काठमाडौं, १२ जेठ । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै निर्णय नगरेकाे नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गत असोजदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेकाे विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त विधेयकका विषयमा व्यापक वहस र छलफल भइरहेकाे अवस्थामा मन्त्रि परिषद्ले त्यसैलाई प्रमाणीकरण गर्न अनुराेध गरेकाे हाे ।

तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्किइरहेकाे नागरिकता विधेयक कसरी टुंगो लगाउने भन्नेबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कानूनी परामर्शमा थिए । साथै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत महान्यायाधीवक्ता सहित संवैधानिक मामिलाका कानुन व्यवसायीहरुसँग विधेयक अघि बढाउनेबारे परामर्श गरेका थिए ।

संघीय संसदले दोस्रोपटक पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । महान्यायाधीवक्ता लगायतका कतिपय कानुनविद्ले समयसीमा कटेपछि प्रमाणीकरण गर्न बाधा भएको अर्थमा बुझ्न नहुने भन्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सल्लाह दिएका थिए ।

आफ्नो सन्देशसहित पहिलाे पटक फर्काएको विधेयक पुनः हुबहु पेश भएपछि निवर्तमान राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेकी थिइनन् । भण्डारीले विधेयक पेश गर्नेमध्ये प्रतिनिधिसभाको पदावधि सकिएकाले नयाँ जनादेश सहितको प्रतिनिधिसभाले फेरि विधेयक पेश गरे विचार गर्ने जवाफ लेखेकी थिइन् ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर विधेयक यथास्थितिमा राखेको तत्कालिन राष्ट्रपतिकाे भनाइ थियाे । पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा पेश भएको विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनविना यथास्थितिमा आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यतिबेला संसदकाे निर्णयलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।