सुनसरी, २१ साउन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले भदौ १२ गतेदेखि अनशन थाल्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले आफूले अघि सारेका माग पूरा नगरे तथा विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरे भदौ १२ गतेदेखि सत्याग्रह थाल्ने उनको उद्‌घोष छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौलाका श्रीमान डा. सूर्य संग्रौलालाई याेग्यता नै नपुगेपनि नियुक्ति गरेपछि आक्रोशित बनेका डा. केसी धरान नै पुगेर अनसन बस्ने घोषणा गरेका हुन् ।

वीपी प्रतिष्ठानकाे रजिष्ट्रार बन्न डा. संग्रौलासँग योग्यता नपुगेको चर्चा चलिरहँदा डा. केसी देउवा सरकारसँग आक्रोशित हुँदै अनसन बस्ने तयारीमा जुटेका हुन् । डा. केसीले सरकारलाई भदौ १२ गतेसम्मको अनशन बस्ने अल्टिमेटम दिँदै भागबण्डाका आधारमा हालै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याउन र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायत भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्न माग राखेका छन् ।

प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहितको ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनु पर्नेलगायतका उनका माग छन् । तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरुको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाउनु पर्ने डा. केसीको माग छ ।

जनसंख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गर्नु पर्ने, संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभुत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको सुची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरु आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको नियुक्ति गर्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुका वरिपरि च्याउझैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्याइ जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरु बन्द गरेर दोषीहरुलाई दण्डित गर्नपर्ने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरुलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरुको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. केसीको सत्याग्रहको माग रहेको छ ।

आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, विभिन्न प्रतिष्ठानहरुमा जनशक्तिको अभाव पुर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरु गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन् । यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमाेजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस् भन्ने उनको माग छ ।

सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न पनि उनको जोडदार माग छ ।  चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं. २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुलाई गैर–नाफामुलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने उनको भनाइ छ ।