काठमाडौं । ग्रामिण अर्थतन्त्र उकास्ने अभियानका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत दिएर सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले गलत सुचना र अफवाह फैलाएको प्रति नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आपत्ति जनाएको छ ।

नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) गठन गरेको समुहले लघुवित्त कार्यक्रम प्रति जनमानसमा भ्रम र अफवाह फैलाउँदै आएको प्रति संघले आपत्ति जनाएको हो ।

नेकपा बहुमत पार्टीको लेटर प्याडमा इन्चार्ज प्रवेश तथा संयोजक दिग्दर्शनले जेठ २३ गते प्रेस वक्तव्य निकाल्दै लघुवित्तले १८ देखि ३६ प्रतिशत व्याज लिएर घरगृहस्थी तहसनहस बनाएको जिकीर गरेका थिए । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी नियम बनाएकाे छ ।

उक्त भ्रामक वक्तव्य प्रति आपत्ति जनाउँदै लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संस्था ‘नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ’ले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विगत ३० वर्षदेखि नेपालको गरिबी न्यूनिकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला शशक्तीकरण आदीको लागि निरन्तर क्रियाशिल भई समावेशी वित्तीय व्यवस्था निर्माण गर्न इमान्दार प्रयास गरेका लघुवित्तलाई बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै यस्तो अभियान चलाउनेहरुलाई कार्वाही दायरामा ल्याउन माग समेत गरेको छ ।

संघले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई सरल र सहजरुपमा वित्तीय पहुँच पुर्याई उद्यमशिलता मार्फत समाज र राष्ट्रकै आर्थिक सवलीकरणमा सुधार ल्याएको जिकीर गरेको छ ।

‘झुठा र कपोकल्पित घटना बनाई समग्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाईएका सम्पूर्ण आरोपहरु प्रति यस संघ खेद प्रकट गर्दछ ।’ जारि गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘कपोकल्पित रुपमा भनिएका घटनाहरु र लगाईएका आरोपहरुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरोकारवाला निकायहरुसँग जोडदार माग समेत गर्दछ ।’

राष्ट्र बैंकको निती नियममा रहेर काम गर्छाैंः उपाध्यक्ष चाैधरी

यस्तै, लघुवित्त संस्थाहरुको उद्देश्य र कामप्रति समाजमा भ्रम फैलाएकोमा माइक्रोफाइनान्स एशोसिएशन अफ नेपालकी उपाध्यक्ष भगवती चौधरीले पनि आपत्ति जनाएकी छन् ।  आर्थिक सशक्तिकरणकी अभियान्त समेत रहेकी महिला अधिकारकर्मी चौधरीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निती निर्देशन तथा नियममा रहेर ग्रामिण अर्थतन्त्र सँगै महिला सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउँदै आएका लघुवित्त संस्थालाई कमजोर बनाउने नियतले आधारहिन आक्षेपहरु लगाइएको बताइन् ।

‘लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको निती नियममा रहेर काम गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्दा र बचत गर्दा कति प्रतिशत व्याज लिने दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको नियम र परिधीमा रहेर काम गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकले नियमित अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण समेत गर्ने भएकाले कुनैपनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गलत गर्ने ठाउँ छैन ।’ चौधरीले भनिन् । उनले राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने नियम नै बनाएकाे बताइन् ।

ग्रामिण क्षेत्रको विकाससँगै समाजरुपान्तरणमा लघुवित्त संस्थाहरुले निर्णायक भूमिका खेलेको दावी गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तिका लागि लघुवित्त कार्यक्रममाथि सुनियोजित प्रहार भइरहेकोमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । ‘लघुवित्तकर्मी र लघुवित्त संस्थाप्रति लक्षित अभियान र कार्यक्रम नियन्त्रण गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायराम ल्याउन माग गर्दछु ।’ चौधरीले एक्सन खबरसँग भनिन् ।

उनले लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा लिएकाहरूबाट पाँच पाँच सय रूपैंया उठाएर संघर्ष समितिकाे सदस्य बनाउँदै कर्जा तिर्नै नपर्ने भ्रम फैलाइनु नेपाल सरकारले बनाएकाे नियम कानुन विपरित भएकाे जनाइन् । ‘पाँच सय रूपैया तिरेर संघर्ष समितिकाे सदस्य भएपछि लघुवित्तकाे कर्जा नै तिर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम फैलाउने कामहरू भएकाे छ । यसलाई तुरून्त बन्द गरियाेस् ।’  चाैधरीले भनिन् ।

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैकको ऐन, नियम, कानून र निर्देशनमा रही पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा सञ्चालित लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ग्रामिण भेगमा रहेका सर्वसाधारण जनतालाई सीपमुलक तथा आयमुलक क्षेत्रमा लगानी गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं विपन्न परिवारहरुलाई सरल र सहज तरिकाले घर दैलोमै सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् ।

हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा करिब ५८ लाख सदस्यहरु लघुवित्त संस्थाहरुमा आबद्ध रहेका छन् । जसमध्ये करिब ३३ लाख सदस्यहरु आयमुलक व्यवसायमा आबद्ध छन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध भएकाहरूले ऋण तिर्नै नपर्ने भन्दै लघुवित्त संघर्ष समितिको नाममा दाङमा संघर्ष समितिको सदस्य बनाइएको भन्दै प्रत्येक व्यक्तिबाट पाँच सय रुपैयाँको दरमा रकम समेत संकलन भइरहेको छ ।