काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेको छ । यस अवसरमा सरकारले एक सय दिनको कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्दै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार विकास तथा सामाजिक क्षेत्रका सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेको छ । सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र ती कार्यसूचीको नियमित अनुगमन, समन्वय तथा मूल्याङ्कन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनाएको जनाएको छ । यस अवधिमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा विश्लेषण, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइएको उल्लेख गरिएको छ । साथै विभिन्न उच्चस्तरीय छानबिन समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सुरक्षा तथा कानुन कार्यान्वयनतर्फ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमार्फत अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रमा निगरानी वृद्धि तथा सीसीटीभी विस्तार गरिएको छ । सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढ बनाउन विभिन्न जिल्लामा द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र सञ्चालन गरिएको, राजमार्ग सुरक्षामा विशेष अभियान चलाइएको तथा प्रविधिमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको सरकारको दाबी छ ।

प्रशासनिक सुधार र मितव्ययितातर्फ सरकारले सरकारी संरचनाको पुनर्संरचना, अनावश्यक निकाय खारेज तथा मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन गरेको जनाएको छ । सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण, सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्ने, पूर्वपदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याउने तथा प्रशासनिक खर्च घटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ । यससँगै संगठन तथा व्यवस्थापन सुधार, कर्मचारी परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने पहल गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

नागरिकलाई सहज र छिटो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरिएको सरकारले जनाएको छ । राहदानी सेवा, नागरिकता सिफारिस, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, बैंकिङ सेवा, डिजिटल हस्ताक्षर, नागरिक एप तथा विभिन्न सरकारी सेवामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको छ । साथै अध्यागमन सेवा, फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली, डिजिटल टाइम कार्ड तथा सरकारी निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ ।

स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सरकारले पहिलो पटक स्थानीय तह सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड, २०८३ जारी गरेको छ । यसले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारको दाबी छ । साथै नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै गुनासोको अनलाइन अनुगमन र समाधानलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणको काम अघि बढाइएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन, भूमि प्रशासनमा अनलाइन सेवा, नापी तथा मालपोत प्रणालीको डिजिटल रूपान्तरण र सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका कार्यक्रमलाई समेत सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई आधुनिक, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन राष्ट्रिय नीति निर्माणको नयाँ ढाँचा, शून्य बाँकी फाइल अभियान, कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना गरिएको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउने, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय सुदृढ गर्ने तथा नीतिगत निर्णयको अनुगमनलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले यी १०० दिनलाई दीर्घकालीन शासकीय सुधारको आधार निर्माण गर्ने चरणका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आगामी दिनमा सुशासन, पारदर्शिता, डिजिटल सेवा, आर्थिक अनुशासन तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