लम्बोदर/राजनारायण ७८ लाख घुस प्रकरणमा विशेषले माग्यो बैंक स्टेटमेन्ट
एक्सन खबर
काठमाडौं, २० भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएका लम्बोदर न्यौपानेसँगको केसमा विशेष अदालतले थप कागजात माग गरेको छ ।
विशेष अदालतमा निरन्तर सुनुवाईको क्रममा रहेको उक्त प्रकरणमा कलेजमा सन् २०१७ को अगष्ट र सेप्टेम्बरमा भएको बैकिङ कारोबारको विवरण माग गरेको हो । विशेष अदालतका अनुसार यहि भदौ ३० गते तोकिएको पेसी अगाडी नै उल्लेखित मितिका बैंक स्टेटमेन्ट माग गरिएको हो ।
अदालतले सो सम्बन्धमा भदौ १७ गते विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्रलेखि भदौ ३० गते अगाडी नै २०१७ को अगष्ट र सेप्टेम्बर महिनाको बैंक स्टेटमेन्ट माग गरेको हो । विक्रम सम्वत अनुसार २०७४ असार १७ गतेदेखि भदौ १५ गतेसम्मको स्टेटमेन्ट माग गरेको देखिएको छ । उक्त समयमा कलेजको कार्यकारी अध्यक्षमा लम्बोदर न्यौपाने रहेका थिए । श्रोतका अनुसार उक्त समयमा न्यौपानेले कलेजको करोडौं रुपैंया अनधिकृत रुपमा निकालेका थिए ।
विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतको आदेशलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न भदौ १९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र पठाएकोमा आयोगले पनि २० गते नै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई पत्र पठाएको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरका विभिन्न बैंकहरुमा भएका खाताहरुको सन् २०१७ अगष्ट र सेप्टेम्बर महिनाको बैंक स्टेटमेन्टहरु यस कार्यालयमा उपलब्ध गराईदिन अनुरोध गरिन्छ ।’ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले आयोगमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, अख्तियारको सक्रियताले ७८ लाख घुस प्रकरणको मुद्दा चाँडै फैसला उन्मुख हुने देखिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति हडप्ने प्रपञ्च अनुरुप लम्बोदर न्यौपानेले २०७४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.’ नामक एकल कम्पनी खडा गर्दै यसअघि सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रालि.को नाममा आउने भन्ने प्रबन्धपत्र समेत स्वीकृत गराएका थिए ।
कलेजका तत्कालिन सञ्चालकहरु मध्ये स्वर्गीय प्रा.डा. दीपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले कलेजमा लम्बोदर न्यौपानेले गरेको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियारसँगै १४ वटा सरकारी निकायमा उजुरी दिएकोमा न्यौपानेले अख्तियारको मुद्दा तामेलीमा मिलाउन राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस बुझाएका थिए । सो प्रकरणको भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन आयुक्तले राजिनामा दिएका थिए । पछि अख्तियारले २०७६ चैत्र १२ गते घुस लिने र दिने दुवै विरुद्ध विगो तथा कैद सजायको माग दावी गर्दै विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो प्रकरणमा आरोपित दुवैले २०७६ जेठमा अदालतमा ७८÷७८ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए । प्रकरणमा घुस दिने न्यौपानेलाई ६ देखि ८ वर्ष कैद र घुस लिने पाठकमाथि ११ वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग दावी छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसार ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ घुस लिने÷दिने व्यक्तिलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । त्यसमाथि विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भेटिए थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । सोही अनुसार आयुक्त पाठकमाथि ३ वर्ष थप कैद सजाय माग गरिएको छ ।
लम्बोदर न्यौपानेले अख्तियारको उजुरी मिलाउन इञ्जिनियर ज्ञानेन्द्र झामार्फत पाठकलाई दुई पटक गरी ७८ लाख घुस दिएका थिए । लम्बोदरले पाठकलाई एक पटक ४० लाख र अर्को पटक पाठककी कान्छी छोरी मार्फत ३८ लाख बुझाएको बुझिएको छ ।
अख्तियारले छानविन गर्दा घुस रकम बुझाउने ज्ञानेन्द्र झाले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गरेको भन्दै उनीमाथि र भिडियो खिच्ने ध्वजमान मोक्तानको हकमा पनि मुद्दा चलाएको छैन । झाले विशेष अदालतमा पाठककी कान्छी छोरीलाई ३८ लाख घरमै बुझाएको बयान दिएको श्रोतको दावी छ ।
कलेजको यस प्रकरणलाई मिलाउन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको समेत संलग्नता रहेको आरोप छ । उनले पटकपटक लम्बोदर न्यौपानेसँग आफ्नै कार्यालयमा भेट गरेको सञ्चारमाध्यममा आइसकेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले लम्बोदर न्यौपानेलाई चोख्याउन ठूलै कसरत गरेको देखिएको छ । सर्वोच्चमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि.को विचाराधिन मुद्दा तथा विशेष अदालतमा चलिरहेका मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता खातीले पदीय आचरण विपरित चलखेल गरिरहेको चर्चा छ ।
0 प्रतिकृया