Follow us:


Follow us

६ वैशाख २०८३, आइतवार
६ वैशाख २०८३, आइतवार


‘सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ’

एक्सन खबर
साउन, १३, २०७९


‘सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्छ’

काठमाडौं, १३ साउन । करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको भनी उठेको विषयमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसैमा जोडिएर, सिंहदरबार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै अध्ययन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

‘सिंहदरवार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धतिको विकास गर्न, सबै निकायमा सीसीटीभी प्रणाली व्यवस्थित गर्न र सिंहदरवार परिसरको समग्र सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा गत १४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुईजना अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको भन्ने विषयमाथि छानबिन गर्न २२ असारमा ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकसमक्ष पेस गरेको छ ।

समितिलाई सुरुमा १० दिनको समयावधि दिइएको थियो । समय अपूग भएको भनि ५ साउनमा सात दिन समय थप भएको थियो । १७ दिनको कार्यावधिमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टा समय व्यतित् गरेको भन्दै कर्णले सीसीटीभीको फुटेज र फुटेजमाथि फरेन्सिक विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरे  

छानबिन समितिले करका दर हेरफेर भएको भनी उठेको प्रश्नका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण माग्दा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले हलुका ढंगले व्यवहार गरेको टिप्पणी गरेको छ । यसैसँग जोडिएर समितिले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

‘संसद र संसदीय समितिले माग गरेका कागजात प्रमाणहरू र गरिएका पत्राचारको सम्बन्धमा जवाफ र विवरण उपलब्ध गराउने सिलसिलामा विषयको गाम्भीर्यलाई ध्यान नदिई हलुका ढंगले व्यवहार गरेको समितिले छानविनको क्रममा महसुस गरेकोले अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सही रूपमा बहन गर्नुपर्ने हुन्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधिमा उल्लिखित राजस्वका दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने छलफलमा अर्थमन्त्री, अर्थ राज्यमन्त्री, अर्थ सचिव, राजश्व सचिव, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भन्सार विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरू र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका भन्सार र आन्तरिक राजस्व हेर्ने उपसचिव बाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारीलाई संलग्न नगराउने व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा स्मरण गराइएको छ ।

साथसाथै, राजश्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजश्व नीति कार्यान्वयनमा प्रमुख जिम्मेवारी रहने राजश्व सचिव र राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

 सामाजिक सञ्जाल र फोन प्रयोगमा रोक लगाउ

विशेष छानबिन समितिले बजेट निर्माणको गोप्य कक्षकै सुरक्षाका विषयमा सुझाव दिएको छ । ‘बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदानप्रदानका अन्य माध्यमहरू (सामाजिक सञ्जाल, भाइवर, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप) लाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने छ,’ सुझव खण्ठमा भनिएको छ ।

सीसीटीभी जडान गर्ने निकायले नियम पालना गरेनन्

छानबिन समितिले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनका लागि मगाएको थियो । तर, १३ दिनमा डिलिट भएको जवाफ पाएको थियो । डिलिट भएको सीसीटीभी फुजेट पनि प्रष्ट नभएको समिति सदस्यहरूले बताएका थिए ।

साथसाथै समितिले सिंहदरवार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभीको फुटेज पनि मगाएको थियो । गृह मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र सीसीटीभी फुटेज स्टोरेज रहने भनेको थियो ।

यही परिवेशमा समितिले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले नियमको पालना नगरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।  ‘सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्दछ,’ निष्कर्ष तथा सुझाव खण्डमा उल्लेख छ ।













0 प्रतिकृया