काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव पारित नहुने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभाका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसदकाे दुइ तिहाइ नपुग्दा महाभियाेग पारित नहुने देखिएकाे छ ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद्हरुले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बनमा परेता पनि संसदकै ठूलाे दल नेकपा एमालेले जवराकाे पक्ष लिँदा प्रस्ताव संसदबाट पारित नहुने भएको छ ।

यद्दपि, एमाले संसदीय दलको बैठकले भने यसबारे निर्णय गर्न बाँकी छ । तर आइतबार राति बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले प्रतिवाद गर्ने गरि निर्णय गर्न निर्देशन जारी गरेकोले संसदीय दलकाे बैठकले त्यसलाइ अनुमाेदन गर्नेमा दुइमत छैन । सचिवालय बैठकले राणाविरुद्ध आकस्मिक षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले महाभियोग प्रस्ताव आएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरलले बताए । यसविरुद्ध उभिन एमालेले सचेत नागरिकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।

एमाले विपक्षमा उभिदा के हुन्छ ?

प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने भएपनि उक्त प्रस्ताव पारित हुन दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको हाल कायम सिट संख्याले गर्दा एमालेको साथ बिना यो प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना छैन । संसदमा दुइ तिहाइ ल्याउन एमाले जाेडिनै पर्छ ।

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल सभामुखसहित २ सय ७१ जना कायम छन् । जसमा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३, जनता समाजवादीका २१, लोकतान्त्रिक समाजवादीका १३, राप्रपा, नेमकिपा, राजमो र स्वतन्त्रतर्फ एक/एक सांसद रहेका छन् । जसमध्ये सभामुख र निलम्बनमा रहेका ४ जना सांसदले मतदानमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

महाभियोगलाई पारित गर्नका लागि सांसद संख्याको दुई तिहाई अर्थात १ सय ८१ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । यसर्थ एमालेबाहेक अन्य सबै दलहरु प्रस्तावको पक्षमा उभिएमा पनि सो मत १७० मात्रै पुग्छ ।

त्यसाे त, सत्तारूढ दलहरूले चाेलेन्द्र विरूद्ध महाभियाेग दर्ता गराएपनि त्यसलाई तत्कालै संसदमा लैजानेमै शंका उव्जिएकाे छ । सत्तारूढसँग दुइ तिहाई नभएकाे बेला अनायासै महाभियाेगकाे प्रस्ताव ल्याउनुमा चाेलेन्द्रलाई आउँदाे मंसिरसम्म सर्वाेच्च प्रवेश गर्न नदिने रणनीति हुन सक्ने अर्थ्याइएकाे छ । सभामुख अग्नि प्रसाद सापकाेटाले महाभियाेगकाे प्रस्तावलाई तत्कालै संसदमा टेवुल गरिहाल्नु पर्ने कानुनी अड्चन नभएकाले अहिलेकाे लागि सर्वाेच्चमा अंकुश लगाउने रणनीति भएकाे कानुनविद्हरूकाे ठम्याइ छ ।

लामाे समयदेखि चाेलेन्द्र शमसेरकाे बहिर्गमनकाे विरूद्ध आन्दाेलनरत नेपाल बार एशाेसिएसनले महाभियाेगकाे स्वागत गरेकाे छ । तर, नेकपा एमालेले सर्वाेच्चकै चार न्यायाधिशका विरूद्ध महाभियाेग दर्ता गराउने चर्चा समेत छ ।