२० भदौ २०८३, शनिवार
२० भदौ २०८३, शनिवार
लम्बोदर र पाठकलाई उन्मुक्ति दिने विशेषको फैसला विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
अंशु अधिकारी
काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रकरणमा ७८ लाख घुस लेनदेन गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक र कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानेलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
सामाजिक शैक्षिक संस्थाका रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा समेत दर्ताभई सञ्चालित कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिने नाममा ७८ लाख घुस लेनदेन गरेका पाठक र न्यौपानेलाई विशेषले भ्रष्टाचारको उद्योग मात्र गरेको ठहर गर्दै फैसला सुनाएको थियो ।
उक्त प्रकरणमा पाठकले आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएपछि मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएकाले भ्रष्टाचार नभएको प्रकरणको अडियो चाँडै बाहिरिएकाले घुस रकम लेनदेन नभएको तथा घुस रकम बरामद नभएको आधार देखाउँदै पाठक र न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारको उद्योग मात्र गरेको ठहर गरेको थियो ।
‘प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ३(१) र ३(३) को कसुरको उद्योग गरेकाले ऐ. ऐनको दफा २१ को कसुर गरेको ठहर्छ भन्ने फैसला भएको ।’ विशेषको उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
ज्ञानेन्द्र कुमार झाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान र अदालतमा गरेको वकपत्रमा उल्लेखित व्यहोरा स्पष्ट रुपमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अवस्थामा बिशेष अदालतले अडियो सम्वादको कुराकानीलाई र बिषयवस्तुलाई बिश्लेषण फैसला गर्नु पर्नेमा केवल रकम बरामद नभएको भन्ने आधारमा घुस रिसवतको उद्योगमा कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण रहेको आयोगको जिकीर छ ।
आयोगले आरोपपत्र साथ पेश भएका अडियोमा भएकै संवादमा स्पष्ट रुपमै रकम लेनदेन भइसकेको भन्ने जानकारी हुने संवाद हुँदाहुँदै घुस रिसवतको उद्योगमा मात्र सजाय हुने गरी कसुर ठहर गरी भएको फैसला त्रुटीपुर्ण एवं बदरयोग्य रहेको जनाएको छ ।
आयोगले मिसिल संलग्न अडियो÷भिडियो सम्वादमा संलग्न रहेका ज्ञानेन्द्रकुमार झा, ध्वजमान मुक्तान, शुभनारायण पाठक र तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकले अडियो/भिडियो सम्वादमा भएको वार्तालाप आफुहरु बीचको हो भनी स्वीकारेको पनि जिकीर गरेको छ ।
गत पुस २८ गते विशेष अदालतले पाठक र न्यौपानेलाई ३ वर्ष कैद तथा ३९ लाख रुपैंया जरिवाना फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो । पाठक अख्तियारको आयुक्त भएकाले प्रकरणमा उनलाई थप ३ महिना कैद सजायको फैसला भएको थियो ।
२ कार्यकाल कलेजको कार्यवाहक अध्यक्ष हुँदा न्यौपानेले कलेजको सम्पत्ति र श्रोत साधनमाथि रजाई गरेका थिए । कलेज हत्याउनकै लागि न्यौपानले २५ बैशाख ०७४ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ नामक कम्पनी दर्ता गरेर २०५१ सालदेखि सञ्चालित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति प्रालिमा सर्ने भन्दै प्रबन्धपत्र र नियमावली प्रमाणीत गराएका थिए ।
यही प्रकरणमा गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै लम्बोदर न्यौपानेसहित कलेजका ७ जनाविरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको भने १५ महिना देखि एउटै पेसी चढ्न सकेको छैन ।
0 प्रतिकृया