काठमाडौं, २ जेठ । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका प्रतिवादी रेशमलाल चौधरीको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको छ । मंगलबार सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैद गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेकाे हाे ।

साेहि प्रकरणमा उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय सुनाइएका लक्ष्मण थारु चौधरीको हकमा भने जन्मकैदको फैसला उल्टाएर त्यसअघि जिल्ला अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा सुनाएकाे तीन वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरेकाे छ । उनले तीन वर्षकाे सजाय काटिसकेका छन् ।

उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएका प्रतिवादीमध्येका सिताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सर्वोच्च अदालतले सफाई दिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट जारी संक्षिप्त आदेशमा तीन जनाको हकमा केही उल्टी भएपनि अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा उच्च अदालत दिपायलकै फैसला सदर गरिएको भनिएकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै तत्कालीन कानुनको आधारमा प्रतिवादी रेशम चौधरीलाई २० वर्ष कैद सजाय हुनेछ । चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि जेलमा छन् । उनी जेलमुक्त हुन अझै १४ वर्ष (२०९४ फागुन १३ गते) सम्म सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ ।

कैलालीको टिकापुरमा २०७२ सालमा भएको नरसंहारमा प्रतिवादी रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु लगायतका ६ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको थियो । कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैदको फैसला विरूद्ध उनीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

सर्वोच्चले लक्ष्मण थारुको सजाय घटाई तीन वर्ष कायम गर्ने र सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीको हकमा सफाई दिने फैसला गर्नुबाहेक अन्य प्रतिवादीको हकमा उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको हाे ।

कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर रिटमा ५८ जनालाई दोषी बनाई मुद्दा दायर गरिएको थियो । ५८ जनामध्ये इञ्जिनियर धनीराम चौधरी सहित ३१ जना प्रतिवादी फरार रहेका थिए । २७ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रतिवादीहरु संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दिल बहादुर चौधरी र जित बहादुर चौधरीलाई जनही तीन वर्ष कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महल अनुसार जनही दश वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको थियो । त्यसैगरी उनीहरुलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा थप पाँच पाँच वर्षको कैद हुने फैसला गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएका प्रतिवादीहरु सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाको हकमा उच्च अदालत दिपायलले जनही पाँच वर्षको कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो । जनही तीन वर्ष कैदको फैसला सुनाएका प्रतिवादीहरु रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेम बहादुर चौधरीको हकमा उच्च अदालतले जनही पाँच वर्ष कैदकाे फैसला सुनाएको थियो ।

तीन वर्ष कैद सजाय सुनाएका प्रतिवादी विश्राम चौधरीका हकमा उच्च अदालत दिपायलले उल्टी गरी सफाई दिएको थियो । सर्वोच्चले दुई जना प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने र लक्ष्मण थारुको हकमा जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला उल्टी गरी तीन वर्षको जेल सजाय कायम गर्नेबाहेक अन्यको हकमा उच्च अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । मुल्तवीमा रहेका अन्य मुद्दाहरुको हकमा भने सुरु अदालतबाट सुनुवाइ र कारबाही हुनेछ ।

टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनको क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त प्रकरणका मुख्य अभियुक्त रेशमलाल चाैधरी थिए ।

रेशमसहितका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ता लगायतको मुद्दा उठाउँदै बनेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गत मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावमा चार सिट जितेको छ । बर्तमान गठबन्धन सरकारमा रेशमकी पत्नी समेत रहेकी कैलाली १ की सांसद रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री छिन् ।

सरकारले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको भएपनि सर्वोच्चको फैसलाले यो बाटो बन्द गरेको छ । जन्मकैद सदर भएसँगै रेशम २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएकाे छ । त्यो भन्दा अगाडि छुट्न कैद सजाय माफीको बाटो हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुकाे भनाई छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार कसुरदारले सजाय माफीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवदेन दिन सक्छन् । कसुरको प्रकृति, सकुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, थुनामा रहे, नरहेको अवस्था हेरेर राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने, मुलतबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न सक्छन् ।