काठमाडौं, १९ जेठ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सविधानको उल्लंघन र संसदको अपमान भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेकाे ठहर छ । शुक्रबार बसेको एमाले सचिवालयको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान, कानुन र संसदीय मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेकाे हाे ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि नागरिकता विधेयक निस्कृय भइसकेको तथा नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा साेही विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसदको अपमान भएको बताएको छ ।

सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘२०८० जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कानून निर्माण गर्ने हाम्रा आफ्नै संवैधानिक र कानूनी प्रक्रियाहरू छन् । संघीय संसदको निर्णय र विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्रै कानून बन्न र प्रमाणीकरण हुनसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यो शक्ति पृथकीकरणसम्बन्धी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता छ । तर विभिन्न अवस्था र स्थिति समेतलाई उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनि मन्त्रिमण्डलबाट लेखि आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २, ३, ४ र ६ धारा ६६ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादित सिद्धान्तबमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट वक्तव्य नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत छ।’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि, प्रक्रियाविपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभई बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको समेत जिकीर गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान हो । हाम्रो पार्टी विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा गरिएको संविधानको ठाडो उल्लंघन र संसदको विशेषाधिकारको हननको देशभर सशक्त विरोध गर्दछ।’ ज्ञवालीले भने ।