काठमाडाैं, १५ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयकाे बजेट कटाैती गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएकाे छ । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ ।

संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि गत वर्षभन्दा कम बजेट विनियाेजन भएकाे जनाए ।

अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९-८०को बजेटमा संघमा ६९ अर्ब ३८ करोड, प्रदेशमा ६ अर्ब ३६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड बजेट छुट्याइएको थियो ।

शिक्षा तर्फ सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय पढेको व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहको कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन स्तरलाई वृत्तिविकास सँग आवद्ध गरिने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्न प्रोत्साहित गरिने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको नक्सांकन गरि पुर्नवितरण गरिने, कृषिजन्य प्रयोगात्मक सिकाइ केन्द्रित गर्ने, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका बालबालिकालाई आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने जनाइएकाे छ ।

मातृभाषामा शिक्षा दिने कार्यक्रमको निरन्तरता, विद्यालय, प्राविधक तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, मुसहर, डोम, चमारलाई चिकित्सा तर्फ प्रदान गरिएको छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने,

सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता, स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजको आहार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने, छात्राहरूलाइ स्यानिटरी प्याडको व्यवस्थाकागरिने, मदरसा, गुरुकुल गुम्वा शिक्षालाइ औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा जोडिने तथा सांकेतिक भाषा र व्रेल लिपीका पाठ्यपुस्तक वितरणको कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिने भनिएकाे छ ।

यसैगरी, शैक्षिक सत्र शुरु हुनु अघि नै पाठ्यपुस्तक पुर्याईने, प्राविधिक प्रशिक्षकको दक्षता वृद्धि गर्ने, ५० हजारको सीप परीक्षण प्रमाणित गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान प्रविधि र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धि कानून अघि बढाईने, डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउन अनुसन्धान र विकास गर्ने, संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरिने, विद्यालय स्तर देखिनै अनुसन्धान र नवप्रर्वतनको सोच केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

साथै, सरकारले अनुसन्धान, नवप्रर्वतन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसका लागि कुल बजेटको १ प्रतिशत बजेट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको महतले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनसँगको सहमती पछि यो विषय बजेटमा समेटिएको हो ।