काठमाडौं, २३ जेठ । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीशले कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईले कार्कीमाथि प्रधानन्यायधीश पदको सम्मान, गरिमा र ओज कायम राख्नसक्ने हैसियत र ल्याकत नभएको दाबी गर्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदमा हुँदा सम्मानित अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भएकाले सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त अनुसार पनि समितिबाट कार्कीको नाम अस्वीकृत हुनुपर्ने भट्टराईकाे जिकीर छ ।

कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस भएको भन्दै नाम सिफारिस भएको अवस्थामा २० दिनपछि नियमावली बनाएर सुनुवाइ गर्नु गलत हुने दावी गरिएकाे छ ।

लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका ‘क्याडर’ न्यायाधीशहरु जिल्लाबाटै अवकाश हुनुपर्ने तर उच्च र सर्वोच्च अदालतमा छड्के प्रवेश गरेका न्यायाधीशहरुको बाहुल्यता भएकाे जिकीर छ ।
‘न्यायसेवा प्रवेश गरी चालिसौं वर्ष सेवा गरेका राष्ट्रसेवकलाई प्रतिस्पर्धाबिना राजनीतिक भागबन्डा, नातागोता र अन्य अपारदर्शी आधारमा नियुक्ति हत्याएका अयोग्य न्यायाधीशहरूले न्यायालयमाथिको जनविश्वास समाप्त पार्ने गरी कानुनको शासनको उपहास हुन पुगेको छ ।’ उजुरीका उल्लेख गरिएकाे छ ।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, अस्थिर व्यक्तित्व भएको, सेटिङ र दलीय आवरणमा नियुक्ति लिएको, नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको र पदलोलुपता प्रकट भएको आरोप छ ।

कार्कीको सिफारिसलाई जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले अवैधानिक भनेका छन् । कानुनी रिक्ततामा भएको सिफारिस अवैध हुने हुँदा समितिले सुनुवाइ गर्दैमा वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईकाे जिकीर छ ।