काठमाडौं, २५ चैत्र । सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्टार्टअप, साना उद्यमी, महिला उद्यमीका कुराहरु समेटेपनि टार्गेट नभएको बताएकी छन् । सोमबार बजेटको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद चौधरीले स्वरोजगारी सृजना गर्ने हो भने प्रदेश स्तरमै कार्यक्रम बनाउनु पर्ने बताइन् ।

‘किताबमा संगालेका कुराहरु राम्रा छन्, स्टार्टअपको कुरा गर्या छ, साना उद्यमीको कुरा गर्या छ, महिला उद्यमीको कुरा गर्या छ स्टार्टअपको कुरा गर्दा टार्गेट खै त ?’ स्वरोजगारकै कुरा गर्दा प्रदेशबाटै कार्यक्रम बनाइनु पर्ने पूर्वमन्त्री समेत रहेकी चौधरीले बताइन् ।

५/५ लाखको दरले सातै प्रदेशमा ४, ५ वर्षभित्र ३५ लाख सम्मलाई स्वरोगार बनाउन सकिने बताउँदै सांसद चौधरीले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उकास्न जरुरी रहेको पनि बताइन् । ‘अहिलेको ग्रामिण अर्थतन्त्र खस्किएको छ । पैसाको चलायमान नहुँदा, व्यक्तिव्यक्तिसँग साना उद्यमीसँग पैसा छैन । इको सिष्टम चलायमान बनाउने विषय बजेटमा आउनुपर्छ । गरिब विपन्नमुखी भएन’ चौधरीले भनिन् ।

यस्तै, चौधरीले गरिबीको रेखामुनी भएका विपन्न नागरिकलाई उकास्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बजेटले तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी ल्याउनु पर्ने बताइन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कामको मुल्यांङ्कन कसरी गर्ने ? विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नदेखिएको पनि बताइन् । सांसद चौधरीले बजेट सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउँदै कार्यान्वयन तहमा पनि नियमन, अनुगमन हुनुपर्ने बताइन् ।

देशलाई संमृद्धिको दिशातर्फ लैजाने होभने विगतका सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रममा रहेका एक गाउँ एक उद्योग, एक स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था र रणनीतिक सडक र राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पनि बताइन् । साथै, पर्यटनलाई बलियो बनाउँदा देशको विकास गर्न सकिने, कृषिलाई बलियो बनाउन प्रदेश स्तरमै मल उद्योग हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरिन् ।