काठमाडौं, ५ जेठ । आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएकाे छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र शुसासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बताइएकाे छ । संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता लगायतका विषय सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन् ।

उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार, लगायतका विषय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका छन् । राष्ट्रिय आयको वितरणलाई समन्यायिक बनाउने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने भनिएकाे छ । ‘सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो साझेदारीबाट उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत मुलुकलाई आर्थिकरूपमा सबल बनाइनेछ । विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ’ राष्ट्रपति पाैडेलले सदनमा भने ।

सरकारी राजस्व अपेक्षा भन्दा अत्यन्त कम उठेको बेला सरकारले कर प्रणालीमा सुधारका लागि केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने योजनासहित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाइने, विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरिने, राजस्वको दायरा विस्तार गरिने, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गरिने  भनिएकाे छ ।

राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने, वार्षिक बजेटको खर्च प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने र वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने भनिएकाे छ ।

हेर्नुहाेस् आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्णपाठ