काठमाडाैं, ५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिने बताए ।

सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, ग्यास डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने प्रविधिलाई सहुलियतसहित प्राथमिकता दिने भनिएकाे छ ।

यस्तै, सरकारले राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएको राइडर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनको व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । मुलुकमा योजना निर्माण र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुनेगरी अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आयोगलाई पुनर्संरचना गरिने घोषणा राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले घोषणा गरेका हुन् ।

कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन स्तरीकरणकाे घोषणा गरिएकाे छ । ‘प्रयोगशालाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने छ,’ राष्ट्रपतिले भने ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा तयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । तयारीबिनै ठेक्का गर्दा आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन थालेपछि सरकारले पूर्वतयारी पूरा भएको आयोजनालाई मात्र नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट दिने निर्णय गरेको हो ।