काठमाडौँ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, घुस, किर्ते लगायतको मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । 

न्याैपानेसँग जाेडिएकाे मुद्दा पछिल्लाे समय हेर्न नमिल्नेमा परिरहेकाे छ । न्यायाधीशले मुद्दामा सरोकार, नातेदार वा निजी चासो राखेको देखिएमा, सोही मुद्दामा न्यायाधीशले अघिल्लो कुनै स्तरमा निर्णय दिइसकेको भए, मुद्दा सम्वन्धित फाइल, दस्तावेज वा पूरक विवरण अधुरो वा अनुचित ढंगले दर्ता गरिएको भए, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको खण्डमा, न्यायाधीशले मुद्दाको पक्षमा पूर्वधारण गरेको देखिएमा निष्पक्ष फैसला आउन सक्दैन भन्ने आशंका हुँदा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न ‘हेर्न नमिल्ले’ घोषणा गरिन्छ ।

आर्थिक विवाद र अनियमिततामा मुछिएका न्याैपानेलाई विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । मुनाफारहित सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा कब्जा गर्ने कार्य गरेकोमा उनलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले न्याैपानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

२०७० सालमा कलेजकाे कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा न्याैपानेले तत्कालिन कलेज सञ्चालकहरूलाई समेत गुमराहमा पारी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. नामकाे एकल कम्पनी खडा गरी कलेजकाे सम्पूर्ण सम्पत्ति हत्याउन खाेजेका थिए । साे प्रकरणमा विशेष अदालतले सामाजिक संस्थाको सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिगत खातामा सारेकाेमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियाे । उनले १२ करोड ४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ गैर कानुनी रूपमा अपचलन गरेका थिए । विशेष अदालतको सो आदेशविरुद्ध न्यौपाने ५ फागुन २०८१ मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

विशेष अदालतले गरेकाे फैसला अनुसार न्याैपानेले विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाउँमा खाता खोली कलेजको रकम स्थानान्तरण गरेको भन्दै त्यसरी आम्दानी गरेको आय स्रोतको कर भुक्तानी नगरेको ठहर गरेको छ । आफ्नो हक नपुग्ने संस्थाको सम्पत्ति कुनै अभिलेख नराखी निजी सम्पत्तिको रूपमा परिणत गरेको भन्दै विशेष अदालतले दोषी ठहर्‍याएको थियो । अदालतले यसरी गैरकानुनी रूपमा हिनामिना गरेर लाभ गरेको रकम १२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ रहेको फैसलाको रायमा उल्लेख छ । तलब भत्ता, गाडी र अन्य सुविधाका नाममा रकम दुरुपयोग गरेको ठहर छ ।

न्याैपानेले कलेजकाे अनियमितता मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । साे प्रकरणमा न्याैपाने र तत्कालीन आयुक्त पाठक दाेषी ठहर भएका थिए ।  घुस लिएर काम नभएपछि रकम लगानी गरेको समूहले घुस लेनदेनबारे कुराकानी र छलफल गरेको अडियो र भिडियो नै सार्वजनिक गरिदिएपछि तत्कालीन आयुक्त पाठकले महाभियोगको डरले राजीनामा दिएका थिए ।

एक करोड ६० लाख रुपैयाँको घुस डिल भए पनि सुरुमा पेस्की स्वरूप दुई चरणमा न्यौपानेले पाठकलाइ ७८ लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । उक्त रकम पाठकसमक्ष पुर्‍याउने समूहले नै पछि अख्तियारमा अडियो सहितको प्रमाण पेस गरेको थियो । ७८ लाख रुपैयाँ घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन आयुक्त पाठक र कलेजका अध्यक्ष न्यौपाने विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाेमा अदालतले दुवै जनालाई ३/३ वर्ष कैद र ३९ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको थियो ।

प्रकरणमा आयुक्त पाठकमाथि थप ३ महिना कैद सजाय भएको थियो । यद्यपि, विशेषकाे फैसलामा चित्त नबुझाउँदै अख्तियार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएको थियो । पछिल्लाे समय नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी एकभन्दा बढी विवादित मुद्दाहरूलाई अदालतले समान विषयवस्तु भएकोले एकैसाथ विचार गर्नेगरी संघटनको आदेश दिएको छ ।