कुमार दाहाल

व्यवसायमा भ्रष्टाचार हुँदैन, नाफा मात्र हुन्छ भन्ने किन्सिएन अवधारणाको उग्ररूप अहिले देखिँदैछ । बजारले कानुन चिन्छ भ्रष्टाचार चिन्दैन भन्ने मान्यता उदारीकरणको गलत व्याख्या हो । तर यसैलाई निजी व्यवसायले सुरक्षा कवचको रुपमा लिने गर्छ । त्यसैकारण बजारमा माग र आपूर्तिको असन्तुलन हुने गर्छ । यो असन्तुलन यति भइदिन्छ कि कतै यो मन्दिको अवस्था त होइन भन्ने सत्य पैदा गर्छ । अहिलेको विश्व व्यापार सापेक्ष नेपाली  बजारको अध्ययन गर्दा मन्दि भन्दा बढी कृत्रिम बजारको प्रभाव धेरै छ । यो निजी क्षेत्रमा देखिएको भ्रष्टाचार हो । तर उनीहरु यसलाई मान्न तयार छैनन् ।

हाम्रो सिमाना खुल्ला छ । तर सिमाना कानुनविहीन छैन । कसरी मालवस्तु भन्सारको अनुमतिबिनै बजारमा पुग्छन् । के यो कानुनको कमजोरी हो र ? सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रको नाफाको प्रतुत्पादक हो । जब नाकाबाटै उनीहरू चोरी सुरु गर्छन् त्यसपछि बजार अनौपचारिक ढङ्गबाट चल्न थाल्छ । अहिले नेपालको बजार झन्डै ४५ प्रतिशत अनौपचारिक छ । अर्थात् नाकाबाट भित्रिएका सामानहरु भन्दा ४५ प्रतिशत प्रतिशत मालवस्तुको औपचारिक बिक्रीको घोषणा छैन । त्यसैले ती मालवस्तुमा अधिकतम मूल्यसूची (एमआरपी) लगाउन व्यापारीहरू डराउँछन् । मोटरका स्पेयर पार्ट्स इलेक्ट्रिक सामान, विद्युतीय सामानहरू, लत्ता कपडा, हरियो केराउ जस्ता थुप्रै मालवस्तुहरुको बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य राखेर बिक्री भएको पाइँदैन । चार्ल्स साेवराजले भनेका थिए ‘नेपालको भन्सारबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ ।’ अहिले हात्तीको जमाना त गयो । तर हात्तीभन्दा मूल्यवान वस्तुहरू नाकाबाट सजिलै छिर्छन् । यो सरकारी क्षेत्रको अकर्मन्यता वा भ्रष्टाचार मात्र होइन ।निजी क्षेत्रको नाफाको प्रतिुत्पादक हो । जसलाई मान्न स्वयं निजी क्षेत्र तयार छैन । तर बजार र सरकारी आम्दानी निजी क्षेत्रको नाफा बन्दैछ । के यो नाफा भ्रष्टाचार होइन ?

 निजी क्षेत्र नाफामा चोखो हुन सक्दैन । किनकि यो उसको धर्म हो । लगानी र नाफा दुवैमा दुबैको जोखिम व्यक्तिगत हुन्छ । यो दुवैमा सरकारी पक्षले सहजीकरण गर्ने हो । काँध हाल्न सक्दैन त्यसैले निजी क्षेत्रका कर्तुत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने उदारीकरणको मान्यता व्यावसायिक नैतिकताभन्दा बाहिर छैन ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि सबै भ्रष्टाचार गर्दैनन् । तर केहीको दोष सबैले लिनुपर्छ । व्यापारीमा पनि यही दुःख छ । निरन्तर कर तिर्ने, नियमित व्यवसाय गर्ने र नाकाबाट चोरी नगर्ने व्यवसायीहरू नेपालमा बाँच्नै मुस्किल छ । किनकि बीरगञ्ज र विराटनगरका नाकाका झोलाहरु सुदूर उत्तरसम्म जस्ताको तस्तै पुग्छन् । यसले नियमित व्यापारीहरुलाई ठूलो असर पारेको छ । झोला र फरक नामबाट ठूलो मात्रामा भित्रिने चोरी माल वस्तुले सरकारी क्षेत्र समेत बिटोलिएको छ । किनकि निजी क्षेत्र, निजी व्यवसाय यसैको संरक्षणको लागि थुप्रै मूल्य चुकाउन तयार हुन्छ । यहीँनेर भ्रष्टाचार छ । उपभोक्ता र बजारलाई सर्लक्कै खाने भ्रष्टाचार । यो भ्रष्टाचार पसल पसलमा देखिन्छ । तर यसको स्रोतसम्म पुग्दा दुवैको मिलेमतो स्पष्ट छ । बजारमा यस्ता वस्तु राखिनु र तिनीहरूको जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन उपभोक्ता तयार हुनु बजारको अनिश्चितता र अनौपचारिकताको संकेत हो । यो दुःख नेपाली बजारमा गहिरोसँग पसिसकेको छ ।

