काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावली विपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठान पठाउनु गलत भएको पूर्वउपकुलपतिहरुले जनाएका छन् ।

प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न डा. यादवलाई पठाउने मन्त्रिपरिषद् निर्णय अबैधानिक भएको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन पूर्व उपकुलपतिहरुले सरकारलाई आव्हान गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावली र स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप भएको पूर्व उपकुलपतिहरुले बताएका छन् ।

सरकारले यादवलाई प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकको हैसियतमा काम गर्न अधिकार दिएर पठाउनु गलत रहेको आठ पूर्वउपकुलपतिहरुको धारणा छ ।

गत पुस ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. यादवलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा खाता सञ्चालन गर्न कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट एकजना उपसचिव पठाउने निर्णयमा उल्लेख थियो ।

सोहि निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न सुनसरीस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई साथमा लिएर डा. यादव धरान पुगेपनि कसरी अगाडी बढ्ने अन्यौलमा छन् ।

प्रतिष्ठान ऐन २०४९ अनुरुप स्वाशासित स्वायत संस्थाका रुपमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकासहित समग्र देशको स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, विश्वासिलो र अत्याधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित प्रतिष्ठानमा सिर्जित असहज परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पूर्व उपकुलपतिहरुले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको पुस ३० को निर्णयले प्रतिष्ठानका प्रमुख पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले दैनिक कामकारबाही गर्न नपाउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञले अस्पतालको सञ्चालन तथा प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न गरिएको निर्णयले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको ८ पूर्व उपकुलपतिहरूको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनेहरुमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. भरतकुमार यादव, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तोरण बहादुर कार्की, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. गणेश बहादुर गुरुङ, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइराला, कृषि वन विश्वविद्यालय चितवनका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. कैलाशनाथ प्याकुरेल, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. चिरञ्जिवी शर्मा र मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. रामकेवल शाह रहेका छन् ।  

यता, प्रतिष्ठानको कामकाज गर्न रोक लगाएका बर्तमान पदाधिकारी मध्ये उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी तथा अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरिशंकर शाहले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेपछि डा. यादवसँग सर्वोच्चको फैसला कुर्नुको विकल्प देखिएको छैन ।

डा. यादव प्रतिष्ठान गएपछि कसरी अगाडी बढ्ने अलमलमा छन् । संभवतः भोली बुधबार सर्वोच्चले रिटमाथि फैसला गरेपछि उनी अगाडी बढ्नेछन् । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय विरुद्ध स्टेअर्डर दिए उनी मन्त्रालय फर्कन्छन् । स्टेअर्डर नदिएको खण्डमा बर्तमान पदाधिकारीहरुलाई सकस हुने देखिएको छ ।