि हुन्छ यो आधारहीन आरोप ?

अर्कोतिर, संसद बचाउने भनेको के ? के प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्विकल्प कामचलाउ सरकार चलाउन चाहनुभएको थियो र ? थिएन। उहाँको सरकारले त २०७८ बैशाखमा नै निर्वाचन गर्ने मिति नै तोकिसक्नु भएको थियो । संसद त अवधि सकिने र बन्ने प्रकृयामा चलिरहने अविच्छिन्न संवैधानिक संस्था हो । यसलाई मास्ने वा जोगाउने भन्ने प्रश्नको आधार कहाँ छ ? जुन नेताले संविधान निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा देशी विदेशी हस्तक्षेपको तात्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अन्य कुनै पनि नेताभन्दा भन्दा कडा अडान लिनुभयो, त्यस्ता नेता केपी ओलीका बारेमा यस्तो अनर्गल र भ्रामक प्रचार गर्नुको के आधार छ ?

यी दुबै कुराहरु उहाँहरुको आफ्नो धर्मरिएको राजनीतिक खपतका लागि गरिएको सिध्दान्तहीन र कमजोर तर्क मात्र हुन् । यस्तो भ्रमको खेती गर्ने नेता र उनका दललाई जनताले फेरि पनि किन मत दिने ?

५.    गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनै अंगहरुमा भँडभैलो चलेको सबैले देखेको कुरा हो । संघमा मन्त्रीहरुको संख्या बढेको छ । विकासका कामहरुमा ध्यान भन्दा गठबन्धन जोगाउन अनेकन तिकडम गर्नमै बितेको छ । गठबन्धन सरकारमा आएमा यो स्थिति भोली पनि दोहोरिने छ । प्रदेशमा पहिला ७-८ जना मन्त्रीले चलाएकोमा अहिले १७ जनासम्म मन्त्रीको संख्या पुगेको छ । खर्च ज्यामितीय रुपमा बढेको छ । सम्झिनुस्, यदि माओवादीको सोंच अनुसार देशलाई १४ वटा प्रदेशमा बाँडिएको भए के हुन्थ्यो होला ।

व्यवस्थापिकामा सभामुखबाट खेलिएको भूमिका सँधै सन्देहात्मक रह्यो । न्यायपालिकालाई पंगु बनाउने गरी गलत नियतद्वारा गरिएको गठबन्धनको कार्य पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको पनि निलम्वित प्रधानन्यायाधीशको वयानले छताछुल्ल बनाइदिएको यथार्थता हो । अहिले राज्यका कुनै पनि अंग दुरुस्त अवस्थामा छैनन् र जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज गायब भएको जस्तो निर्लज्ज प्रदर्शन पनि देखियो । यसको फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्र डाँवाडोल अवस्थामा पुगेको कुरा अर्थविज्ञहरु नै बोलिरहेछन् ।

हामी सबैले विचार गर्नु पर्ने कुरा के भने यस्ता पात्रहरु सम्मिलित दलहरुको गठबन्धन फेरि सत्तामा आउने हो भने यही प्रवृत्ति र यही अस्थिर वातावरणको पुनरावृत्ति हुने अवश्यम्भावी छ । यस्तो अवस्था रहेमा कुनै पनि हालतमा देशमा समृध्दि र खुशियाली आउन सक्दैन ।

नेकपा (एमाले) लाई विश्वास र भरोसा गर्नु पर्ने कारण के? किन फेरि पनि एमाले बहुमतको हकदार छ ?
यसका ७ कारण छन् ।

१.    सुसंगठित, विस्तारित र प्रतिवद्ध नेता, कार्यकर्ताहरु भएको तथा व्यापक जनाधार भएको सुदृढ र भर्भराउँदो राजनीतिक संगठन हो एमाले ।
२.    बामपन्थी आन्दोलनको सिध्दान्त, दर्शन र आदर्शबाट किञ्चित पनि नडगमगाई सुख र दुख दुबै समयमा जनताको हक अधिकार र समृध्दिका लागि अविचलित रुपमा लागिरहने जनताको पार्टी हो एमाले ।
३.    अबको प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै हो, अबको ५ वर्ष ओली सरकार भनेर जनताले बुझ्ने गरी निर्वाचनअघि नै राजनीतिक स्थिरताको सन्देश दिने एक मात्र राजनीतिक दल हो एमाले ।
४.    ट्वान्टी ग्यारेन्टी (Twenty Guarantee) अर्थात् अब जनताका लागि अब फगत प्रतिवध्दता होइन विकास र सेवाको प्रत्याभूति नै बोलेको छ एमालेले ।
५.    घोषणापत्र जारी गर्दा Finger Scan गरेर तथा Live Debate गरेर अरु कुनै पनि राजनीतिक दलले गरेको परम्परागत तरिकाभन्दा फरक, उन्नत र आधुनिक तरिका अपनाएर अन्य पार्टीभन्दा ठूलो र संगठित मात्र होइन विचार, सोँच र कार्यान्वयनका दृष्टिले समेत परिवर्तनकारी नेतृत्व दिन सक्षम, योग्य र लालयित पार्टी हो एमाले ।
६.    खलपात्रहरुद्वारा षडयन्त्र हुनु अगाडिसम्म करिब ३ वर्ष ओली नेतृत्वको सरकारले शुरु गरी आफ्नै कार्यकालमा सम्पन्न गरेका सयौँ कामहरु तथा दूरगामी महत्वका साथ शुरु गरिएका हजारौँ कामहरु एमालेको शक्ति, सामर्थ्य र अग्रगामी सोँचका उदाहरण हुन् । जनताले यही गहकिलो आधारमा नै हो एमालेलाई विश्वास गर्ने ।
७.    २०७४ सालको निर्वाचनमा जनता समक्ष गरेका बाचाहरु एमालेले सम्झेको छ, कतिपय कामहरु पूरा गरिसकिएको जगजाहेर छ । कतिपय कामहरु पूरा हुन बाँकी छन्, त्यो पनि हामीलाई हेक्का छ । खलपात्रहरुले षडयन्त्र नगरेको भए त्योभन्दा धेरै काम पूरा गरेर देखाउन सकिन्थ्यो भन्ने स्पष्ट छ । अब ती अधुरा कामहरु यी टालाटुली बटुली पार्टीको स्वार्थी गठबन्धनले गर्न सक्दैनन् । गर्ने सोंच र सामर्थ्य भएको एक मात्र जनताको पार्टी एमाले नै हो भन्ने पनि जगजाहेर छ ।

त्यसैले हामी नेपाली जनताले बुझ्नु पर्छ कि कुनै नेताले यो गठबन्धन १०-१५ वर्षसम्म जान्छ भन्छन् भने त्यो आफूहरु सँधैभरी मिलीजुली खाने र देशलाई अस्थिर र झन्-झन् कमजोर बनाउने भित्री खेल मात्र हो । देशलाई त्यो सम्भावित र भयावह चक्रव्यूहबाट जोगाउनु पर्दछ । यो चक्रव्यूहलाई अहिले नै बुझेर लोकतान्त्रिक हतियार मतदानद्वारा शुरुमै भंग गरिदिनु पर्दछ । नत्र हाम्रो भावी सन्ततिले सुख होइन दुखः पाउने छन् । त्यसो हुँदा राजनीतिक स्थिरता तथा सुखी नेपाली र समृध्द नेपाल निर्माणका लागि यसपाली विशुद्ध नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका लागि आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गरौं ।
















0 प्रतिकृया