काठमाडाैं, २८ पुस । सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा दर्ताभई सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हडप्न प्रपञ्च गर्ने लम्बोदर न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।

तत्कालिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३९ लाख रुपैंया जरिवाना समेत गरेको छ ।

लम्बोदरसँगै घुस लिने आयोगका पूर्वआयुक्त पाठकलाई समेत ३ वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख रकम जरिवाना गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले पाठक र न्यौपाने दुबैलाई कैद र नगद जरिवाना सहितको फैसला गरेको हो । पाठक अख्तियारको आयुक्त भएर पनि घुस लिएकाले उनलाई थप ३ महिना कैद सजायको फैसला भएको हाे ।

भ्रष्टाचार आरोप लागेका पाठक र न्यौपाने  ७८, ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनी २ कार्यकाल कलेजकाे कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदा कलेजकाे सम्पत्ति र श्राेत साधनमाथि रजाइ गरेका थिए । न्याैपानेले कलेजकाे पैसाले खरिद गरेकाे गाडी आफ्नाे व्यक्तिगत नाममा पास गराएका थिए । भने, सादा कागजमा अनेक नाम गरी, शिर्षकहरू बनाएर कलेजकाे कराेडाैं रकम ठगी गरेका थिए ।

लम्बोदर न्यौपानले २५ बैशाख ०७४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर २०५१ सालदेखि सञ्चालनमा आइरहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति प्रालिमा सर्ने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि उनले उच्च अदालत पाटनलाई समेत प्रभावित पारेका थिए ।

यस प्रकरणमा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कार्यदलले कलेजमा भएको भ्रष्टाचार छानविन गरेर दोषीमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । पाटन अदालतकाे निर्णय विरूद्ध सर्वोच्च अदालतले संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको कलेजलाई प्राइभेट लिमिटेड बनाउन नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै लम्बोदर न्यौपानेसहित कलेजका ७ जनाविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा भने अहिलेसम्म एउटै पेसी चढ्न सकेकाे छैन ।

विभागले न्यौपानेमाथि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप लगाउँदा अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्याय र इन्दिरा उपाध्यायमाथि एक करोड २५ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी आर्जन गरेको जिकीर गरेको छ ।

यस्तै, अर्का सञ्चालक उपेन्द्र गौतममाथि दुई करोड २९ लाख, लबराज भट्टराईमाथि दुई करोड ७९ लाख र स्वर्गीय सूर्यबहादुर केसीमाथि दुई करोड ३४ लाख, हरिप्रसाद पाण्डेमाथि दुई करोड ४३ लाख र स्वर्गीय दीपक भट्टराईमाथि ३६ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको दावी छ ।

न्याैपानेले विशेष, सर्वाेच्चमा दायर भएका मुद्दाहरू आफु अनुकुल फैसला गराउने भन्दै आएका थिए । यसका लागि न्याैपानेले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती समेतलाई प्रभावमा पारेर अदालतहरूमा विचाराधिन मुद्धा मिलाउन खाेजिरहेका थिए । साथै, विभिन्न राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूमा समेत धाइरहेका थिए ।

विशेष अदालतकाे याे फैसलाले अझैपनि कानुनी राज्य रहेकाे अनुभुत भएकाे एक सराेकारवालाले बताए । दिउसै न्यायालयलाई खल्तीमा राखेर हिँड्छु भन्ने हरूका लागि याे फैसला नजिर भएकाे उनकाे भनाई छ । ‘ढिलाे चाँडाे न्याय सबैले पाउँछन्, अपराधीले जतिसुकै सड्यन्त्र र जालझेल गरेपनि कानुनकाे नजरबाट उम्कँन सक्दैन भन्ने देखियाे ।’ उनले भने ।