२३ भदौ २०८३, मङ्गलवार
२३ भदौ २०८३, मङ्गलवार
इतिहासमै पहिलाे पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध धेरै उजुरी
एक्सन खबर
काठमाडौं, २७ जेठ । संसदीय सुनुवाइको इतिहासमै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सबैभन्दा धेरै उजुरी दर्ता भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरीका लागि दिएकाे १० दिनभित्र २९ वटा उजुरी परेको छ ।
संवैधानिक परिषदले गत वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो । सुनुवाइ समिति नै गठन नहुँदा रोकिएको कार्कीको सुनुवाइ प्रक्रिया जेठ १६ गतेदेखि सुरु भएको थियो । गठन लगत्तै बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिनको समय दिएर सार्वजनिक रुपमा उजुरी आह्वान गरेकोमा कार्कीविरुद्ध वहालवाला न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीहरुले नै उजुरी दिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६ को अध्यादेशबाट खारेज भएको प्रावधान जगाउन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गरिएको सिफारिस अवैध रहेको उजुरीकर्ताहरूकाे धारणा छ ।
आलाकाँचा व्यक्तिलाई एकैपटक सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा न्यायपालिकाको गरिमा नै कमजोर बन्ने उनीहरूकाे दावी छ । क्याडर न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कार्की जस्ता कानुन व्यवसायबाट आएका व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वमा पुर्याउन नहुने भनिएकाे छ ।
कार्कीविरूद्ध उजुरी दिनेहरूमा जिल्ला न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई, अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, यादव कोइराला, ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, अभियन्ता रतन भण्डारीलगायत छन् । ‘संवैधानिक परिषदको पुनः २०८०।०१।२५ गते अनौपचारिक र गैरकानूनी बैठक बसी हचुवाका आधारमा स्वैच्छाचारी ढंगले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा श्री हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने कार्यं कानूनी रिक्तताकै स्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलसमेतको मिलेमतोमा गरिएको संवैधानिक सर्वोच्चता र कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलापको बलमिच्याइको कार्य भएकाले प्रधान न्यायाधीश पदमा गरिएको निज कार्कीको नाम सिफारिसको कुनै कानूनी वैधता नरहेको हुनाले उक्त अवैध सिफारिस प्रथमदृष्टिमैं कानूनको दृष्टिमा स्वतः शून्य परिणामको null and void कार्य हुन गई खारेजभागी छ।’ भट्टराईले दर्ता गराएकाे उजुरीमा भनिएको छ ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले उजुरी एकमुष्ट रुपमा सुनुवाइ समितिको बैठकमै खोलिने बताए । कार्कीविरुद्धको उजुरी खोल्नका लागि आइतबार सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाउने तयारी छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण समयमै प्रधानन्यायधिश नियुक्त नहुँदा सर्वोच्च अदालत करिब १५ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधिशकाे भरमा चलिरहेको छ ।
0 प्रतिकृया