काठमाडौं, ३ वैशाख । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसहित ९ जनाविरूद्ध आइतबार मुद्दा दायर गरेकाे हाे ।

केन्द्रका अधिकारी र ठेकेदार कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित उपकरणहरु खरिद गर्दा मिलेमतो गरेर ठेक्का दिएको, गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको र कमिसन लिएको आरोपमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

पौडेलविरुद्ध ६९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका मेकानिकलतर्फका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर नविनकुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेलविरुद्ध २० करोड, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख र शिरिष उपाध्यायविरुद्ध ४० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढामाथि १९ करोड ८८ लाख, सेक्युरिटी प्रेस खरिदसँग जोडिएका इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न, मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रा.लि. र बास्तुशिल्प एसोसिएट्सका सञ्चालकविरूद्ध पनि मुद्दा दायर गरेकाे छ ।

इञ्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्नका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख, मेपटेक बिल्डिङ्स सर्भिसेज प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख र परामर्शदाता बास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौंविरुद्ध ८ करोड ६९ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

अख्तियारले खरिद सम्झौता विपरीत गुणस्तरहीन ‘इलेक्ट्रिक ट्रान्सफर्मर’ स्वीकार गरेको तथा सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक मुलुकमा उत्पादित जेनेरेटर स्वीकारेको आरोप पनि लगाएको छ ।

आइतबार दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको विद्युत प्रणाली र इन्धन ट्याकी खरिदसँग सम्बन्धित छ । ती सामग्री खरिदमा मिलेमतो गरी ठेक्का दिएको, ठेक्का दिने क्रममा कमिसन लिएको, लागत अनुमान रकम अस्वभाविक रुपमा बढाएको र गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको अख्तियारकाे दावी छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार कामै नगरी आपूर्ति पछिको सेवाबापत भुक्तानी दिएको र आवश्यक नभएको फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उनीहरुमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानूनी हानिनोक्सानी गरेको आरोप लगाइएकोले आरोप पुष्टि भए उनीहरुमाथि ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद, बिगो र त्यस अनुसारको जरिवानासमेत हुनेछ ।