काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का सल्लाहकार तथा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गरेर पठाएका प्रतिनिधिलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

एनआरएनएभित्र लामो समयदेखि जारी विवाद समाधान भएको भन्दै सातबुँदे सहमतिको पत्र बाहिरिएपछि त्यसप्रति असहमति जनाउँदै उनले त्यसलाई अत्यन्तै तल्लोस्तरको मिडियाबाजी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

एनआरएनहरुलाई विदेशी मुद्रामा एकाउन्ट खोल्न दिने नेपाल सरकारको नयाँ नियमबारे जानकारी गराउन आयोजित भर्चुअल कार्यक्रमपछि बोल्दै आचार्यले विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको सहमति मान्य नहुने बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीले सहमति गर्ने भए किन एनसीसी चाहियाे, प्रतिनिधि किन चाहियो, विधान किन चाहियो ?’

अध्यक्ष कुमार पन्त र आफू विवाद समाधान गर्नका लागि आन्तरिक छलफलमा रहेकै बेला एक्कासि सहमति भएको भनी प्रचार गरिएको भन्दै उनले केही स्वार्थी व्यक्तिहरुले संस्थालाई विखण्डनतिर लैजाने दुस्प्रयास गरेको प्रतिक्रिया दिए । एनआरएनए सबै अभियन्ताहरु संस्थाप्रति चिन्तित रहेको जानकारी दिंदै सल्लाहकार आचार्यले सहमतिको नाममा गरिएको कुप्रचारको वैधता नहुने जिकिर गरे ।

१०औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिन दौडमा रहेका उमेदवारहरुले प्रतिनिधि चयन गर्न अधिकार नभएको बताउँदै आचार्यले भने, ‘जुन दिन राष्ट्रिय समन्वय परिषदले चयन गरेर पठाएको प्रतिनिधि चयनले मान्यता पाउँछ, त्यो दिन मात्रै निर्वाचन र महाधिवेशन हुन्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यहाँ हामीले सहमति गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले पठाएको प्रतिनिधिको सूचीलाई मान्नुनै सहमति हो ।’

बाहिरिएको सहमतिपत्रमा वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तसहित अध्यक्षका उम्मेदवारहरु डा.बद्री केसी, रविना थापाको हस्ताक्षर भएपनि अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार आचार्यको हस्ताक्षर छैन । साथै सार्वजनिक गरिएको सहमतिको विषयमा कुनै आधिकारिक ईमेल वा वेबसाइटमा भने कतै राखिएको छैन ।

यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद समाधान गर्न चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । सहमतिपत्रमा आचार्यको तर्फबाट विवाद समाधान समितिको प्रतिनिधित्व गरेका यादव पण्डितको हस्ताक्षर छ ।

विवाद समाधान समितिमा आचार्यको तर्फबाट केन्द्रीय सल्लहाकार विश्व आदर्श पण्डित, डा.यादव पण्डित, संघको तर्फबाट सचिव गौरीराज जोशी, प्रवक्ता डिबी क्षेत्री र रविन थापा टिमको तर्फबाट नारायण थापा थिए । तर सहमति पत्रमा समितिका सदस्यसमेत रहेका विश्वआदर्श पण्डितको पनि हस्ताक्षर छैन ।

त्यस्तै, बाहिरिएको पत्रमा नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ र एनआरएनए बेल्जियमका पूर्वसभापति गंगाधर गौतमले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति पत्रमा वैकल्पिक प्रतिनिधिसहितको नामावली प्रकाशन १० जनवरीभित्र गर्ने, प्रतिनिधिहरुको आवश्यक कागजात बुझाउने अन्तिम म्याद १३ जनवरीभित्र तोक्ने, १४ जनवरीमा प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, संघको निर्वाचन आगामी फेब्रुवरी ८–९ र महाधिवेशन १४–१५ तारिखमा तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको वर्तमान असहज परिस्थितिमा संस्थालाई सहमतीका आधारमा सञ्चालन गर्ने र संघमा आपसी, भाइचारा कायम राख्दै वास्तिवक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागि विधान अनुसार निष्पक्ष निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु नै उत्तम विकल्प हुने हाम्रो ठहर रहेको छ,’ सहमतिपत्रमा भनिएको छ।