काठमाडाैं, २१ कार्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा लगाईएको १५ प्रतिशतकाे क्याप तत्काल नहटाउन सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान अध्ययन प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ब्याजदरमा लगाइएको १५ प्रतिशतकाे क्याप पूर्ण रुपमा नहटाउन सुझाव दिइएको हो ।

लघुवित्तको ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले गठन गरेको अध्ययन समितिले आधा दर्जन सुझाव पेश गर्दै लघुवित्तमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् मात्रै आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सम्बन्धमा नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा ब्याजदर सीमा तत्काललाई पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने राष्ट्र समितिकाे सुझाव छ । कतिपय लघुवित्त संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेका, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेकोले पनि ब्याजदर सीमा पूर्णरूपमा खारेज गर्न नहुने सुझाव छ ।

अवस्थामा हालको एकल दर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधारदर न्यून रहेका कतिपय संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधारदर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था भएकाले हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधारदर गणना प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको कारण आधारदरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागतमा स्प्रेड थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने भनिएकाे छ ।

यस्तैगरी, ब्याजदर नीति समयसापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने, लघुवित्त क्षेत्रमा पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, संख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भएपश्चात् ब्याजदर सीमा पूर्णरुपमा हटाई आधारदरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएकाे छ ।

लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखि कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिन भनिएकाे छ । कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा मध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था गर्न सुझाइएकाे छ ।

दीर्घकालमा लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शीता र ग्राहकहितको अवस्थाका आधारमा ब्याजदरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर सम्बन्धमा पारदर्शीता अपनाउनु पर्ने, ब्याजदर सीमा हटाएपछि सेवा शुल्क लिने व्यवस्था पूर्णरुपमा हटाउन सुझाव छ ।