धरान । धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको जग्गा हडप्ने खोज्ने भूमाफिया विरुद्ध नागरिक आन्दोलन शुरु गरिने भएकाे छ । नक्कली मोही खडा गरेर क्याम्पसकाे जग्गा हडप्न खाेज्ने विरूद्ध आन्दोलन शुरू गर्न  पूर्व नगर प्रमुख तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुख कुमारबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित ‘नागरिक तहको जग्गा बचाउ समिति’ले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

तिन वर्ष अघिदेखी चर्केको ‘नक्कली मोही काण्ड’मा क्याम्पसले भूमिसूधार मालपोत कार्यालय सुनसरी विरुद्ध कानुनी लडाई गर्न पूनरावेदन अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । क्याम्पसको जग्गा बचाउन विद्यार्थी संगठनहरुले छुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । नागरिक तहबाट भूमाफियाको भण्डाफोर गर्दै दबाब दिन नागरिक आन्दोलनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।

ओमिक्रोन भेरियन्टको जोखिम बढेकाले सामाजिक दुरी, स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गदै समितिले बुधबार प्लेकार्ड सहित मौन जुलुसको आयोजना गर्दैछ । छाता चौकबाट भानुचौक पुगी उभिएर धर्ना दिने बताइएको छ । समितिले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भेरियन्टको न्युनिकरण सँगै आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने समेत भनेकाे छ ।
 
२०३४ सालमा क्याम्पसले खरिद गरेको धरान–११ स्थित १७ कट्ठा, १८ धुर जग्गामा ४१ वर्षपछि २०७५ मा आएर एकाएक नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाको गिरोहले क्याम्पसको जग्गा हड्प्ने दुष्प्रयास गरिएको संयोजक कार्कीले बताए । ‘हामी कुनैपनि हालतमा क्याम्पसको जग्गा हडप्ने प्रयास सफल हुन दिन्नौं ।’ उनले भने ।

क्याम्पसको जग्गामा कहिल्यै पाइला नटेकेको, प्रमाण पुष्टि नभएको अज्ञात व्यक्तिलाई मोही खडा गरेर भूमाफिया जग्गा दलालका गिरोहले पवित्र शैक्षिक संस्थाको सम्पती माथी कुदृष्टि गाडेको समितिले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ‘यस्ता कुत्सित कार्यमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने व्यक्ति समुह पहिचान गरी सामाजिक कार्वाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी भैसकेको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

मोही भनिएका डम्बरबहादुर घिमिरेको जग्गा खरिद गरेको २२ वर्षपछि २०५६ सालमा मृत्यु भैसकेको तथा उनको श्रीमतिको पनि २०६४ सालमा मृत्यु भैसकेको छ । मोही भनिएका व्यक्ति जीवित हुँदा कुनै किसिमको हकदाबी नभएको, भोग चलन समेत नभएको अवस्थामा मृत्यु भएको १९ वर्षपछि डम्बरबहादुरका हकवालाका रुपमा दाबी गर्ने यज्ञबहादुर क्षेत्री विलकुलै प्रायोजित पात्र भएको बताइएको छ ।

‘यसको प्रमाणको रुपमा नामसारीको सिफारिसको क्रममा वडा कार्यालयमा आएका दबाबका बारेमा वडाध्यक्षहरुले सार्वजनिक बहसका क्रममा पटक–पटक बताई सक्नु भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भूमि सुधार र मालपोत कार्यालय सुनसरीले शैक्षिक संस्था दशैंको विदामा रहको बेला वदनियतपूर्ण, प्रचलित नेपालको कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी अन्य प्रलोभनमा परी दुषित मनशायका साथ भूमाफियाको पक्षमा गरेको फैसला दुःखद, खेदजनक, गम्भिर त्रुटिपूर्ण भएकोमा आपत्ति प्रकट गरिएको छ ।