काठमाडौं, १८ जेठ । विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन जना पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषले पदाधिकारीलाई दाेषी ठहर गरेकाे हाे ।

बुधबार विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

आरोपित सबै दोषी ठहर भएपनि उनीहरुमाथि विगो, जरिवाना र कैद निर्धारण हुन बाँकी रहेको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले जानकारी दिए । विगो, जरिवाना र कैदका लागि आगामी २५ जेठमा फेरि अर्को सुनुवाइ हुनेछ ।

३ वर्षभन्दा बढी कैद निर्धारण हुने अवस्था भएमा छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण विशेष अदालतले सजायका लागि छुट्टै सुनुवाइको मिति तोकेको हो । उनीहरुमाथि कम्तीमा पनि तीन वर्ष कैद सजाय हुने छ ।

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चाटर्ड एकाउन्टेण्ड (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजक, सीए उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेकाेमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको कर बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने अधिकार पाएको थियो ।

३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेका आयोगका पदाधिकारीहरुले ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गर्दै बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए । व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गर्दा सरकारी संस्थानहरुसँग भने भारी कर असुलेको थियो ।

आयोगले कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । तत्कालिन समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमै ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सोझै अनियमितता भएको जनाएकाे छ । उनीहरूले २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिनाहा गरेका थिए । उपभोक्ताले तिरिसकेर व्यवसायी कहाँ पुगेको भ्याट आयोगका पदाधिकारीहरुले मिनाहा गर्ने अधिकार थिएन ।

कर मिनाहाका लागि आयोगमा १७२६ वटा निवेदन परेकोमा १०६९ निवेदनमाथि मात्रै कारवाही भएको थियो । ४० अर्ब कर विवादमाथि निवेदन परेकोमा करिब १० अर्ब भन्दा बढीको निवेदन आयोगले समय अभावले हेरेकाे थिएन ।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ साउन, २०७४ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।

अख्तियारले तीन पदाधिकारीमाथि १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ अर्थात हरेक पदाधिकारीमाथि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व चुहावटबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

राजस्व चुहावटको मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिमाथि विगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार त्यसको दोब्बर ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँका दरले जरिवाना माग गरेको थियो ।

अख्तियारले ९ असार २०७८ मा कर फर्छ्यौट आयोगका तीनजना पदाधिकारी विरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३६५ रुपैयाँ बिगो, ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय गदावी गरी दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकाे थियाे ।

अनुसन्धानका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको, समयावधि नाघेका फाइल हेरेको, नक्कली भ्याटबिल जोडिएका कर समेत मिनाहा गरेको, माग नगरेको विषयमा समेत कर छुट दिएको, कर तिर्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका कम्पनीहरुको कर समेत मिनाहा गरेको, नक्कली हिसाबकिताब राख्नेहरुको कर मिनाहा गरेको, तिरिसकेको कर समेत फिर्ता गरेको, कर निर्धारणमा अवरोध गरेका व्यवसायीहरुलाई समेत सहुलियत दिएको र हस्ताक्षर विनाका निवेदनमा समेत कर छुट दिएको, सर्वोच्च अदालत पुगेका कर विवादका मुद्दा समेत फिर्ता नभई कर मिनाहा गरेको आरोप थियो ।

प्रकरणमा विशेष अदालतले चुडामणि शर्मा जोडिएका तीन मुद्दामध्ये दुईवटामा दोषी ठहर गरेपनि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ ।

३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बैधानिक रुपमा कमाएका उनीमाथि ७ करोढ ९३ लाख रुपैयाँ जोडेको आरोप थियो । शर्माले पुस्तक लेखन र बिक्रीबाट आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए । सेवा अवधिभर २७ लाख ११ हजार आम्दानी गरेका उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारीको किताब बेचेर मात्रै एक करोड ६ लाख आर्जन गरेको दाबी गरेका थिए । गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको आरोपमा भने उनी र पत्नीले सफाइ पाएका छन् ।