काठमाडाैं, ४ असाेज । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकी छन् । भण्डारीले नागरिकता बिधेयक मंगलबार राती १२ बजेभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि स्वतः निष्क्रिय बनेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले यो नागरिकता बिधेयक देश र जनताको पक्षमा नरहेको भन्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्विकार गरेकी हुन् । नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिद्वारा अस्विकार भएलगत्तै देशमा संकट छाएको छ ।

अब सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिबिरुद्ध कस्तो कदम चाल्ने हो भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ । भदौ ४ गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी हुन् । उनले यो बिधेयक देशको लागि घातक रहेको बताउँदै आएकी थिईन् । भण्डारीले बिधेयक सच्याउँन बारम्बार सत्तारूढ गठबन्धनलाई आग्रह गरेपनि गठबन्धनले अटेर गरेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा रहेकाे दुइ वटा व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न संसदलाइ सुझाव दिएकी थिइन् । विवाह गरेको भोलीपल्ट नै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने ब्यवस्था सच्याउँन भण्डारीको आग्रह थियो । साथै बाबुकाे पहिचान नखुलेकाे आमाबाट जन्मिएका नागरिकले स्वघाेषणा गर्ने बुँदा पनि संसाेधन गर्नुपर्ने उनकाे अडान थियाे ।

आफ्नो आग्रहलाई सत्तारूढ गठबन्धनले धोती लगाई दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट भएकी थिईन् । हिजो अन्तिम क्षणसम्म पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरीरहेकि थिईन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संबैधानिक व्यवस्थाकाे गम्भिर उलंघन भएकाे भन्दै सत्तारूढ दलहरूले साेकाे विराेध गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई पहिलोपटक फिर्ता पठाएपछि संसदले दोस्रोपटक पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन ।

तर, संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर धारा ६१ को ४ मा भन्नुको अर्थ संविधानका सबै धाराको संरक्षण गर्नु हो । धारा ११३ लाई मात्रै हेरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नु भएन भन्न नमिल्ने राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवले बताए ।

नागरिकताका सवालमा राष्ट्रपति भण्डारीले लिएकाे अडान र निर्णयमा सत्तारूढ दलहरूले विराेध जनाएपनि नागरिक स्तरमा राष्ट्रपतिकाे कदम प्रति समर्थन जनाउनेहरू बढेका छन् ।