के बजारमा विभिन्न पटक दण्ड पाएका व्यवसायीलाई सधैंभरि उन्मुक्ति मिल्छ । पटकपटक जरिमाना वा दण्ड गर्दा समेत फेरि उस्तै काम गरिरहने कार्य सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिभाषा भन्दा बाहिर हुन्छ र ? अख्तियार दुरुपयोग निवारण ऐन संशोधनको छलफलमा यो विषय निकै जटिल बनेको छ । तर हाम्रो बजार तन्त्रले निजी क्षेत्रको नाफालाई भ्रष्टाचार मान्दैन । जोखिमको प्रतिफल ठान्छ । निजी क्षेत्र नाफामा चोखो हुन सक्दैन । किनकि यो उसको धर्म हो । लगानी र नाफा दुवैमा दुबैको जोखिम व्यक्तिगत हुन्छ । यो दुवैमा सरकारी पक्षले सहजीकरण गर्ने हो । काँध हाल्न सक्दैन त्यसैले निजी क्षेत्रका कर्तुत भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउन सकिँदैन भन्ने उदारीकरणको मान्यता व्यावसायिक नैतिकताभन्दा बाहिर छैन । तर व्यापारमा नैतिकता भन्दा माथि नाफा हुने गर्छ । यही जबरजस्त नाफाले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र दुवैमा भ्रष्टाचार बढाएको छ । र यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली उपभोक्तामा परेको छ । मध्यम र सीमान्त व्यापार विस्थापित हुँदैछ । स्ट्रिट व्यवसाय विस्थापित भइसक्यो । अब मध्यम र सीमान्त क्षेत्रको व्यापार क्रमश उत्पादक र उद्योगीको कब्जामा जाँदैछ । यो भनेको व्यापार क्रमश काटेलिङ र मोलोपोलीतर्फ जानु हो । अहिले निश्चित घरानाहरू बजारमा प्रभावि हुने कारण यही हो ।

विषयगत कानुन भन्दा बाहिर निजी क्षेत्र छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, कालो बजार ऐन लगायत थुप्रै ऐन कानुनहरुले निजी क्षेत्र र व्यवसायको निगरानी गर्छन् । थुप्रै ऐन, कानुन र विषयगत निकाय भइकन पनि बजार अनौपचारिकतातिर धकिलिँदैछ । यसको अर्थ सरकारी क्षेत्रमाथि निजी क्षेत्रको नाफा हावी हुँदैछ । र सरकारी क्षेत्र पूर्ण रुपमा निषेध गर्न तयार छैन । वा अन्देखामा छ । सबैको कठोर निगरानी हुँदा बजार सप्रिन छ महिनाभन्दा बढी लाग्दैन । सबै स्रोत साधन र उपाय भइकन पनि बजारमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । मर्कामा परेका छन् । मूल्यको स्थिरता छैन । जथाभावी मूल्य छ । मूल्य राख्न व्यापारीहरू तयार छैनन् । आयात अनुमति नलिएका थुप्रै सामान बजारमा  छन् । यसले बजारमा मूल्यको अस्थिरता बढाएको छ । उत्पादक मूल्य र बिक्री मूल्यको बीचमा ठूलो अन्तर छ । बजारमा गाडीको ब्रान्डको अनिश्चितता छ । उपभोक्ताहरु कति ठगिएका छन् निजी क्षेत्रमा गाडीको बिक्री र गुणस्तरमा पारदर्शिता छैन । के यो निजी क्षेत्रको व्यावसायिक नैतिकता भित्र पर्दैन । के यसलाई निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन ।

निजी विद्यालयमा जथाभावी शुल्क असुलिएको छ । उनीहरूकै दबाब र प्रभाव बढी छ । स्वास्थ्य, अस्पताल क्षेत्रमा बिरामीले तिर्नुपर्ने मूल्य कति हो थाहा छैन । के यो उदारीकरणको उत्पादन हो वा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार । यी सबै क्षेत्रमा हाम्रा निगरानी निकाय छन् । अहिले यो व्यथिति निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हो या सरकारी क्षेत्रको कमजोरी हो छुट्याउन गाह्रो छ । जब यिनीहरु छुट्टिँदैनन् त्यसपछि अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा अनौपचारिकतिर जाने संकेत गर्छ । अहिले नेपाली बजारको स्वभाव त्यतैतिर जाँदैछ । हाम्रो जस्तो देशमा बजार सच्चिनलाई सर्वप्रथम नाकाको निगरानी, खबरदारी, इमान्दार र मजबुत हुनुपर्छ । तब मात्र निजी क्षेत्रको चोरी र भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ । यसले अहिलेको राजस्वको झन्डै दोब्बर आम्दानी हुन्छ । र अर्थतन्त्र अनुमान योग्य र  बजार स्वच्छ र उपभोक्ताको मर्काको सुनवाई हुन्छ ।