काठमाडौं, २ असार । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार नियुक्त भएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई अनुमोदन गरेपछि १६ महिना पछि उनी प्रधानन्यायाधिशमा नियुक्त भएका हुन् ।

यद्यपि, कार्कीकाे समयावधि डेढ महिनाकाे मात्र छ । उमेरहदका कारण उनले साउन २० मा अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । सर्वोच्च अदालतको ३० औं प्रधानन्यायाधीश भएका कार्कीले संसदीय सुनुवाइकाे इतिहासमै धेरै उजुरी सामना पनि गर्नुपर्रयाे । उनकाे नियुक्ति विरूद्ध२९ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएका थिए ।

नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले शुक्रबारै शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । २०७८ फागुन १ मा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चमा दीपक कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए ।

कार्कीले २०७९ असोज १७ मा कामुकै हैसियतमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्कीले पनि आठ महिनासम्म कामुको जिम्मेवारी सम्हाले । संवैधानिक परिषद्ले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार अनुमोदन गरेको हो । अब उनले डेढ महिना प्रधानन्यायाधीशको कामकाज सम्हाल्ने छन् ।

संवैधानिक परिषद्बाट गत वैशाख २५ मा सिफारिस भएका कार्कीको सुनुवाइ दुई दिन चलेकाेमा उनले बिहीबार सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना पेस गरेका थिए । शुक्रबार समिति सदस्य र कार्कीबीच सवालजवाफ भएको थियो ।

उनीविरुद्ध परेका २९ उजुरीमाथि छानबिन गरेर सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई अनुमोदन गरेको हो । संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की नेपाल बार एसोसिएसनको सचिव हुँदै अध्यक्ष भएका थिए । महान्यायाधिवक्ताको ३ महिने जिम्मेवारी सम्हालेका उनी २०७३ साउन १७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भएका थिए ।

कानुनमा स्नातक गरेका कार्कीले २०४० सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स पाएपछि २०७२ सालसम्म निरन्तर वकालत गरेका छन्  । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश भएपछि पनि न्यायालयको सुशासन कायम गर्न योगदान दिने उनकाे भनाइ छ ।