काठमाडौं । निजी अस्पतालहरूले कुल शैयाकाे १० प्रतिशत सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने उक्त व्यवस्था आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । उनीहरूले कार्यविधि संशोधन नगरी लागू गरिए अस्पताल सञ्चालन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिअनुसार सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो कुल स्वीकृत शैयाको कम्तीमा १० प्रतिशत शैया विपन्न, असहाय, बेवारिसे तथा अन्य लक्षित वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्नेछ । ती बिरामीलाई शैया सुविधा मात्र नभई चिकित्सकीय परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, औषधि तथा अस्पतालमा उपलब्ध अन्य सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न मन्त्रालयले डिजिटल ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामीको विवरण उक्त पोर्टलमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । गलत सूचना दिने वा विवरण अद्यावधिक नगर्ने अस्पतालमाथि अनुमति नवीकरण रोक्का वा खारेजसम्मको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यही व्यवस्थाको विरोध गर्दै निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले सरकारसँग छलफल नै नगरी एकतर्फी रूपमा कार्यविधि लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ। अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले राज्यले वहन गर्नुपर्ने सामाजिक दायित्व निजी अस्पतालमाथि थोपर्न खोजिएको बताए ।

उनका अनुसार २०७३ सालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सहमतिमा जनरल शैया, आधारभूत परीक्षण तथा केही सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषय समेटिएको भए पनि महँगा औषधि, जटिल शल्यक्रिया र विशेष उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराउने सहमति कहिल्यै भएको थिएन । अहिले सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीलाई समेत सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

“सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई एक लाख रुपैयाँ सहयोग दिन्छ, तर निजी अस्पतालले करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने उपचार निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्यावहारिक छैन,” उनले भने। राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी निजी संस्थामाथि सार्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो व्यवस्था जबर्जस्ती लागू गरिए अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।

यस्तै, प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पनि कार्यविधिको विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार निजी अस्पतालले १० प्रतिशत सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा त्यसको आर्थिक भार अन्ततः अन्य बिरामीमाथि पर्नेछ । उपचार खर्च धान्न अस्पतालहरूले शुल्क बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

“निःशुल्क सेवा दिनु गलत होइन, तर त्यसको आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापनको स्पष्ट आधार हुनुपर्छ,” उनले भने । सरकारसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेर कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।

उता स्वास्थ्य मन्त्रालय भने निर्णय कार्यान्वयनमा दृढ देखिएको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले यो नयाँ व्यवस्था नभई २०७३ सालदेखि नै रहेको प्रावधानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तयार गरिएको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार विगतमा स्पष्ट कार्यविधि र अनुगमन संयन्त्र नहुँदा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको थिएन ।

“लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि पारदर्शी र व्यवस्थित प्रणाली आवश्यक भएकाले पोर्टलसहितको कार्यविधि लागू गरिएको हो,” उनले बताए । निजी क्षेत्रका केही असहमति भए पनि कार्यान्वयन सुरु गरेपछि छलफलमार्फत आवश्यक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरका अस्पतालहरूमा कुल २३ हजार ४५६ शैया उपलब्ध छन् । कार्यविधिअनुसार त्यसको १० प्रतिशत अर्थात करिब दुई हजार ३४५ शैया निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता र विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले यो व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो ।

सरकार र निजी अस्पतालबीच देखिएको यो विवाद अब स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रमुख बहस बनेको छ । एकातर्फ राज्यले सामाजिक न्याय र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले आर्थिक रूपमा यस्तो दायित्व धान्न नसकिने तर्क गरिरहेको छ । आगामी दिनमा दुवै पक्षबीच हुने संवाद र सहमतिले यो विषयको दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।